काठमाडौं । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित छात्रा शिक्षा कोषको करोडौं रकम वितरण नगरी थन्किएको छ ।

१० वर्षदेखि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपियाँ थन्किरहेको छ ।

कोष स्थापनापछि जम्माजम्मी एक पटक कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा छात्रवृत्तिको रकम वितरण गरिएको थियो ।

शैक्षिक संरचना र व्यवस्थापनमा परिवर्तन आउन थालेपछि कोषको रकम खर्च हुन नपाएको शिक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले भने, ‘सन्दर्भ परिवर्तन हुन थालेपछि कोष क्रियाशील हुन सकेन ।’

छात्रा शिक्षा कोषसँग जोडिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भयो भने विद्यालय संरचना (कक्षा १–१२) बनाइयो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भई त्यसको अधिकांश अधिकार स्थानीय तहमा लगियो ।

मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार विगतमा सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैंकहरूलाई आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कोषको रकम राख्ने गरिन्थ्यो । बैंकहरूले वार्षिक आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए । ब्याजले पनि कोषको रकम वृद्धि हुन पुगेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंकमा त्यसरी रकम राख्न नपाइने भनी सचेत गराएपछि बैंकहरूमा राखिएको मुद्दति खाताको रकमलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा सारिएको थियो । हाल थन्किएको सो रकमको ब्याज आउँदैन ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीको बाइलाइनमा यो समाचार प्रकाशित छ ।