काठमाडौं– काठमाडौको चावहिलस्थित घरभाडामा बस्दै आएकी सीता दाहालले उन्नति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बौद्धमा २ लाख रुपैयाँ श्रीमान्लाई थाहै नदिई बचतमा राखेकी थिइन्। उनी केही दिन अगाडि सो सहकारीमा रकम लिन गइन्। तर संस्थाले पूरै पैसा दिन मानेन र जम्मा १५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर पठायो।
सुकेधाराकी राधिका सापकोटाले पनि त्यहाँकै एक सहकारी संस्थामा रकम राखेकी छन्। पछिल्लो समय सहकारी डुब्न थालेको र सञ्चालकहरू भागेको समाचारले उनको मन पोलेछ। खाइनखाई सहकारीमा राखेको ३ लाख रुपैयाँ डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ताले रातभरि निदाउन सक्दिनन्। घरखर्च कटौती गरेर उनले रकम जम्मा गरेकी थिइन्।
दाहाल र सापकोटा मात्र हैनन्, दैनिकजसो सहकारीहरू समस्यामा पर्दै जान थालेपछि बचतकर्तालाई आफ्नो रकम कसरी फिर्ता लिने भन्ने तनावले सताउन थालेको छ। केही महिना अगाडि काठमाडौं कुलेश्वरमा अवस्थित करिब ८ अर्बको कारोबार रहेको गौतमश्री सहकारी बन्द भयो। त्यसका बचतकर्ता बचत फिर्ता नपाएर सहकारी विभाग घेराउ गर्न पुगेका थिए। १७ सय बढी बचतकर्ताले सो सहकारीबाट बचत फिर्ता पाउन विभागमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता पाएका छैनन्। सो सहकारीलाई सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ।
नेपाल समय
धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले पनि अहिलेसम्म संस्थाबाट बचत फिर्ता पाएका छैनन्।
त्यस्तै, देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पनि बचत रकम दिन दिन नसकेपछि ठूला बचतकर्तालाई जग्गा फिर्ता दिन थालेको छ। पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि बचत फिर्ता दिन नसकेपछि आफ्ना बचतकर्तालाई जग्गा दिने प्रलोभन देखाइरहेको छ। सहकारीका अगुवाका अनुसार तिहारपछि सहकारीमा झन् समस्या बढिरहेको छ।
काठमाडौंमा सञ्चालित करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले आफ्ना बचतकर्ताको निक्षेप भनेकै समयमा मागेको रकम दिन सकेका छैनन्।
नेपाल समय
अभियानको नेतृत्वले बाटो बिराउँदा उदाएको संकट
२०५७ मा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै सहकारी ऐन, २०४८ को संशोधन गर्न ड्राफ्ट तयार भयो। ड्राफ्टमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले सहकारी क्षेत्रका लागि सहकारी बैंक स्थापना गर्नुपर्ने र सो बैंकलाई बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा सहकारी समस्यामा पर्दा उद्धार गर्नेसम्मको जिम्मेवारी हुनुपर्ने बुँदा राखेका थिए।
संशोधित ऐनको ड्राफ्ट गरेर पंगेनी अध्ययनका क्रममा अमेरिका गए। यता, सहकारी क्षेत्रका तत्कालीन सहकारी अभियन्ता दीपकप्रसाद बास्कोटा र केशवप्रसाद बडालले ड्राफ्ट गरिएको संशोधित ऐनलाई पाखा लगाएर आफूअनुकूल ऐन संशोधन गरे।
सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा सिईओहरूले सहकारीका बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगानी गर्नु र अभियन्ताको नाममा सहकारी संस्थामा राइँदाइँ गर्दै आएका विभिन्न राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिहरूले बचतकर्ताको निक्षेपमा आँखा लगाएपछि जोखिममा परे सहकारी संस्थाहरू।
सहकारी ऐन, २०४८ आफू अनुकूल संशोधन गरेपछि ठूलो संख्यामा सहकारी खुले तर अनुगमनमा ध्यान दिइएन। २०६९ मा ओरेन्टल सहकारीले निक्षेप फिर्ता दिन सकेन र पहिलो पटक नेपालमा अर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारी डुब्यो। सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत पक्राउ परे।
नेपाल समय
त्यतिबेला पनि तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीसँगको एक छलफलमा ५० करोडमाथि कारबाही गर्ने सहकारीको नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिने तर कुन–कुन सहकारी डुब्न लागेका छन्? त्यो विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गरी सञ्चालकको बदमासीका कारण समस्यामा परेका सहकारी सञ्चालकलाई जेलमै थुन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
तर उक्त प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारी राष्ट्र बैंकको दायराभित्र नभएको र स्वनियममा चल्ने भएकाले यदि त्यसो गरिए देशभर आगो बाल्ने चेतावनी दिए। सहकारी क्षेत्र स्वनियम भनेर नेताहरूको लबिइङका कारण अहिले अधिकांश बचत तथा ऋण समस्यामा परिरहेका छन्।
ओरेन्टलसँगै हाल समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या ११ पुगेको छ तर सबैभन्दा बढी रकमको कारोबार ओरेन्टलकै हो। त्यसपछि पछिल्लो समय सिभिल सहकारी, गौतमश्री, देउराली, वराहजस्ता अर्बौं रकमको कारोबार गर्ने सहकारी धमाधम डुबिरहेका छन्।
नेपाल समय
जग्गाको लगानीले डुबायो सहकारी
सहकारी सञ्चालकले मनलाग्दी सहकारीबाट आफ्नो नाममा ऋण लिने, जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नेलगायत सहकारी ऐन, २०७४ विपरीत काम गरेपछि काठमाडौंका अधिकांश वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी पछिल्लो समय समस्यामा परिरहेका छन्। सहकारी सञ्चालक आफैंले बचतकर्ताको निक्षेप मनोमानी रूपमा जग्गामा लगानी गरिरहेका छन्।
न्युरोडका ६० प्रतिशतमाथि सहकारीका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले जग्गामा लगानी गरेका छन्। त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रका केन्द्रीय संघ हाँकिरहेका नेताहरूले पनि विभिन्न स्थानमा ठूलो प्लटिङका लागि जग्गा जोडेका छन्। जग्गाको कित्ताकाँट रोकिएसँगै घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि कर्जा असुली नहुँदा सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परिरहेका छन्।
समस्याको जड सरकारी नीति पनि
सहकारी अगुवाहरू सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएपछि निक्षेप घट्न थालेको र निक्षेप नआउँदा तरलता अभावका कारण सहकारीहरू समस्यामा पर्न थालेको बताइरहेका छन्।