उदयपुर । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित भेटिएको उदयपुर जिल्लासँग सीमाना जोडिएको खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नाकामा हुने आवतजावतमा रोक (शिल) लगाएको छ ।
छिमेकी जिल्लासँगै एक वडाबाट अर्को वडामा ओहोरदोहोर गर्नसमेत रोक लगाउन सबै वडालाई पत्राचार गरिएको नगरप्रमुख इवन राईले बताए । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अहिलेसम्म गरिएको र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्टमा सबै ९२ जनाको रिर्पोट नेगेटिभ देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख पुण्यप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए ।
र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्टमा नेगेटिभ रिर्पोट देखिएका हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका पाँच र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका तीन जनाको पिसीआर टेष्ट गर्न नमूना सङ्कलन गरेर कोशी अस्पताल विराटनगर पठाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले १२० वटा किट पठाएपछि विदेशबाट घर फर्किएका जिल्लाका १२० व्यक्तिको पहिलो चरणमा र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट शुरु गरिएको जनाइएको छ । चैतयता विदेशबाट फर्किनेको संख्या अधिक रहेकाले थप किट तत्काल पठाउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरिएको जनाइएको छ । तीन सय चार श्ययाको क्वारेन्टाइन र १३ शैंयाको आइसोलेसन वार्ड रहेको जिल्लामा अहिलेसम्ममा क्वारेन्टाइन बस्नेको सङ्ख्या ९७ पुगेको छ ।
स्थास्थ्यकर्मीको मृत्यु भए परिवारलाई १० लाख
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई रु १० लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
नगरपालिकाले विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका क्रममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगीलाई प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि तयार बनाइ प्रोत्साहन भत्तासमेत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख राईले बताए ।
नगरकार्यपालिकाको बैठकले कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेट रकमान्तर गरेर नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नगर परिषद्बाट विनियोजित मर्मतसम्भार कोषमा राखिएको रकमबाट रु एक लाख ५० हजार, मेलमिलाप केन्द्रको रु चार लाख र महिला सहकारी भवनको रु १० लाख बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
बैठकले अन्यत्रबाट घर आएका व्यक्तिलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्न वडास्तरीय समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिने र गत चैतयता घर आएका स्थानीयलार्ई र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्टका लागि अनिवार्य उपस्थित गराउन समन्वय गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ ।
