काठमाडौं | सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक संरचनाका कारण थेग्नै नसक्ने गरि प्रशासनीक खर्च बढेको भन्दै ६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र करिव ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएको छ।
मुलुकको बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक कार्यालय र संचरनामा खर्च हुने गरको भन्दै अर्थशास्त्री डिल्लिराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अनुत्पादक संरचना तथा परियोजना खारेज गर्न सुझाएको हो।
आयोगले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदनमा कम्तिमा ६ वटा मन्त्रालय, ३५ वटा विभाग, ३ सय भन्दा बढी विकास समिति, आयोग र प्रतिष्ठानका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरि कम्तिमा ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिइएको हो।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर कम्तिमा १६ वटासम्म बनाउन सकिने उल्लेख छ। आयोगले गत फागुन ३ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भने गरिएको छैन। सरकारले २०७५ भदौमा अर्थ तथा योजनावीद् खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्चको विषयमा पुनरावलोकन गर्न आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगका संयोजक खनालले प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च नियन्त्रण भएको बताए। प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतीका कार्यालयहरु हुँदा दोहोरोपना बढने र यसले खर्च मात्रै बढाउने भएकाले अनावश्यक कार्यालयहरु खारेज गर्न भनिएको छ।
‘मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन। बोर्ड र यो वा त्यो नाउँमा स्थापना गरिएका विभिन्न अनावश्यक कार्यालयहरु खारेज गर्दा समग्रमा ४५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ,’ आयोग संयोजक खनालले नागरिकसँग भने ‘यो समग्र सुधारको एउटा पाटो हो, यसरी रिसोर्स ड्रेन गर्ने खालका संरचना खारेज गर्दा यो बर्षमात्रै चार खर्च खर्च कटौती गर्न सकिन्छ।’
संयोजक खनालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै काम छुट्टाछुटै कार्यालय वा निकाय आवश्यक नरहेको भन्दै अन्र्तसमन्वयमा काम गर्दा धेरै कार्यालय नचाहिने बताए। उनले मुलुकको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनीक खर्च भएको भन्दै प्रशासनीक र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने हो भने ३० प्रतिशत भन्दा बढी स्रोतको बचत हुने बताए।‘
कोरोना संकटपछि अहिले ६६ प्रतिशत आम्दानी खुम्चिसक्यो, तलव खुवाउन समेत नसक्ने स्थिती आयो भन्ने छ, अनुत्पादक, रिसोर्स ड्रेनवाला खर्चहरु बढदै जाने स्थिती बन्यो,’ आयोग संयोजक खनालले नागरिकसँग भने ‘हामीले प्रतिवेदनमा यस्ता खर्चहरु कटौती गर्न सुझाव दिएका छौं, अहिले संकटको बेलामा सरकारलाई त्यो कटौती गर्ने सुविधा छ, मैले यसलाई अवसर भन्दिन, सकारात्मक काममा मात्रै हो अवशर भन्ने, सरकारले संकटमा यो सुविधा उपयोग गरोस्।
ख्नालले सांसद विकास कोषको करिव २५ अर्व रुपैयाँ, सरकारी संस्थानमा जाने एक खर्व रुपैयाँभन्दा बढी र विभिन्न समिति, बोर्ड खारेज गर्ने, मन्त्रालय तथा विभागको संख्या घटाउने, अति आवश्यक बाहेकका कोष खारेज गर्ने भने यो बर्ष मात्रै चार खर्व रुपैयाँ कटौती हुने बताए।वर्तमान संरचनाहरु हेर्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय ओझेल परेको र लागत अनुसारको प्रतिफल नदिने विषयहरुमा धेरै खर्च भएको भन्दै यो प्रणालीले परिणाम नआउने समेत बताए।
‘हाम्रो खर्चमा केन्द्रित सिंगो बजेट प्रणाली जुन छ, यस्तो संसारमा कही पनि हुँदैन,’ उनले भने ‘अन्यत्र कोर प्रोजेक्ट कोर अर्थतन्त्र र उत्पादनशील क्षमता वृद्धी गर्ने मात्रै प्रोजेक्ट र परियोजना भनेर छुट्याइन्छ। यहाँ त सय रुपैयाँमा ९१ प्रतिशत प्राथमिकतावाला प्रोजेक्ट भन्यो ९ प्रतिशत चाँही प्राथमिकता प्राप्त नगरेको परियोजना भन्यो। समग्रलाई यो प्रोजेक्ट वा प्रोजेक्ट भनेर ट्रिट गर्ने कही पनि हुँदैन।’
उनले प्राथमिकतापूर्वक खर्च गर्नुपर्ने विषय पृष्ठभूमिमा जाने र काम नलाग्ने क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्दा यसले समग्र विकासलाईलाई समेत अवरोध पुर्याउने बताए। यसअघि काशीराज दाहालको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले पनि एकै प्रकृतीका कार्यालयहरु, विभाग र मन्त्रालयको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
