काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असारकै बिजुलीको बिलमा भ्याट लगाइदिएको छ । आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउनबाट विद्युत खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणले भने असारमा खपत भएको बिजुलीमै भ्याट जोडेर बिल काटेको हो ।

प्राधिकरणले साउन १ देखि ४ गतेसम्म सम्पूर्ण बिलिङ काउन्टर बन्द गरेर भ्याट सहित प्रणाली विकास गरेको छ । जसअनुसार मंगलबार (साउन ५ गते) देखि भ्याट सहितको बिलिङ प्रणाली तयार भएको हो । भ्याटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बिलिङको सफ्टवेयर प्रणाली अपग्रेड गरेसँगै साउन ५ गतेदेखि काटिएको बिलमा भ्याट जोडिएको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले २०८३ असार ३२ गते निर्णय गरी मातहतका प्रदेश तथा डिभिजन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेका थिए ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै काट्न थालेको बिलमा ५ प्रतिशत भ्याट प्रणाली अध्यावधिक गरी लागु भइसकेको प्रवक्तासमेत रहेका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल बताउँछन् । नयाँ कर नीति अनुसार प्राधिकरणले बिलिङ प्रणाली परिमार्जन गरिसकेकाले साउन महिनामै जारी हुने महसुल बिलमा पनि ५ प्रतिशत भ्याट रकम समावेश भइसकेको उनले बताए ।

‘साउनमा जारी हुने बिल अघिल्लो महिना अर्थात् असारको विद्युत् खपतको हो । तर, बिल जारी हुने मिति साउनमै पर्ने भएकाले नियमानुसार साउनकै बिलबाट भ्याट असुल गरिएको हो,’ ढकालले क्लिकमान्डुसँग भने ।

आर्थिक वर्षको सुरुआतमै प्रणाली अपडेट भइसकेकाले कर नीतिको पालनाका लागि साउनको बिलमै भ्याट समावेश गर्नु परेको उनले स्पष्ट पारे । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल १२ महिनाको हिसाब गर्दा यो प्रणालीगत अन्तर स्वतः समायोजन हुने भएकाले यसबाट ग्राहक वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय कसैलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, यो विषयका जानकारहरू भने असारमा प्रयोग गरेको बिजुलीमा भ्याट लाग्नु नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार साउनदेखिको खपतमा भ्याट लाग्ने भनेर सरकाले घोषणा गरेकामा प्राधिकरणले असारकै खपतमा भ्याट जोडेर पठाउँछ भने त्यो सरासर अपराध हो ।

करको भूतप्रभावी प्रयोग नहुने सिद्धान्त अनुसार भ्याट वा कुनै पनि नयाँ कर जुन मितिबाट लागू हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नै उपभोग भइसकेको सेवामा लागू गर्न पाइँदैन । असार मसान्तसम्म विद्युत् महसुलमा भ्याट थिएन । ग्राहकले असारमा बत्ती बाल्दा भ्याट लाग्ने कानूनी व्यवस्था नै थिएन ।

उपभोग सिद्धान्त अनुसार राजस्व र करको सामान्य सिद्धान्त अनुसार जुन अवधिमा सेवा उपभोग गरियो, करको दर पनि सोही अवधिको लागू हुनुपर्छ । असारको खपतमा साउनको नियम लगाउनु भनेको उपभोग भइसकेको सेवामा पछाडि फर्केर कर बढाउनु सरह हो ।

कर विशेषज्ञ दीर्घराज मैनाली उपभोग गरिएको सेवामा साउनदेखि लागू भएको कर असुल गर्नु ‘कानूनविपरीत’ र ‘अन्यायपूर्ण’ हुने बताउँछन् । मैनालीले साउन १ गतेपछिको आर्थिक कारोबार र खपतमा मात्रै भ्याट लाग्नुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘साउन १ गतेपछि हुने कारोबार र खपतमा मात्रै कर लाग्ने सिद्धान्त हो । असारको बिजुली खपतमा साउनको बिल देखाएर भ्याट जोड्न मिल्दैन । कानूनविपरीत कर उठाउन पाइँदैन, यदि नियमविपरीत उठाइएको छ भने त्यो गलत हो,’ मैनालीले बताए । मैनालीका अनुसार यस्तो काम कानुन विपरित त हो नै, कसैले कर उठायो भने पनि उसलाई उल्टै जरिवाना हुनुपर्छ ।

यस्तै, पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा पनि साउनको खपत भएको बिजुलीको बिल भदौमा आउँदा मात्र भ्याट जोडिनु पर्ने बताउँछन् । विजुली र राइडसेयरिङमा लगाएको भ्याट खारेज गर्नुपर्नेमा असारको नै बिलमा भ्याट लगाउन नमिल्ने उनको तर्क छ । आर्थिक ऐनले नै साउनदेखि उठाउने भनेको भ्याट साउनबाट मात्रै लागु हुनुपर्ने उनले बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभाग पनि साउनको बिलमा मात्र भ्याट लाग्ने बताउँछन् । साउनको बिल भदौमा आउँदा मात्र भ्याट लाग्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशी बताउँछन् ।

‘ तपाईंको खपत नै असारको भएपछि भ्याट नलिनुपर्ने हो । प्राधिकरणले आफ्नो प्रणाली बनाएपछि ५ प्रतिशत साउनबाट नै काटिने व्यवस्था गरेको होला । यसमा धेरैको उजुरी पर्न सक्छ,’ रघुवंशीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमार्फत ५० युनिट माथि विद्युत प्रयोग गर्ने गार्हस्थ्य वर्गलाई ५ र अन्यलाई १३ प्रतिशत मुल्यवृद्धि कर (भ्याट) को व्यवस्था गरको छ । पहिलो पटक सरकारले विद्युत महशुलमा करको व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको अनुसूची–१ मा संशोधन गर्दै विद्युत महसुलमा भ्याट छुट पाउने सीमा र क्षेत्र स्पष्ट पारेको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत बेच्ने र किन्ने (जस्तैः निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणलाई हुने बिक्री) बिजुलीमा मात्र भ्याट छुट दिइएको छ । छुटमा नपरेका सबैलाई प्रचलित १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने छ ।

साउन १ गतेबाट प्राधिकरणको औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर–गार्हस्थ्य वर्गीकरणमा पर्ने अन्य सबै ग्राहकहरूले विद्युत महशुलमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ग्राहकहरूको संख्या ५७ लाख १० हजार (५.७१ मिलियन) पुगेको छ । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हो । यस तथ्याङ्कमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सेवा पाइरहेका करिब ३ लाख ३० हजार (०.३३ मिलियन) उपभोक्ताहरूलाई भने समावेश गरिएको छैन ।

प्राधिकरणको कुल ग्राहक हिस्सामा सबैभन्दा ठूलो संख्या गार्हस्थ्य (घरेलु) उपभोक्ताको रहेको छ, जसले कुल ग्राहकको ९१.०८ प्रतिशत (५२ लाख जना) हिस्सा ओगटेका छन् । यसैगरी औद्योगिक ग्राहकहरूको संख्या १.२३ प्रतिशत (७० हजार जना) रहेको छ भने व्यापारिक, गैर–गार्हस्थ्य लगायत अन्य श्रेणीका ग्राहकहरूको प्रतिनिधित्व ७.६९ प्रतिशत (४ लाख ३९ हजार जना) रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गार्हस्थ्यमा पनि ५१ युनिटभन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने हिस्सा बढी रहेको छ ।