वीरगंज |  वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट ‘रहस्यपूर्ण’ ढंगले संवैधानिक इजलासमा पठाएको तथ्य बाहिरिएको छ ।

आयोगको वैधताको प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा गत असार २६ गते तत्काल छानबिन कार्य रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सम्पत्ति छानबिन कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदै रिटलाई तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा पठाउन भनेको थियो ।

आयोगको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाउँदै दायर रिटहरू पूर्ण इजलाससमक्ष विचाराधीन छ । तर, प्रशासनिक टिप्पणीमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नहरू सन्निहित रहेको व्यहोरा उल्लेख छ ।

गत साउन १८ गते प्रशासनिक तबरबाट यस्तो टिप्पणीसहित प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश भएको छ ।

संविधानको धारा १३७ (३) ले सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिमको इजलासबाट हेर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्नसक्ने अवस्था समेत प्रशासनले उल्लेख गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १७ (१) बमोजिम उपर्युक्त मुद्दाहरूको पूर्ण इजलासको दायरीको लगत कट्टा गरी संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई हुने गरी तोक्न मनासिव देखी पेश गरेको छु ।’’

यो टिप्पणीपछि अब सम्पत्ति आयोगविरुद्ध लिगल इनोभेसन एन्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, पूर्वन्यायधाीश फोरमका अध्यक्ष टोेपबहादुर सिंहलगायतले दायर गरेका रिटमामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता उपाध्यायले अव सबै रिट पुर्णमा नभएर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने अवस्था आएको बताए । ‘‘अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाईको सम्भावना रहेन । सर्वोच्च प्रशासनले संवैधानिकमा पठाउन मनासिव भनेर टिप्पणीसहित प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पठाएको जानकारीमा आयो ।’’

सरकारले २०८३ वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपछि वैधताको प्रश्न उठाएर रिट दायर भएको छ । सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य निकायमा जान ग्राह्य नहुने प्रश्न समेत उठाइएको छ ।

बालेन सरकारले पछिल्लो २० वर्षको अवधि (२०६२/६३ देखि २०८२/८३) मा शासन–प्रशासन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सम्मिलित पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

अधिवक्ता उपाध्यायले सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशपछि आयोगबाट गत असार २९ गते जारी भएको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सूचनामा उल्लेखित सबैको हकमा छानबिन रोक्न माग राखेर अर्को रिट समेत दिएका थिए ।

गत असार २६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र पौडेल संलग्न  संयुक्त इजलासबाट जारी ‘कसैलाई पनि छानबिन नगर्नू’ भन्ने वाक्यांश उद्धृत गर्दै अन्तरिम आदेश आएको अवस्थामा बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनाका अधिकारी, अख्तियारको छानबिनबाहिर परेका पदाधिकारीसहित सबैको छानबिन रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

उक्त रिटमा पूर्ण इजलासबाट विवादको किनारा नलागेसम्म छानबिनका सबै कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासबाट अर्को अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

न्यायाधीश निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेशमा भनेको थियो, ‘‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २६ असार, २०८३ मा भएको आदेशको समग्रतामा व्यक्त भएको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्डमा उल्लेखित व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु ।’’

असार २९ को आयोगको सूचनामा बहालवाला र पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका अधिकारी, महाभियोग लाग्ने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाहिर परेका पदाधिकारीबाहेक अरुको हकमा छानविन कारबाही नरोकिने भनिएको थियो ।

पछिल्लो अन्तरिम आदेशअघि न्यायाधीश ढुंगाना र पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारसँग ‘एमिकस क्युरी’ माग गर्दै १५ दिनभित्र सुनुवाइको पेस तय गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम–कारबाही रोकिएका छन् । अब यो विवादमा संवैधानिक इजलासमा पुनः शुरुवातबाटै सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जसकाकारण विवादको अन्तिम किनारा लाग्न समेत ढिलाई हुने भएको छ ।

सर्वोच्चको अघिल्लो अन्तरिम आदेशबाट आयोगले राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको काम नरोकिने भन्दै आयोगले सूचनासमेत जारी गरेको थियो ।