वीरगंज संजालवीरगंज | हतारमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको पाँच जनाको प्रतिनिधि सोमबार निर्वाचन आयोग पुगे, आयोग पदाधिकारीसँग उनीहरुको त्यो भेट योजनावद्ध थिएन।केही समय अघि मात्रै उनीहरुले आयोगसँग छलफलका निम्ति समय मागेका थिए। करिव डेढ घण्टा छलफल चल्यो।सुरुवातमै आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रतिनिधिहरुको प्रश्नहरुको घेरामा परे।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने आफूहरुको दायित्व भएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरु आफ्नो बचाउमा उत्रिए। र, आफ्ना सीमाहरु बुझिदिन उनीहरुले यो पक्षलाई आग्रह पनि गरे।यो पक्षको पहिलो आपत्ति संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आयोगले निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाएकोमा थियो।त्यसैले यो पक्षले निर्वाचनका लागि सुरु गरेका कार्यक्रम तुरुन्तै रोक्नु पर्ने माग लिखितरुपमै आयोगका पदाधिकारीसमक्ष गर्यो। तर आफूहरुले निर्वाचनका लागि सुरु गरेका कार्यक्रम रोक्न नमिल्ने जबाफ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दिए।
उनले भने, ‘निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन गर्दिन भन्ने छुट हामीलाई संविधानले दिएको छैन। कानुनमा टेकेर काम गर्ने दायित्वमा छौँ। अदालतले रोक लगाएको अवस्था बाहेक हामीहरुले सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्दिन भन्न मिल्दैन।’आयोगले सरकारद्वारा निर्धारित आगामी वैशाखमा १७ र २७ गते निर्धारित निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली ‘अपडेट’को प्रक्रिया अघि बढाएको छ।आयोगका पदाधिकारीको यस्तो अडान पछि निर्वाचन कार्यक्रमलाई लिएर आफूहरुले गरेको माग कार्यान्वयन नहुने संकेत प्रचण्ड–नेपाल पक्षले देखेका थिए।
त्यसपछि उनीहरु आफ्नो पार्टीको आधिकारितामा केन्द्रित भए। उनीहरुले आफूहरुलाई आधिकारिकता दिने मामिलामा आयोगले ढिलाइ गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए। विवाद निरुपणका लागि तत्कालै दुवै पक्षलाई छलफल बोलाउन र सहमति नभएमा बहुतमका आधारमा निर्णय लिन आग्रह गरे।
यो पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भनेका थिए, ‘विधानअनुसार हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ४ सय ४१ हुन्। त्यसमध्ये ४ सय ३४ अहिले कायम छन्। तीमध्ये २९५ अहिले हाम्रो पक्षमा छन्। मेलमिलाप असम्भव भए आयोगले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन ढिलो गर्न हुन्न। यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश जान थालेको छ।’
तर थपलियाले एउटा प्रश्न सोधेर जबाफको बिट मार्न चाहे। उनको प्रश्न थियो, ‘त्यसो गर्न हामीलाई विधानले दिन्छ?’ त्यसपछि चुपचाप प्रचण्ड–नेपाल पक्षका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल, लिलामणी पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डे आयोगबाट बाहिरिए।
पार्टी आधिकारिकताको प्रक्रिया कहाँ छ?
आयोगले पछिल्लो पटक यही पुस २३ गते नेकपाका दुवै पक्षलाई यसअघि पठाएको विवरण अपुरो रहेकाले आधिकारिकता दाबीका लागि आवश्यक प्रमाणसहितको विवरण माग गरेको थियो जुन आगामी दुई दिनपछि अर्थात बुधबार आयोगमा पेश गरिसक्नुपर्ने छ। सोमबारको छलफलमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले यो विवरण आयोगद्धारा निर्धारित समयमै बुझाउने प्रतिवद्धता त जनाएको छ। तर यो पक्षका नेता लिलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिकरुपमा सोध्नुपर्ने प्रश्न अर्को पक्ष (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष) लाई किन नसोधेको भन्ने प्रश्न आयोगका पदाधिकारीसमक्ष तेर्साएका थिए।
यस्तै आफूहरुले आवश्यक पर्ने सबै कागजात बुझाइसकेको अवस्थामा पनि पछिल्लो पटक आयोगले आफूहरुलाई ‘साझा’ पत्र लेख्नु अनुचित भएको तर्क पोखरेलको थियो। तर पनि प्रक्रिया अघि बढोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आफूहरु पूर्वनिर्धारित समयमा मागिएको कागजात आयोगलाई बुझाउन तयार रहेको पोखरलले बताए।
सोमबारको छलफलमा प्रचण्डले अयाोगका पदाधिकारीलाई सोधेको थिए, ‘अर्को पक्षले विधान संशोधन गरेको कुरा कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ? विधान संशोधन गर्नका निम्ति बहुमत चाहिन्न र? अर्को पक्षले बहुमतमा विधान संशोधन गरेको हो र? यसबारे अर्को पक्षलाई आयोगले प्रश्न किन गरेन? हामीसँग किन उहाँहरुलाई तुलना गरेको?’
त्यसमा थपलियाको कुनै पनि जबाफ आएन। तर निवार्चन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले आफूहरुबाट यसमा त्रुटि भएको घुमाउरो संकेत गरेका थिए।
ओली पक्षले चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरेर महाधिवेशन लक्षित ११ सय ९९ पुर्याइसकेको अवस्थामा आइतबार पुनः त्यसलाई बढाएर १५ सय एक पुर्याएको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। तर यसबारे सोमबारसम्म कुनै पनि पत्र आयोगमा पुगिसकेको छैन।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने विधान अनुसार चार सय ३४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये आफूहरुकोे पक्षमा दुई सय ९५ रहेको दाबी गरेको छ। र, त्यसबारेको कागजात आयोगमा बुझाइसकेको र आवश्यक भए सदस्यहरु नै उपस्थित हुने उसको अडान छ। सोमबारको छलफलमा आयोगले आफूहरुमाथि अन्याय नगरोस् भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले चेतावनी पनि दिएको थियो।
आयोगका पदाधिकारीहरुका अनुसार हालसम्म दुवै पक्षले विवाद दर्ता गरेका छैनन्। अर्थात उनीहरु विवादमा छिर्न चाहेका छैनन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई कारवाही गरेर अध्यक्ष पदबाट हटाएको र पार्टी नेकपा नै भएको दाबीसहित आयोगमा पत्र पेश गरेको छ।
ओली पक्षले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको पत्र आयोगलाई पठाएपनि प्रचण्डलाई त्यसअघि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको पत्र आयोगलाई प्राप्त नभएको दाबी गरिएको छ।
आयोगको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको भन्ने पत्र हामीकहाँ आएको छैन। अहिले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत मात्रै हटाएको भन्ने पत्र मात्र आएको हुँदा नेकपाको माइन्युटमा अहिले पनि प्रथम अध्यक्ष ओली र दोस्रो अध्यक्षमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। तेस्रो वरियतामा माधवकुमार नेपाल नै हुनुहुन्छ। यसरी सबै नेता पुरानै हैसियतमा भएको देखिन्छ। पछि थपिएका सदस्यहरु पछाडि हुनु स्वाभाविक नै भयो। त्यसले यो विवादको चरणमा छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।’
त्यसैले कसले जित्छ या कसले हार्छ भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न असहज भएको स्रोतको भनाइ छ। आयोग स्रोतले भन्यो, ‘हामी यतिबेला शून्यमा छौँ। पार्टीका हालसम्मका बैठकहरु विधान अनुसार भए या भएनन्? त्यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ।’
नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्षले एजेण्डा तय गर्ने, महासचिवले बैठक आव्हान गर्ने र दुई अध्यक्षले पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ। तर यसअनुसार नेकपाका बैठकहरु नभएको आयोगको निष्कर्ष छ। स्रोतले भन्यो, ‘सुरुवातमै विधान पालना गरिएको छैन। विधानअनुसार बैठकहरु भएका छैनन्।’
यता पार्टीमा कसैले कसैलाई कारवाही गरेर हटाउन सकिने तर त्यसका लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट हटाउँदा पहिले स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने, त्यसमा चित्त नबुझेमा फेरि स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने र त्यसमा चित्त नबुझेको खण्डमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने र सम्बन्धित व्यक्तिले पुनरावेदनका लागि अनुशासन आयोग जान पाउने अधिकार छ।
हाल दुवै पक्षबाट यस्तो कागजात नआएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतले भन्यो,‘ अध्यक्षबाट हटाएको भन्ने आधार हामीले भेटेका छैनौँ।’ नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत सदस्य थप्न सकिने विधानमा व्यवस्था छ।
सदस्य थप्नका लागि दुई वटै अध्यक्षले एजेण्डा बनाउनुपर्ने, त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि त्यही प्रक्रियाबाट बस्नुपर्ने आयोगको बुझाइ छ। ओली पक्षले पछिल्लो पटक थपेको केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि आधिकारिक भन्ने ठाउँ नभएको स्रोत बताउँछ।
स्रोतले भन्यो, ‘आधिकारिक पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर आयोगमा आएका कागजातमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर छैन।’
तर नेपालले सोमबारको छलफलमा भनेका थिए, ‘हाम्रो तर्फबाट दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा कागजात आएको छ। मैले र प्रचण्डजीले कागजातमा हस्ताक्षर गरेका छौँ।’ तर आयोगले स्थापनाकालका अध्यक्षहरुलाई आधिकारिक मान्ने दाबी गरिरहेको छ। त्यसैले आयोगका अनुसार अब दुवैले आधिकारिकताका लागि पुष्टि हुने कागजातसहित आउन आव्हान गरिएको हो।
बुधबारसम्म दुवै पक्षबाट आयोगले मागेका कागजात आउने छन्। कागजातबारे अध्ययन गरेपछि अझै कागजात हेर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा उनीहरुकै कार्यालयमै पुगेर भएपनि त्यो हेरिनेछ। त्यसपछि ती कागजातलाई अध्यावधिक गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न कम्तिमा आगामी आइतबारसम्म समय लाग्ने छ।
दुवै पक्ष दाबीसहित आएको खण्डमा प्रक्रियाले अर्को रुप लिन सक्छ। हैन भने दुवै पक्षलाई वार्ताका लागि बोलाउने आयोगको तयारी छ। वार्तामा उनीहरुको प्रस्तुतिलाई आधार मानेर निर्णय लिने तयारी आयोगले गरेको हो।
यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कम्तिमा दुई महिना लाग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन्। यो विवाद छिनोफानो नभएसम्म चुनावमा जान असहज भएको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ।
