विश्वका तीन ठूला रेटिङ कम्पनीमध्ये एक फिच रेटिङ्सले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ (कन्ट्री रेटिङ) गर्ने भएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गर्नेगरी तयारी थालिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । कुनै मुलुकको ऋण योग्यता (क्रेडिट वर्दिनेस) तथा लगानीको वातावरणको स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गरिन्छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुले विभिन्न मापदण्डका आधारमा यस्तो मूल्यांकन गर्ने गर्छन् । विश्वमा देशको क्रेडिड रेटिङ गर्ने तीन ठूला कम्पनी छन्, स्टान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एण्ड पीज), मुडिज र फिच रेटिङ्स ।
तीन कम्पनीमध्येबाट नेपाल सरकारले सन् २०१९ मै फिचलाई रेटिङको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला विभिन्न कारणले रोकिएको रेटिङको काम सरकारले पुनः सुरु गर्न लागेको हो । तर कम्पनी छनोटको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा समय लाग्ने भएकाले पहिल्यै छनोट भइसकेको कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी थालिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालले जानकारी दिए ।

‘फिचले तीन महिनाभित्र रेटिङको काम सकेर प्रतिवेदन दिने बताएको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै नै त्यो कामका लागि सम्झौता हुनेछ ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ८१ नम्बर बुँदामा नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो । सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्न लागेकाले त्यसअघि नै रेटिङको काम सक्ने तयारी भएको मन्त्री डा. महतले बताए ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गराउने विषय समावेश गरेका थिए । उनैले त्यसबेला नेपालको कन्ट्री रेटिङ गराउने प्रक्रिया पनि सुरु गरेका थिए । त्यसबेला नै ठूला ती रेटिङ एजेन्सीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर फिचलाई छानिएको थियो । त्यसबेला रेटिङ सल्लाहकारका रुपमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले काम गरेको थियो । त्यस्तै यो कामका लागि बेलायती सहयोग नियोग एफसीडीओले वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर त्यसबेला दोस्रो लगानी सम्मेलनअघि रेटिङको काम नसकिने देखिएका कारण त्यो प्रक्रिया स्थगित गरिएको बताइयो । तर आर्थिक सूचकहरु कमजोर भएका कारण रेटिङ कमजोर आउने हो कि भन्ने डरले सरकारले नै सार्वभौम रेटिङको काम रोकेको थियो । तर यसपटक भने रेटिङको काम सक्ने गरी तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘रेटिङका लागि ठूलो रकम लाग्ने होइन, त्यो सरकारले नै खर्च गर्न सक्ने थियो । तर कानुनी प्रक्रिया लामो हुने भएकाले पुनः सहयोगका लागि बेलायती सहयोग नियोगलाई नै अनुरोध गरिएको छ,’ बरालले भने । फिचले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिइसक्ने प्रतिबद्धता गरेकाले लगानी सम्मेलनका लागि नेपालको रेटिङ तयार हुने विश्वास रहेको उनले बताए ।

के हो कन्ट्री रेटिङ ? सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ (कन्ट्री रेटिङ) पनि कम्पनीहरुको क्रेडिट रेटिङ गरेजस्तै हो, तर यो भने कुनै मुलुक वा सार्वभौम निकायको मात्रै गरिन्छ । सार्वभौम रेटिङले कुनै मुलुकको ऋणपत्रमा लगानी गर्दा आउनसक्ने जोखिमहरुबारे जानकारी दिन्छ, त्यसमा राजनीतिक जोखिम पनि पर्छ ।
कुनै देशको अनुरोधमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले त्यो मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरणको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्छ र त्यसलाई रेटिङ प्रदान गर्छ । त्यति मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताहरुले कुनै मुलुकमा लगानी गर्नु कत्तिको सुरक्षित छ भनेर मूल्यांकन गर्न त्यो मुलुकको कन्ट्री रेटिङलाई हेर्ने गर्छन् ।
कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बोन्ड) जारी गरी ऋण उठाउनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ । साथै मुलुकहरुले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि रेटिङ गराउँछन् ।

विश्वका ठूला एस एण्ड पी, फिच र मुडीजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ (ट्रिपल ए)देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् । उनीहरुबीच रेटिङ प्रदान गर्ने थोरै भिन्न हुने गर्छ । जस्तै, सबैभन्दा नराम्रो अर्थात् टाट पल्टेको मुलुक वा निकायलाई मुडिजले सी रेटिङ दिन्छ भने एसडी-डी र फिचले आरडी-डी रेटिङ दिन्छन् । त्यसमध्ये बीबीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा मुनि बी माइनससम्मको लाई सट्टेबाजीको रेटिङ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको रेटिङलाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिनसक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ ।
जति खराब रेटिङ हुँदै गयो, त्यस्तो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब हुने मानिन्छ ।
क्रेटिङ रेटिङ गर्दा एजेन्सीहरुले ऋण तिर्ने अनुपात, आन्तरिक मुद्रा प्रदायको दर, आयात तथा निर्यातको दरलगायत धेरैवटा सूचकलाई हेर्ने गर्छन् ।