शान्ति, समृद्धि र विकासको लक्ष्य लिएर बनेको नेकपाको सरकार थुप्रै कुरारुमा चुक्दै गयो । कोभिड -१९ को महामारी शुरु भएदेखि सरकारका मन्त्री र हस्ती भन्नेहरू नै ब्यक्तिगत स्वार्थतर्फ लागेको कुरा स्वास्थ सामग्री खरिद प्रकरण होस् या ओम्नी प्रकरण या सेनालाई विवादमा तान्ने कुराले स्पष्ट पार्यो ।
अहिले कोरोना भाइरसको आक्रमणले नेपाली जनता त्रसित छ्न् । दिनहुँ कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढी रहेको छ भने संक्रमितको संख्या समेत तिब्रगतिमा बढिरहेको छ । कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको र अवस्था भयावह हुँदै गइरहेको छ । सिमित परिक्षणको अवस्थामा यो स्थिति छ भने परिक्षणको दायरा बढाउदा रोगिहरुको संख्या अत्यधिक हुन् सक्ने विज्ञहरूले बताएका छ्न् ।
कोभिड-१९ को नियन्त्रणमा सरकार कहाँनेर चुक्यो ? सरकारले कोरोना रोकथामको लागि लकडाउन गर्यो । त्यसलाई लकडाउनमा मात्र सिमित राख्यो । जुन अहिले पनि जारी छ । लकडाउन गरेपछि त्यो समयमा व्यापक तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेन् । आर्थिक अनियमितता तथा अपर्याप्त बजेटको कारण स्वास्थ्य सामाग्रीको जोहो गर्न सकेन् ।
परिक्षणको दायरा सिमित हुने र रिपोर्ट ढिलो आउँने निरन्तर जारी रहयो । सिमानामा कडा गर्न नसक्नु,नाका अन्तैबाट संक्रमित छिर्नु , घुस चल्नु, क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त हुनु, संक्रमण बढेपछि नाका खोल्नु, आरडिटि मात्र गर्दै घर पठाउनु, प्रभावकारी अनुगमन नगर्नु, सही योजना नबनाउनु, होम क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको निरीक्षण तथा अनुगमन शून्य हुनु, जनतालाई वैज्ञानिक तथ्य र प्रणाममा आधारित नभई बिश्वास र लहडमा आश्ववस्त पार्न खोज्नु, सामान्य कुरा माक्स र सामाजिक दुरी कायम गर्न समेत चेतना जगाउन नसक्नु जस्ता दर्जनौं कुरामा सरकार चुक्यो । केन्द्रिय सरकार यसमा चुकेको भएपनि स्थानीय सरकारको प्रयास र जनताको धैर्यतालाई चाहिँ मान्नै पर्छ ।
