नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन प्रदेश नम्बर २ लाई थप सकस !
वीरगंज संजाल
१० भाद्र २०७६, मंगलवार ०४:१३
५६५९
जनकपुरधाम–प्रदेश नम्बर २ को नाम र राजधानी टुंगो लगाउने विषयमा अन्योलता देखिएको छ ।
बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दलैपिच्छे राजधानी र प्रदेशको नामबारे फरक फरक प्रस्ताव दर्ता भएपछि थप अन्योलता देखिएको हो । यतिमात्रै नभइ केही दलका सांसदहरुले पनि पार्टीमा विद्रोह गर्दै अलग्गै प्रस्ताव गर्दा गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारमा आसिन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले संयुक्तरुपमा प्रदेशको नाम मधेश र राजधानी मिथिला परिक्रमासहित धनुषालाई तोकिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसले कमला नदीसम्म राजधानीको सीमा भनेपनि केन्द्रविन्दु कहाँ हुने भन्नेमा प्रष्ट पार्न सकेको छैन । हुन त समाजवादी र राजपा नेपालका केही सांसदहरुले राजधानीको सवालमा विमति जनाउँदै वीरगञ्जदेखि सिम्रौनगढसम्मलाई बनाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसका केहीसांसदले पनि प्रदेशको नाम मध्यमधेश प्रदेश राख्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
तर, प्रदेशसभा सचिवालयमा दलहरुले दर्ता गराएको छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना अति न्यून रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रदेशको राजधानीको सवालमा सबै दलको आ–आफ्नै बुझाई र भनाई रहेको छ ।
कतिपयले भने जनकपुरधामको विकल्पमा ढल्केवर–बर्दिवास क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विपक्षी दल कांग्रेसले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नै प्रदेशको राजधानी उपयुक्त रहेको जनाएको छ । कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहाले जनकपुरधाम राजधानीको लागि उपयुक्त रहेको भन्दै यसतर्फनै प्रदेश सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दै पछि जनकपुर उपमहानगर क्षेत्र वरिपरिलाई पनि राजधानीको रुपमा विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यसबाहेक अन्य दलहरुले राजधानी जनकपुर, मिथिला परिक्रमा र कमला नदी क्षेत्रसम्म रहने भनेपछि नागरिक समाजमा समेत यसको अन्योलता देखापरेको छ ।
नेकपा, समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले जनकपुर नै राजधानी रहेपनि यसको विस्तार क्षेत्रको कुरामाथि जोड दिएको राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह बताउँछन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको नाम ४ र राजधानी ५ प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको नामका लागि ४ वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने राजधानीका लागि ५ वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराए । सत्तारुढ दलहरु मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका कारण प्रदेशको नाम मधेश नै राख्नेमा एकमत भएका हुन् ।
राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक साहले आफूहरुले मधेश प्रदेशको लागि विगतमा आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै जनताले पनि मधेशकै लागि मत दिएको हुनाले सोको कदर गर्दै मधेश प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए ।
समाजवादी पार्टी र राजपाले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा जनकपुरधाम भनेपनि यस क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै राजधानीको सीमा समेत तोकिएको छ ।
राजधानीको सीमामा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक, उत्तरमा ढल्केवर राजमार्ग छुनेगरी, पूर्वमा कमला नदीसम्म र दक्षिणमा भारतको सीमासम्म तोकिएको छ ।
यता नेकपाले भने जनकपुरधामसहित पूरै धनुषा जिल्लालाई राजधानीको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।
सत्तारुढ दलले मधेश प्रदेश र जनकपुर, मिथिला परिक्रमा क्षेत्र सहितको राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराएपनि पारित गराउनका लागि कूल १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभा मध्ये ७२ मत आवश्यक पर्छ । जबकी सत्तारुढ दलसँग ५५ मत मात्रै छ ।
यसअघि मिथिला भोजपुरा मधेश नामका लागि लबिङ गर्दै आएको प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले प्रदेशको नाम जानकी प्रस्ताव गरेको छ । नेकपासंग ३२ मत मात्रै छ ।
प्रदेशसभामा १९ मत रहेको कांग्रेसले आफ्नो पुरानो अडानलाई यथावत राख्दै मिथिला भोजपुरा प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
मिथिला भोजपुरा नाम पारित हुने सम्भावना नभएको बुझेतापनि प्रदेशको नामकारण सवालमा सरकार लगायतका दलहरुसँग छलफल र संवाद मार्फत टुंगो लगाउने पक्षमा आफूहरु रहेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहाले जनाए ।
द्वन्द्व विजारोपण प्रदेश नम्बर २ को नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेशसभाले आह्वान गरे अनुसार संसदीय दलहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट नामाकरणको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी र विपक्षी दल कांग्रेसभित्र नामको विषयलाई लिएर मतभेद देखिएको छ ।
सबै दलको आफ्नै एजेण्डा हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दलमा देखिएको फरक मतैक्यताले गर्दा आउने दिनमा प्रदेशको नाम र राजधानीको लागि चर्को पार्टीगत द्वन्द्व नहोला भनेर भन्नसक्ने अवस्था छैन । कांग्रेसका केही सांसदहरुले नै प्रदेशको नाम मध्यमधेश हुनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव गर्दा गराएका छन् ।
सत्तारुढ दलका केही सांसदहरुले पनि पार्टीको लाइन विपरित राजधानी वीरगन्ज हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
छुट्टै प्रस्ताव गर्दा गराउनेमा कांग्रेसका ४ र सत्तारुढ समाजवादीका ७ जना सांसदहरु छन् ।
सत्तारुढ दलका सांसद सिंगासन सा कल्वारले बारा, पर्सा र रौतहटका केही सांसद तथा राजपा नेपालका केही सांसद समेत राजधानी वीरगन्ज हुनुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै आफूहरुले जनताको दवावमा छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए ।
हुन त नेकपामा समेत मधेश प्रदेशका पक्षधरताहरु छन् । तर नेकपाले जानकी प्रदेश र जनकपुर, माध्यमिकी परिक्रमा सहित पूरै धनुषा राजधानीको लागि प्रस्ताव दर्ता गराउँदा कुनै पनि सांसदले हालसम्म औपचारिकरुपमा असन्तुष्टि बाहिर सार्वजनिक गरेका छनैन् ।
बुद्धिजिवीहरुको यस्तो तर्क प्रदेशसभामा रहेका नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी–राजपा नेपालले फरक फरक प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेशको नाम र राजधानीको विवाद झनै बल्झिने बुद्धिजिविहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
नाम र राजधानीको सवालमा दलहरुले गरेको प्रस्ताव अदूरदर्शी रहेको समेत उनीहरुको टिप्पणी छ ।
बुद्धिजिवि रोशन जनकपुरीले संसदीय दलहरुले गरेको प्रस्तावको कारण दीर्घकालसम्मका लागि विवाद रहिरहने टिप्पणी गरेका छन् । जसको कारणले गर्दा आउने दिनमा भारतको विहारबाट झारखण्ड जस्तै प्रदेश २ मा समेत सांस्कृतिक र पहिचानको आन्दोलन हुन सक्ने खतरा औंल्याए ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा.सुरेन्द्र लाभले राजनीतिक अदूरदर्शीताका कारण दलहरुले प्रदेश २ को ऐतिहासिकता र संस्कृतिक महत्वको हिसाबले नाम प्रस्ताव गर्न नसकेको बताए ।
रोशन जनकपुरीले ऐतिहासिकता तथा संस्कृति तथा राजनीतिक परिदृश्यको हिसाबले ‘मिथिला भोजपुरा मधेश’ नाम नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने भएपनि त्यसमा राजनीतिक दलहरु चुकेको बताए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुले दलहरु आ–आफ्नै अडानमा रहिरहे हाल प्रदेशसभामा दर्ता गराइएका प्रस्तावहरुमध्ये कुनै प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना नरहेको पनि बताएका छन् । उनीहरुले प्रदेशसभामा सहमति भएर कुनै नाम पारित भए पनि पछिसम्म विवाद रहिरहने सक्ने औंल्याएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक लाभले जनभावना अनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव कुनै पनि दलले ल्याउन नसक्नु दुःखद रहेको बताए ।
प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रस्ताव आह्वान गरेअनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीबारे दलहरुले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
दलीय विवादका कारण आउने दिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका लागि प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने विषय सकसपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।