काठमाडौं । नेपालमा दशकौंदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) हरूले अपारदर्शी रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको पाइएको छ ।

उनीहरूका त्यस्ता अपारदर्शी गतिविधि बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको प्रयास थालेको छ । सोका लागि सरकारले एनजीओ/आईएनजीको कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

सोही नीतिअनुरूप समाज कल्याण परिषद्ले एनजीओ/आईएनजीओलाई अनिवार्य रूपमा परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृत गराएर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि नेपालमा काम गर्ने आईएनजीओले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय/संस्था वा मुलुकबाट अर्बौं रुपैयाँ सहयोग लिएर अपारदर्शी रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रश्न पटकपटक उठ्ने गरेको थियो ।

परिषद्का प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेतका अनुसार आईएनजीओलाई परिषद् मातहत आबद्धताका लागि निर्देशन दिइएको छ । ‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आउने सहयोग र कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत लागू गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । त्यसैअनुरूप आईएनजीओलाई परिषद् मातहतमा ल्याउने तयारी थालिएको हो,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘आईएनजीओलाई परिषद्मा आबद्ध हुन पत्राचार गरिसकिएको छ ।’

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।