वीरगंज संजालवीरगंज । संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको कृषि विधेयकको विरुद्धमा किसान संगठनले पुरै भारतमा आन्दोलन चर्किएको छ । भारतका विभिन्न राज्यमा चक्काजाम सहित रेल रोक्ने आन्दोलन शुरु भएको छ ।भारत सरकारले यी विधेयकहरु किसानमैत्री रहेको दावी गर्दै आएको छ र यसले किसानहरुको आम्दानी बढ्ने र उनीहरुको उत्पादनको लागि बजार खुल्ने बताएको छ । तर किसान संगठनहरुले यस विधेयक कृषि क्षेत्रको कार्पोरेटलाई नियन्त्रण सुम्पिन कोशिश गरिरहेको आरोप लगाउदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
किसान संगठनले पुरै देशमा विधेयकको विरुद्धमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ले उत्तर प्रदेशमा चक्का जाम गरेको छ ।
कृषि विधेयकमा के छ प्रावधान र किन विरोध भइरहेको छ ?
पंजाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेश समेत देश थुप्रै भागमा कृषि विधेयकहरुको विषयमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । तीन वटा कानुन लोकसभामा पारित भइसकेको छ । किसान भने यसको विरोध गरिरहेका छन्, विपक्षी सरकारले यसको विरोध गरिरहेका छन् भने सरकार यसलाई किसानको हितको लागि बनाइएको बताइरहेको छ ।
यी तीन विधेयकहरुको मुख्य प्रावधान के छ?
# कृषक उपज व्यािपार र वाणिज्यन (सम्वर्धन र सहजीकरण ) विधेयक :
यस बिललाई एक यस्तो इकोसिस्टम बनाउने प्रावधान रहेको छ जहाँ किसान र व्यापारीहरुलाई बजार बाहिर आफ्नो उत्पादन बेच्ने अनुमति हुन्छ । प्रावधानमा राज्यभित्र र दुई राज्यबीच व्यापारलाई बढाउनको दिने व्यवस्था रहेको छ । बजारीकरण (मार्केटिंग) र ढुवानी (ट्रान्स्पोर्टेशन) मा खर्च कम हुने बताइएको छ ।
# कृषक (सशक्तिोकरण वा संरक्षण) मूल्य आश्वासन र कृषि सेवामा सम्झौता विधेयक :
यस विधेयकमा कृषि सम्झौतामा राष्ट्रीय फ्रेमवर्कको व्यवस्था रहेको छ । यस कानुनमा कृषि उत्पाकदनको बिक्री, फार्म सेवा हरु र कृषि व्यापार फर्महरु, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताहरु , ठुला खुद्रा विक्रेताहरु र निर्यातकर्ताहरुसंग किसानहरुलाई जोड्नको लागि सशक्ता प्रदान गर्नेछ । अनुबन्धित किसानलाई गुणवत्ता भएको बिउको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, प्राविधिक सहायता र बाली स्वास्थ्यको निगरानी, ऋणको सुविधा र बालि बिमाको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
# आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक :
यस कानुनमा अन्न , दाल, तिल , खाद्य तेल, प्याबज आलु जस्तो आवश्य क वस्तुसलाई सूचीबाट हटाउने प्रावधान रहेको छ । विधेयकको प्रावधानबाट किसानलाई उचित मूल्य प्राप्त हुनसक्छ किनभने बजारमा प्रतिष्पर्धा बढ्छ ।
के हो आवश्यक वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ?
यस कानुनले कृषि उत्पादन बजार समितिको एकाधिकार हटाउने छ । यसले राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित बजारबाहिर बाली बिक्री र खरीदलाई अनुमति दिईएको खण्डमा यदि यसमा विद्यमान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित खरीद प्रणालीको निरन्तरतालाई संरक्षण गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको भए किसानको गम्भीर विरोध झेल्नुपर्ने थिएन ।
उक्त कानुनमा केही पनि भएन भने सरकारले एमएसपी घोषणा गर्न र सर्वसुलभ दरहरुमा बाली खरिद गर्न रोक्नेछैन, नयाँ कानून “किसान विरोधी” भएको आलोचना पनि रोकिन सक्छ ।
कानुनले न्यूनतम समर्थन मूल्यको बारेमा के भनेको छ?
किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (पदोन्नती र सुविधा) विधेयकले एमएसपी लाई कुनै वैधानिक समर्थन दिदैन । एमएसपीको कतै उल्लेख गरिएको पनि छैन । कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले नयाँ कानुन र एमएसपीको कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका छन् ।
यसको सट्टा कृषि बिलको उद्देश्य भनेको कृषक र व्यापारीलाई एपीएमसी परिसर बाहिर कृषि उत्पादन बेच्ने र किन्नको छनौट गर्ने स्वतन्त्रता दिनु हो ।
उनले एमएसपी र खरिद नीति पुरै फरक रहेको बताएका छन् । उनले भने ‘एमएसपी पहिला कुनै कानुनीरुपमा कहिँ थिएन र अहिले पनि छैन ।’
पछिल्लो काँग्रेस सरकारले सन् २०१३ मा पास गरिएको राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन केवल सार्वजनिक वितरण प्रणालीको प्रारम्भिक रुप रहेको छ र यो केवल एक सरकारी योजना रहेको छ ।
जसको अनुसार हरेक व्यक्तिले पाँच किलो अन्न प्राप्त गर्न सक्ने र गहुँको मूल्य दूई रुपैयाँ प्रति किलो र चमालको मूल्य तीन रुपैया प्रतिकिलो हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा देशको ७५ प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्र र ५० प्रतिशत शहरी क्षेत्र परेको थियो ।
एमएसपीको लागि कुनैपनि कानुनी समर्थन छैन । यसमा उनीहरुको पहुँच छैन र पीडीएस मार्फत अनुदान दिएको खाद्यान्न विपरीत, कृषकहरूका लागि हकवाला होईनन् र तिनीहरू यो सही कुराको रूपमा माग गर्न सक्दैनन् । यो केवल सरकारको योजनामा मात्र सिमित छ र यसको कार्यान्वयन भएको छैन । प्रधानमन्त्री मोदीले यस व्यवस्था रहने र सरकारले यस विषयमा केहि गर्ने बताएका छन् ।
किन विरोध भइरहेको छ ?
किसान संगठनहरुको भने नयाँ कानुनको लागु भएपछि कृषि क्षेत्रमा पूंजीवादीहरू वा कर्पोरेटको नियन्त्रणमा जानेछ र यसको ठुलो घाटा किसनलाई हुने दाबि छ ।
प्रदर्शनकारीहरुलाई यस चिन्ताले सताएको छ कि, एफसीआई अब राज्यको बजारबाट खरिद गर्न पाउदैन जसले गर्दा एजेन्ट र बिचौलियालाई करिब २.५ प्रतिशतको घाटा हुनेछ । साथै राज्य पनि आफ्नो छ प्रतिशत कमीशन गुमाउने छ जसले एजेन्सीको खरिदमा लगाउदै आएको थियो ।
यसको सबैभन्दा ठुलो घाटा भनेको आउदो समयमा हुनेछ, तरकारी बजार बन्द हुँदै जानेछ । प्रदर्शनकारीहरुको अनुसार, किसानहरु आफ्नो अन्नको उपज खुला बाजारमा बेच्न अनुमति दिने २० लाख किसानलाई यसले ठुलो झट्का लाग्नेछ ।
मुख्यरुपमा शहरी कमीशन एजेन्टको संख्या ३० हजार रहेको छ र ३० लाख भूमिहीन मजदुरको लागि पनि यो ठुलो झट्का हो ।
किसान होइन बजारको लागि विधेयक
दुई राज्यबीच व्यापार वृद्धि गर्ने प्रावधानमा ८६ प्रतिशत साना किसान एक जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जान सक्दैनन् र कुनै दोश्रो राज्यमा जाने कुनै काम पनि हुँदैन यो कानुन बजारको लागि बनेको हो, किसानको लागि होइन ।
बिलको अनुसार यसले किसानहरु नयाँ प्रविधिसंग जोडिन पाउनेछन् तर पाँच एकड भन्दा कम जमीन भएका किसानहरुलाई कन्ट्रयाकर्टसको माध्यमबाट फाइदा मिल्नेछ । यस कानुनले किसन आफ्नो जमिनमा आफै बँधुवा मजदुर हुनेछ ।
सरकारको तर्क के छ ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीले सरकारको स्थिति स्पष्ट गर्दै भनेका छन्, राजनीतिक पार्टिहरु विधेयकको बारेमा गलत प्रचार गरिरहेका छन् । उनले भनेका छन् – ‘किसनले एमएसपीको फाइदा लिन पाउने छैनन् भन्ने कुरा पुरै गलत हो । नयाँ कानुनले गर्दा किसान आफ्नो उत्पादनलाई मन लागेको मूल्यमा बजारमा बेच्न पाउने छन् र किसानहरुलाई आफ्नो उत्पादन बेच्ने अधिक अवसर मिल्नेछ ।’
