वीरगंज । रामनिवास पटेल । घुसखोरी नेपालमा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो र यो देशको लामो समयदेखिको समस्या हो। कमजोर शासन प्रणाली, प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनको कमी, सरकारी कर्मचारीको कम तलब, भ्रष्टाचार विरोधी पहलका लागि सीमित स्रोतसाधनलगायतका कारणले नेपालले घुसखोरी र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरेको छ । यी कारकहरूले घूसखोरी र भ्रष्ट अभ्यासहरूको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छन्। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सेवा, कानून प्रवर्तन एजेन्सी,न्यायपालिकालगायत नेपाली समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा घुसखोरी पाइन्छ। यो प्रायः प्रशासनिक प्रक्रियाहरू छिटो गर्न, अधिमान्य उपचार प्राप्त गर्न, वा कानुनी परिणामहरूबाट बच्नको लागि एक माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। घूसखोरीको यो व्यापक प्रचलनले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ, आर्थिक विकासमा बाधा पु¥याएको छ र भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही कदम चालेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको छानबिन र अभियोजन गर्ने प्राथमिक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय हो। तर, यी प्रयासहरूको प्रभावकारिता राजनीतिक हस्तक्षेप, एजेन्सीहरूबीच समन्वयको अभाव र सुस्त न्यायिक प्रक्रिया जस्ता चुनौतिहरूले सीमित भएको छ। नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) को पनि हस्ताक्षरकर्ता हो, जसले भ्रष्टाचारको रोकथाम र विरुद्ध लड्ने रूपरेखा प्रदान गर्दछ। यद्यपि, स्रोतको कमी र क्षमता सीमितताका कारण UNCAC प्रावधानहरूको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। भ्रष्टाचारका घटनाहरू उजागर गर्न र घूसखोरीको नकारात्मक असरबारे जनचेतना जगाउन नागरिक समाजका संस्थाहरू र सञ्चारमाध्यमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उनीहरूको प्रयासले थप पारदर्शी र जवाफदेही शासनको लागि बढ्दो छानबिन र सार्वजनिक मागमा योगदान पुर्याएको छ।
घूसखोरीलाई प्रभावकारी रूपमा विरुद्ध लड्न नेपालले आफ्ना संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन र इमान्दारिताको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि व्यापक कानुनी सुधारहरू, सुधारिएको कानूनको कार्यान्वयन, सार्वजनिक अधिकारीहरूको लागि राम्रो तलब र प्रोत्साहनहरू, र भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासहरूमा जनसहभागिता बढाउन आवश्यक छ। सीमापार घुसखोरी र मनी लान्ड्रिङको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बढावा दिन पनि आवश्यक छ। यो नोट लेखेको समयदेखि नेपालमा घुसखोरीको अवस्था परिवर्तन भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहोस्। यस मुद्दामा सबैभन्दा नवीनतम जानकारीको लागि नवीनतम रिपोर्टहरू, अध्ययनहरू, र आधिकारिक स्रोतहरू सन्दर्भ गर्न सल्लाह दिइन्छ।
