दमक | दमक नगरपालिका– ७ मा रहेको रेल आयोजना कार्यालयको भवन तीन तलाको छ । एउटा तलामा कार्यालय सञ्चालन भइरहे पनि अरू तलासमेत अनावश्यक भाडामा लिइएको छ । त्यहाँ भएका कर्मचारी घरबाटै धाउँछन् । तर, आक्कलझुक्कल आउने कार्यालय प्रमुख र अरू कर्मचारीलाई क्वार्टरसमेत राखिएको छ । रेल विभागले झन्डै तीन वर्षदेखि मासिक भाडा एक लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको छ ।

रेल आयोजना कार्यालय सुनसान छ । नियमित तीनजना कर्मचारी कार्यालय आउँछन् । सेवाग्राही आक्कलझुक्कल कार्यालय आइपुग्छन् । कार्यालय प्रमुख गत असारदेखि कार्यालयमा आएका छैनन् । ‘कार्यालय प्रमुखको अतिरिक्त जिम्मेवारी हो । लेखा अधिकृत, नायब सुब्बा, लेखापाल र कार्यालय सहयोगी छौँ । लेखापालको अन्यन्त्र पनि जिम्मेवारी छ । हामी तीनजना नियमित कार्यालय जान्छौँ,’ रेल आयोजना कार्यालय दमककी लेखा अधिकृत विनिता पोखरेलले भनिन्, ‘यहाँ काम छैन । हामी कामविहीन छौँ । सेवाग्राही दिनमा एक–दुईजना आउनुहुन्छ । लेखा अधिकृतको एउटा कार्यालयमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही भएर बाध्य भएर बसेका छौँ । कामविनाको कार्यालयमा बस्न हामीलाई पनि मन छैन । अब दुई वर्ष पुग्यो । सायद यहाँ बस्दैनौँ ।’ दिनमा एक–दुईजना सेवाग्राही पनि केही महिनायता मात्र आएका हुन् । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावितको रोक्का राखेको जग्गामध्ये रेलमार्ग पर्नेबाहेकको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णयसँगै फाट्टफुट्ट सेवाग्राही कार्यालयसम्म आइपुग्न थालेका छन् । ‘न जनशक्ति छ, न बजेट नै । अहिले हामी कामविहीन भएर बसेका छौँ,’ रेल आयोजना कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर खण्ड हेर्न ०७७ माघमा यो कार्यालय दमकमा स्थापना भएको थियो । रेल विभागले प्रभावित जनतालाई मुआब्जा नदिई रेलमार्गको ठेक्का दिने काम गरेको थियो । यद्यपि, निरन्तर दबाबपछि विभागले ठेक्का नै रद्द गरेको थियो । सुरुमा यो रेलमार्ग निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता देखाउँदै मुआब्जाको प्रक्रियासमेत ठेक्का लगाए पनि पछिल्लो समय सरकारी बेवास्ताका कारण यो कार्यालय कामविहीन छ । गत वैशाखमा दमकको यो कार्यालयमा सरुवा भएर आएका कार्यालय प्रमुख सञ्जय पन्थी असारदेखि कार्यालयमा आएका छैनन् । उनी रेल विभागमै कार्यरत छन् । ‘दमकको मेरो थप जिम्मेवारी मात्र हो । त्यहाँ आउने–जाने गर्दा झनै खर्च बढ्छ । त्यहाँ भएका काम म यहीँबाट गर्छु । कतिपय काम इमेलमार्फत पनि हुन्छ,’ पन्थीले नयाँ पत्रिकासँग भने । दमकमा रहेको रेल आयोजना कार्यालय कामविहीन अवस्थामा रहेको पन्थी स्वीकार गर्छन् । ‘अहिले त कामविहीन अवस्थामा छ । रेलमार्गमा परेकोबाहेकको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णयपछि दिनमा एक–दुईजना सेवाग्राही आउँछन्,’ उनले भने, ‘अहिले काम छैन । तर, मुआब्जा दिन थाल्ने निर्णय भयो भने यो कार्यालयको काम धेरै हुन्छ ।’ कार्यालयको काम नभएपछि घरको भाडा घटाउने गरी घरबेटीसँग छलफल भइरहेको पन्थीले बताए ।

रेल विभागले जग्गा अधिग्रहणका लागि नागरिकको घरजग्गा रोक्का गरेको साढे तीन वर्ष बित्यो । तर, अहिलेसम्म मुआब्जा कहिले पाउने हो टुंगो छैन । ०७७ जेठमा विभागले अधिग्रहणको सूचना जारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म अधिग्रहण गर्न सकेको छैन । १०६ किलोमिटर लामो यो खण्डमा करिब ७६० बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने रेल विभागले जनाएको छ । मुआब्जा वितरणका लागि झन्डै २४ अर्ब लाग्ने विभागको अनुमान छ । तर, राज्यले बजेट नछुट्याएपछि मुआब्जा वितरणको काम हुनसकेको छैन । ‘मुआब्जा दिने–नदिने टुंगो छैन । रेलमार्गमा धेरै जग्गा पर्नेहरू कित्ताकाट गरेर आफ्नो जग्गा बिगार्न चाहँदैनन् । तसर्थ, रेलमार्ग बाहिर परेका जग्गाको कित्ताकाट गर्न प्रभावितहरू खासै पुगेका छैनन्,’ रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समिति प्रदेश महासचिव रञ्जित प्रसाईंले भने, ‘अहिले मुआब्जा वितरणको काम भएको छैन । निर्माणको काम पनि भएको छैन । दमकको रेल आयोजना कार्यालयमा प्रभावित पुग्ने काम पनि परेको छैन । तसर्थ, यो कार्यालय हुनु र नहुने हाम्रा लागि खासै अर्थ छैन ।’ रेलमार्ग प्रभावित कहिलेकाहीँ त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । त्यहाँ पुगेका सेवाग्राहीले रेलमार्गका बारेमा सोध्दा त्यहाँ रहेका कर्मचारीले थाहा छैन भन्ने जवाफ दिने गरेको कमल गाउँपालिकाका प्रभावित मिनोद संग्रौलाले बताए ।