वीरगंज | छठ पर्व नजिकिन थालेपछि पर्साको स्थानीय प्रशासनले सिर्सिया नदीको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि फेरि अग्रसरता देखाएको छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले शनिबार जिल्ला पर्सा कार्यालय पर्सामा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर सिर्सिया नदीको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि अग्रसरता देखाएका हुन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसमेत सहभागी उक्त बैठकले सिर्सिया नदीमा बढ्दै गएको प्रदूषण नियन्त्रण तथा नदीको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ।
बैठकले विगतमा सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएका निर्णय र कामकारबाहीको समीक्षा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। विशेषगरी औद्योगिक करिडोरका सबै उद्योगहरूले आफ्नो उद्योगबाट निस्कने रासायनिक पानी प्रशोधन नगरी नदीमा मिसाउन नपाउने निर्णय गरिएको छ।
प्रत्येक उद्योगले अनिवार्य रूपमा आफ्नो बहिर्गमन प्रशोधन केन्द्र (इफ्लुएन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट–ईटीपी) २४ सै घण्टा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत रूपमा प्रशोधन केन्द्र राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइ र सरकारी अनुदानमा साझा प्रशोधन केन्द्र (कम्बाइन्ड इफ्लुएन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट–सीईटीपी) निर्माण गर्ने विषय अघि बढाइएको छ। यसका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय भएको छ।
सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक सहयोग लिँदै वीरगन्ज महानगरपालिका र आसपासका पालिकाहरूले सहरको मुख्य ढल नदीमा मिसिन नदिन तत्काल वैकल्पिक नाला (इन्टरसेप्सन ड्रेन) निर्माण गरी ढल डाइभर्सन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसका साथै तीनै तहका सरकारको बजेट साझेदारीमा ‘सिर्सिया नदी संरक्षण संयुक्त कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय भएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए।उनका अनुसार, बैठकमा आसन्न छठ पर्वलाई लक्षित सिर्सिया नदीमा पूजाआजा तथा व्रतालुहरूको सुविधाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णयपनि गरिएको छ। उद्योगहरूबाट निस्कने विभिन्न चिजवस्तु तथा फोहोर विसर्जनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने र उद्योगहरूसँग रहेको ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट प्रशोधित पानी मात्र नदीमा छोड्न लगाई नदीलाई सफा तथा स्वच्छ बनाउने निर्णयपनि गरिएको छ।
बैठकले सिर्सिया नदीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वच्छ तथा प्रदूषणरहित बनाउन नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवाला पक्षबाट आवश्यक पहल गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकका निर्णयहरुः
१. विगतमा सिर्सिया नदी सम्बन्धमा भएका निर्णय एवं काम कारवाही बारे समिक्षा गरियो तथा यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएका निर्णयहरू बमोजिम औद्योगिक कोरिडोरका सबै उद्योगहरूले आफ्नो उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी प्रशोधन नगरी नदीमा मिसाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र प्रत्येक उद्योगले अनिवार्य रूपमा आफ्नो बहिर्गमन प्रशोधन केन्द्र २४ सै घण्टा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
२. व्यक्तिगत रूपमा प्रशोधन केन्द्र राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइ र सरकारी अनुदानमा साझा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
३. सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक सहयोग लिँदै वीरगन्ज महानगरपालिका र आसपासका पालिकाहरूले सहरको मुख्य ढल नदीमा मिसिन नदिन तत्काल वैकल्पिक नाला निर्माण गरी ढल डाइभर्सन गर्ने र तीनै तहको बजेट साझेदारीमा “सिर्सिया नदी संरक्षण संयुक्त कोष“ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
४. आसन्न छठ पर्वको अवसरमा ब्रतालुहरूको सुविधाका लागि पूजा अवधिभर उद्योगहरूबाट गरिने विभिन्न चिज बस्तु ÷ पदार्थ एवं फोहोर विसर्जनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने तथा उद्योगहरुसँग रहेको ट्रिटमेण्ट पलान्टबाट सफा पानी नदिमा छोड्न लागाई पानीलाई सफा र स्वच्छ बनाउने ।
५. सरोकारवाला सबै पक्षबाट दिर्घकालीन रुपमा सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ / प्रदुषण रहित बनाउने सन्दर्भमा नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र श्रोत साधन लगायतको व्यवस्थाको लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
