काठमाडौं | कोरोना भाइरससँग जुध्न सरकारले छिमेकी मुलुकको सहयोग लिने भएको छ। भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग स्वास्थ्य उपकरणदेखि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार सहयोगबापत माग्ने निर्णय सरकारले लिएको हो। सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत दुवै मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासलाई सहयोगमा पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। भारत र चीनले यसअघि नै सहयोग उपलब्ध गराउने बताइसकेका छन्।
परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले सहयोग लिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘सहयोगको अनुरोध भइसकेको छ। जतिसक्दो छिटो अवस्थाअनुरूपको सहयोग उपलब्ध हुने हाम्रो अपेक्षा छ’, सचिव बैरागीले भने, ‘पत्राचार भइसकेकाले यसलाई अर्थ र सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम अघि बढाउनेछ।’ सरकारले सार्क सहकार्यलाई ध्यान दिँदै सहयोग लिने तयारी अघि बढाएको हो। नेपालले चीन र भारतसँग बराबर परिमाणमा उपकरण माग गरेको अधिकारीले बताए। भारतको सहयोग लिँदा चीन र चीनको सहयोग लिँदा भारतका ‘आँखा ठूला हुने’ भएपछि दुवैसँग बराबरको सहयोग माग भएको एक अधिकारीले बताए। दुवै छिमेकले सहयोग गर्न चाहेका छन्।
दुवै मुलुकसँग ल्याबसहितको एम्बुलेन्स, परीक्षण किट २ लाख, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई), पीसीआर टेस्ट किट १ लाख, भीटीएम १ लाख, एन ९५ मास्क डेढ लाख थान माग्न पत्राचार भएको छ। भारतसँगको एम्बुलेन्स सहयोग मागिएको छैन। चीनसँग एम्बुलेन्स माग भएको छ। यो विषयमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर तथा तथा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वार्ता गरेका थिए। भारत र चीन दुवैले नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने बताएपछि सरकारले सहयोगका लागि आग्रह गरेको हो।
यसैबीच, अमेरिका र जर्मनीले आफूले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाइसकेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको दोहोर्याइरहेको छ। सुरुदेखि नेपालले तयारी नथालेको अवस्थामा एकैपटक समस्या आए के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मुलुकभित्रै उपलब्ध उपकरण किन्न अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। ‘यहाँ पाउने उपकरण यही र बाहिरबाट लिनुपर्ने भए बाहिरबाट तत्काल खरिद गर्ने कार्य हुनेछ’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘वैदेशिक सहयोगका लागि अर्थ र परराष्ट्रले समन्वय गरी काम गर्नेछन्।’ विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थले बजेट दिने र परराष्ट्रले दूतावासमार्फत खरिद गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
