वीरगंज । मधेशका मुख्यमन्त्री सारोजकुमार यादवले मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । आगामी शुक्रबारसम्म मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्री यादवले बताए । ११ जेठमा पाँचौ पटक मन्त्री मण्डल विस्तार गरेपनि अझै अपुरो छ । सत्ता गठबन्धनमा भागवण्डा नमिल्दा गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादव आफै सित राखेका छन् । दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री विना विभागीय छन् । जसपाबाट तत्कालिन समाजिक विकास मन्त्री सुरिता साह र राज्यमन्त्री शेख अब्दुल कलाम आजाद छन् भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसेर एकीकृत समाजवादीलाई दिएपछि जनमतका वसन्त कुशवाहा र राज्यमन्त्री संजय कुमार यादव विना विभागीय छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपा थप एक–एक मन्त्रालय दावी गर्दै आएको छ ।
दुई मात्र मन्त्रालय खाली छ । हाल सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय जसपा, दुई मन्त्राल काँग्रेस, जनमत, लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई एक–एकवटा मन्त्राय छ । विना विभागीयलाई नै दुई मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र काँग्रेस, लोसपा, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले थप एक एक मन्त्रालय माग गर्दा मन्त्री परिषद पूर्णता अन्योल छ । तर, मुख्यमन्त्री यादव अब बराबर ९–९ सिटका लोसपा र माओवादीलाई अब थप मन्त्रालय नदिने वातावरण बनाएको बताए । उनका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसित थप मन्त्रालय दिन नसकिने कुरा निष्कर्श लागेको छ । त्यस अनुसार अब माओवादीकै हैसियतमा रहेको लोसपालाई मन्त्रालय नदिने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री यादव छन् । अब पूर्व सहमति काँग्रेसलाई एक र विना विभागीय दुई मन्त्रीलाई बाँकी रहेको दुई मन्त्रालयबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती मुख्यमन्त्री यादवलाई छन् । सत्ता गठबन्धन दलहरुले थप मन्त्रालय दिनु पर्ने दबाब बनाएपछि मन्त्रालयको संख्या बढाउने विमर्श चलेको थियो । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले पनि माओवादीलाई थप एकवटा मन्त्रालय दिनु पर्छ भनेर भन्नु भयो । मैले भने उसो भए मन्त्रालयको संख्या बढाउनु पर्छ ।
तयसपछि उहाँले भन्नु भयो त्यसो नगर्नुस्’ मुख्यमन्त्री यादवले सुनाए । मुख्यमन्त्री यादवले अब मन्त्रालय तोड्ने हिसाबले काम नगर्ने र बाँकी दुईवटै मन्त्रालयमा आपसी सहमति गरी मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बताए । काँग्रेसले सभामुखको माग राखेका थिए । सभामुख सुरुकै गठबन्धनमा नेकपा एमालेबाट रामचन्द्र मण्डल बनेका छन् । उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन मुख्यमन्त्री लगायत गठबन्धनमा कर गरेको थियो । तर बिना कारण सभामुख हटाउनु अनुचित हुने भएकाले नहटाइने निष्कर्शमा मुख्यमन्त्री यादव छन् । ‘सभामुख हटाउने पद होइन । सभामुखले केही गलत काम गर्छ भने महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ । सही र निष्पक्ष काम गर्नेलाई बहुमतको बलमा हटाएर अर्को नियुक्ति गर्न उचित होइन । काँग्रेसबाट यो प्रस्ताव आएको थियो’ मुख्यमन्त्री यादवले थपे । मधेश सरकारमा एक मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय छ । जसमा तीन राज्यमन्त्रीसहित १४ सदस्य मन्त्री मण्डल छन् ।
