काठमाडौं | हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना अन्तर्गत हालसम्म झण्डै ३८५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।सो राजमार्गको लम्बाई ९७५ किमी रहेकोमा अहिलेसम्म ३३८ किमी सडक खण्डस्मिथ (ग्राभेल) तथा ९२ पुल सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ९७ किमी कालोपत्र, ४२ किमी खण्डस्मिथ र पाँच पुल सम्पन्न भएको छ ।
बाँकी निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइरहेको आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए । तराईका धेरै जिल्लामा सडक प्रयोगमा आइसकेका छन् । आयोजनाअन्तर्गत अधिकांश स्थानमा नयाँ ट्र्याक खोल्नेभन्दा राजमार्गका रुपमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । उनले भने, “पहिले स्थानीय सडकका रुपमा रहेकामा अहिले हुलाकी राजमार्गको मापदण्डानुसार स्तरोन्नति भइरहेको छ ।”
निकुञ्ज क्षेत्र र जङ्गल क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश स्थानमा सडक निर्माण अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । निकुञ्जको भित्री भागमा साढे आठ किमी र ‘बफर जोन’ १५ किमीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वातावरणीय अध्ययन सकिए पनि अझैसम्म निकुञ्ज कार्यालय वन विभागबाट स्वीकृति आइसकेको छैन । सो प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तनका विषय पनि अघि बढेको जनाइएको छ । उक्त मार्गमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै जोड्न सकिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको प्रमुख बिसुरालले बताए ।
उनले भने, “हामीले छुट्टै राजमार्ग निर्माणभन्दा तराई–मधेशका जनतालाई कसरी सहज हुन्छ भन्ने हो ।” उक्त सडकले तराईका धेरै बस्ती समेट्ने र भारतको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्नेछ । कतै कालोपत्र त कतै ग्राभेल सडकका कारण अहिले नै यहाँका स्थानीयवासीलाई सहज हुन थालिसकेको उनले बताए । पहाडी क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने मध्यपहाडी राजमार्गले ठाउँठाउँमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने भए पनि सो आयोजनाले पुराना बस्ती हुँदै अघि बढ्छ । राजमार्गस्तरको भए पनि यो सडकमा गति अन्यत्र जस्तो नहुन सक्ने उनले जानकारी दिए ।
लामो दूरीका सवारीसाधनसँगै यी सडकमा गाढा, ट्याक्टरलगायतका स्थानीय सवारीसाधनसमेत चल्नेछ । उनले भने, “यी सबैलाई हेरेर अन्यत्रको राजमार्गमा भन्दा कम गति निर्धारण गर्नुपर्न हुनसक्छ ।” सो आयोजनाले विसं २०७० भन्दा पहिले ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनासमेत अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय स्थानमा सडक सम्पन्न भए पनि पुलका कारण सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ ।
राणा शासनमा चिठी आदानप्रदान गर्ने हुलाकी सडकको अवधारणाको विकास भएको थियो । सो आयोजनाको उद्देश्य तराई–मधेशमा रहेका जनतालाई यातायात सर्वसुलभ र सहज बनाउनेसँगै यस क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापारलगायतको विकास गर्ने रहेको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले गत मङ्सिरमा धनुषा र महोत्तरीका जिल्लामा राजमार्गअन्तर्गत सडक अनुगमन समेत गरेको थियो ।
समितिले सरकारले सडकमा माटो कटान अनियमितरुपमा भइरहेको हुनसक्ने भन्दै प्राविधिकसहितको छानबिन समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले जनताका सुझाव र त्यहाँका आवश्यकतानुसार कल्भर्ट थप गर्नुपर्ने र सडकको सुरक्षाका लागि ‘रिटेनिङ’ वाल लगाउनुपर्नेसमेत सुझाव दिएको छ । जलेश्वर–पिपरा, सोहर्वा–पर्सा–पर्कौली र भिट्ठामोडमा छ लेनमा निर्माण गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ ।
सडकको चौडाइ केन्द्रबाट १५÷१५ मिटर हुनेछ । सरकारले आव २०७९÷८० सम्ममा सडक निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको संशोधित बजेट रु ६१ अर्ब रहेको छ ।
