भर्खरै पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र रामचन्द्र यादवको राजीनामा । न्यायाधीशद्वय अधिकारी र यादवले गोरखा बु्रअरीको मुद्दामा करोडौं कर छल्न मद्दत पुग्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको अभियोगबारे छानबिन समितिले अध्ययन सुरु गरेको केही दिनपछि नै एकपछि अर्को दुवैले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
एउटै प्रकृतिका मुद्दामा समेत फरक–फरक थुनछेक ओदश हुने, एउटा न्यायाधीशले एक खालको र अर्को न्यायाधीशले अर्कै खालको आदेश जारी गर्ने अवस्थाले न्यायालय भरोसाको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाइदिन अनुनयविनय गर्दै संसद र संसदीय समितिहरूमा धाएको देखेकाहरूको मानसपटलमा अझै ती दृश्य ताजै छन् ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने न्यायाधीशलाई छुनै नहुने वा उसले जति खत गरे पनि माफी पाउनुपर्छ भन्नु अतिवादी सोच हो । गलत गर्ने हरेक व्यक्तिलाई कारबाही गरिनुपर्छ, तर त्यो पूर्वाग्रहरहित हुन जरुरी छ । अविश्वासै अविश्वासको वातावरणमा कसैलाई न्यायाधीश बनाइन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिबाट विवादै नआउने कामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । न्यायालयलाई अविश्वास नै अविश्वासको भुमरीबाट बचाउन त्यति सजिलो छैन
