काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग गर्दै आएका ७७ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको आधा कार्यकाल छुट्टै ऐनको मागमै बितेको छ ।

{भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ}

नेपालको संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समेट्न नसक्ने भन्दै ७७ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पद बहाल भएदेखि नै समिति सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गर्दै आएका छन् ।

{भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ}

समितिलाई संविधानले प्रदान गरेको जिल्लाभित्रका स्थानीय तह, संघीय सरकारका विषयगत कार्यालयहरूको समन्वय र सन्तुलित विकासका लागि अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

{भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ}

त्यसका लागि अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अपर्याप्त हुने भन्दै जिससका पदाधिकारीहरूले छुट्टै ऐनको माग गरिरहेका छन् ।जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष एवं स्याङ्जा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सीताकुमारी सुन्दसाले समितिको भूमिका स्थानीय तहभन्दा फरक भएकाले समिति सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग गरिएको बताइन् ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

{भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ}