वीरगंज | प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकाय लागेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई राष्ट्रिय हितमुखी बनाउन स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको घनिभूत प्रयास जारी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुसार भ्रमण सबै तरहले फलदायी बनाउन सरकारले आन्तरिक गृहकार्य बलियो बनाएको छ । समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा आउँदो मङ्सिर दोस्रो साता प्रधानमन्त्री शाह भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि दिल्ली प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालसहित भ्रमणको तयारीका लागि सबै मन्त्रायलयको उच्चस्तरीय समन्वयमा काम भइरहेको प्रवक्ता हरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो ।

केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भ्रमणको तयारीका सम्बन्धमा गोरखापत्रले राखेको जिज्ञासामा उहाँले विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ, उर्जा, उद्योग तथा अन्य मनत्रालयसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको एजेन्डाको खाका तयार गरिरहेको अवगत गराउनुभएको थियो । भ्रमणको क्रममा प्रस्तुत हुने मुद्दाका विषय तय भयो वा कति प्रगति भयो भनेर  प्नधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै आवश्यक जानकारी लिइरहेको जनाएको छ ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग हुने द्विपक्षीय वार्ता र छलफलमा उठाइने राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।  कार्यसूची, सम्भावित साझेदारी तथा सम्झौताका विषय टुङ्गो लगाउने जिम्मा पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले आपसी समन्वयमा कार्य अघि बढाएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका पदाधिकारीले तयार पारेको खाकाहरूमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले निगरानी गरिरहनुभएको छ । हाल उहाँ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पक्षराष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप ३१ मा सहभागी हुन टर्किमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री शाहको उच्चस्तरीय भारत भ्रमणको तयारीलाई अन्तिम रूप दिन उहाँ आफ्नो भ्रमण टुङ्ग्याएर शनिबार स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ।

नेपाल र भारतबिच विकास साझेदारीका मुद्दामा भएका, कार्यान्वयनमा रहेको भविष्यमा सम्भावित मुद्दामा कसरी साझेदारी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा उहाँ फर्किनुभएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तिम गृहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार भारतको विदेश मन्त्रालयसँगको समन्वयमा भ्रमणको औपचारिक मिति छिट्टै घोषणा गरिनेछ । भ्रमणको आवश्यक तयारीलाई आपसी समन्वयमा गति दिइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा सम्बोधनको क्रममा प्रस्ताव गर्नुभएको नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा  सरकारले आफ्नोतर्फबाट तयारी गरिरहेको छ।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको असरले रसुवा–भोटेकोशी र बुढीगण्डकीमा आएकोजस्तो हिमबाढी भविष्यमा आउन नदिन र क्षति कम गर्न साझेदारीमा जानू पर्ने नेपालको मनसाय रहेको छ । त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र हिमालहरूमा परिरहेको जलवायु परिवर्तनको जोखिमको दीर्घकालीन समाधानका लागि त्रिपक्षीय पहलसँगै सूचना आदानप्रदानको सञ्जाल विस्तार गर्ने ध्येय उक्त संयन्त्रको रहनुपर्ने सरकारको जोड छ ।

संयन्त्रको सवालमा छिमेकी मुलुकको राय लिने कार्यमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत थप गृहकार्य अघि बढाएको छ। भारतका विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले भारत सरकारको तयारी उच्च रहेको अवगत गराएर गत बिहीबार मात्र फर्कनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको क्रममा व्यापार तथा वाणिज्य, विकास साझेदारी, जलविद्युत्, भौतिक सम्पर्क सञ्जाल, सिमा व्यवस्थापन, ऊर्जा र जनसम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा छलफल हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले औँल्याएको छ ।

साथै, स्टार्टअप, डिजिटल सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, एआई र खेलकुदलगायत सहकार्यको नयाँ आयामलाई कसरी साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । भ्रमणको एजेन्डा तय गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा गत साता भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको समझदारीलाई लिइएको छ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीबिच काठमाडौंमा सम्पन्न द्विपक्षीय बैठकमा नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र फलदायी बनाउने दिशामा विभिन्न सात बुँदामा समझदारी बनेको थियो। जसअनुसार प्रधानमन्त्री शाहको उच्चस्तरीय भारत भ्रमण फलदायी बनाउन उच्चस्तरीय  तयारी गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यस्तै, कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल) अन्तर्गत हवाई, रेल, सडक तथा पुल लगायतका पूर्वाधारमार्फत सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक तयारी गर्ने समझदारी बनेको थियो। व्यापारः द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन तथा सहजीकरणमा जोड दिनुका साथै विकास सहयोगतर्फ विकास सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने नयाँ योजनामा काम गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने सहमति बनेको थियो।

त्यसैगरी ऊर्जा सहकार्यतर्फ ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान सहकार्यलाई थप विस्तार र सुदृढीकरणगर्दै नेपाललाई लाभ हुने किसिमले व्यापारका लागि काम गर्ने योजना बनाउने समझदारी बनेको थियो। भोटेकोशी हिमबाढीपछिको पुनर्निर्माणमा भारतको साझेदारी कस्तो हुने भन्ने खाका दुई देशले बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा आपसी सहकार्य गर्ने र प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको क्रममा त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने समझदारी बनेको थियो।

जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै दुई देशका नागरिकबिचको सम्बन्ध र आपसी सम्पर्कलाई थप प्रगाढ बनाउने सवालमा थप छलफल गरिने सहमति बनेको थियो । यसका अतिरिक्त, नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र आयामहरुमा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा छलफल हुने बताइएको छ ।