वीरगञ्ज । बढी राजस्व उठाउन करदातालाई कस्ने सरकारको नीति र अनधिकृत आयातले वैध व्यापारमा ताला लाग्ने अवस्था आएको उद्यमीहरूले बताएका छन् । भन्सार, आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धानजस्ता सरकारी निकायको पेलाइ र सीमावर्ती क्षेत्रमा फस्टाएको अनधिकृत आयातले उद्योग व्यापार दोहोरो मारमा परेको वीरगञ्जका युवा उद्यमीले बताएका हुन् । कोरोना महामारीयता व्यापारमा छाएको मन्दी र त्यसमाथि भारतसँगको खुला सिमानाबाट भइरहेको अवैध आयातले उद्यम सङ्कटग्रस्त बनेको पनि उनीहरूले बताए । उद्योग व्यापारमा देखिएका यस्ता समस्यामा अलमलिनु परेकाले उद्यमीमा नवप्रवर्तनको सोच विस्तार हुन नसकेको नेपाली युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले गुनासो गरे ।

‘अबको उद्यम परम्परागत तरिकाले चल्दैन । कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा नवप्रवर्तन आवश्यक छ । तर, नीतिगत र नियतगत समस्याका कारण उद्यमीले नयाँ सोच र शैलीलाई भित्र्याउन नसकेको अवस्था छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । सरकारले साधारण खर्च पुर्‍याउनकै लागि करदातालाई कस्ने काम गरेको र कर प्रशासनका कर्मचारीको गलत प्रवृत्तिका कारण उद्यम व्यापार समस्याग्रस्त बनेको युवा उद्यमी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश साहले बताए । भारतसँगको खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी अवैध आयात र अनुगमनका नाममा पटकपटक अनधिकृत आय पाउने भएपछि प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीको मिलेमतोमै यस्तो धन्धा चलेको उद्यमीहरूले बताए ।

अवैध आयातका कारण वैध व्यवसायीको सटरमा धमाधम ताला लाग्ने क्रम बढेको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कोरोना महामारीयता यो समस्या झन् चर्किएको अनुभव व्यवसायी विकास ठाकुरको छ । ‘कोरोना महामारीले निम्त्याएको मन्दीले थलिएको व्यापारलाई अवैध आयातले झन् संकटमा पार्‍यो,’ उनले भने । सरकारले ल्याएका नीति र नियममा बसेर काम गर्ने व्यवसायीले दु:ख पाउने, तर अवैध कारोबार गर्नेले सहज रूपमा ‘धन्धा चलाउने’ अवस्था आएको ढुवानी व्यवसायी हितेश जोशीले बताए ।‘राजस्व अनुसन्धानको भीसीटीएसमा अनलाइन गरेर पठाएको मालसामान प्रहरीले समात्छन् । त्यस्तो सामानमा कुनैकुनै कैफियत पनि देखिँदैन । अवैध कारोबारीले बसमा पठाएमा सामान निर्बाध रूपमा गइरहेको छ,’ उनले भने । आयातित वस्तुमा बढी राजस्व लिने नीतिका कारण नेपालका उपभोक्ताले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट सामान किन्ने प्रवृत्ति बढेको व्यवसायी सुरज रुंगटाले बताए । ‘त्यस्ता वस्तुमा कम भन्सार महसुल लिएर स्वदेशी बजारमै सस्तो पाइने नीति बनाउनुपर्छ । यसो भएमा अवैध आयातको समस्या पनि समाधान हुन्छ । सरकारको राजस्व बढ्छ,’ रुंगटाको सुझाव छ ।

सरकारले ल्याएका अव्यवहारिक ऐन नियमकै कारण उद्यममा इन्नोभेशन विकास हुन नसकेको दाबी युवा उद्यमी आशु सर्राफले गरे । अर्थतन्त्रलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न इन्नोभेशनको खाँचो रहे पनि त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारी नीति र नियत नै बाधक देखिएको महासङ्घ मधेस प्रदेशका स्टार्टअप तथा इनोभेसन समितिका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले बताए । भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्र र भारतसँगको खुला सिमानाका समस्याका कारण नेपालमा परम्परागत उद्योग र व्यापार प्रतिस्पर्धी हुनै नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले दाबी गरे । ‘अब हामीले परम्परागत तरिकाले बाहिरबाट सामान ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्छौँ भनेर सफल हुन सकिँदैन । पर्यटनजस्तो मौलिक सम्भावनामा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ नेपाल विश्वका उत्कृष्ट १० पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा परे पनि अत्यन्तै कम पर्यटक भित्र्याउन सकिएको उनको भनाइ थियो ।