पर्सा |  राजन कुमार बानिया | नेपालभर कार्यरत अतिरिक्त हुलाकका अस्थायी कर्मचारीहरूले न्यून पारिश्रमिकमा लामो समयदेखि काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीलाई मासिक करिब ७ हजारदेखि ८ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिएर कार्यालय समयअनुसार काम गराउँदै आएको छ।

विशेषगरी हल्कारा, पत्रवितरक लगायतका अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीले आफूहरूमाथि विभेद भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरू बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने भए पनि दैनिक पारिश्रमिक करिब २५० रुपैयाँ मात्रै हुने बताउँछन्।

श्रमसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम ज्यालासँग तुलना गर्दा आफूहरूले पाउँदै आएको पारिश्रमिक निकै कम रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। न्यून पारिश्रमिकका कारण दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ।

पर्साको धोबीनी गाउँपालिका–४, लंगडी इलाका हुलाकमा कार्यरत अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी तथा पत्रवितरक जितेन्द्र पटेल आफू २० वर्षदेखि सोही पदमा कार्यरत रहेको बताउँछन्।

“देशमा धेरै परिवर्तन भयो। अब नयाँ सरकारले अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीको समस्या समाधान गर्छ भन्ने आशामा काम गरिरहेका छौँ। २० वर्षदेखि काम गर्दै आए पनि खान–बस्न पुग्ने पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनौँ,” पटेलले भने।

उनका अनुसार विगतका सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

लंगडीकै अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी तथा पत्रवितरक ज्ञान्ती देवी पनि आफू १२ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेको बताउँछिन्। लामो समयदेखि काम गर्दै आए पनि आफूहरूले पाउने पारिश्रमिक न्यून रहेको उनको गुनासो छ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय पर्साबाट अनुगमनका क्रममा आउने अधिकारीहरूले सरकारी पोसाक र परिचयपत्रबारे प्रश्न गर्ने गरेको उनले बताइन्। तर आफूहरूले पाउने पारिश्रमिकबाट दैनिक जीवनयापन गर्नै कठिन भएकाले सरकारी पोसाक खरिद गर्नसमेत समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

“हाकिमहरू अनुगमनमा आउँदा सरकारी ड्रेस र कार्ड कहाँ छ भनेर सोध्नुहुन्छ। हामीले सर, हाम्रो तलब ७ हजार २ सय रुपैयाँ छ, त्यो रकमबाट एक छाक टार्न ग्यास र चामल किनौँ कि सरकारी ड्रेस खरिद गरौँ भनेर भन्ने गरेका छौँ,” ज्ञान्ती देवीले भनिन्।

उनका अनुसार महँगी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा दैनिक २५० रुपैयाँको पारिश्रमिकले खान–बस्नसमेत धौ–धौ परेको छ।

त्यस्तै, धोबीनी गाउँपालिका हुलाक कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी तथा डाकवितरक भुसन पासवानले आफू १० वर्षदेखि अतिरिक्त हुलाकमा काम गर्दै आएको बताए। आफूले पनि दैनिक २५० रुपैयाँकै पारिश्रमिक पाउँदै आएको उनको भनाइ छ।

“हाम्रो जिन्दगी नै बरबाद भयो यो जागिरका कारण। गाउँबाहिर गएर पनि कमाउन सकिरहेका छैनौँ। सरकारले दिने यही रकमबाट परिवार पाल्न समस्या भइरहेको छ। सरकारले केही गर्छ भन्दै आशै–आशमा पर्खेर बसेका छौँ,” पासवानले भने।

अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरूले गाउँपालिका तहमा रहेका हुलाक कार्यालयमा आफूहरू कार्यरत हुँदाहुँदै जिल्ला हुलाक कार्यालयले करारका कर्मचारी नियुक्त गरी पठाउने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार स्थायी वा अस्थायी रूपमा कार्यरत अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी हुँदाहुँदै राजनीतिक आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा राज्यको आर्थिक भारसमेत बढ्ने गरेको छ। गाउँपालिकामा रहेका हुलाक कार्यालयमा एक–दुई जना करार कर्मचारी पठाएर अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीबाटै नियमित कामकाज गराउने गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरूका अनुसार यसअघि बिहान १० बजेदेखि काम गर्दै आएका उनीहरूलाई पछिल्लो समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म काम गर्न लगाइएको छ।

कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई अन्य कर्मचारीसरह उचित पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा तथा श्रमको सम्मान हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। लामो समयदेखि कायम रहेको न्यून पारिश्रमिकको समस्या समाधान गरी जीवनयापन गर्न पुग्ने पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

वर्षौँदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरूले नयाँ सरकारबाट आफूहरूको समस्या सम्बोधन हुने र पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन्।