वीरगंज | सार्वजनिक निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने र सम्झौताअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाही तीव्र पारेको छ । गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुशासन कायम गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अघि बढाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने तथा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

वर्तमान बालेन सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यहरू अघि बढाइएका छन् । यससक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै, खरिदका लागि प्रयोग हुने नौ प्रकारका नमूना बोलपत्र कागजातसमेत परिमार्जन गरिएको छ । खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन ७१२ जना कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।