काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि रू. १ खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ । यो चालू आव २०७७/७८ को भन्दा ६ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रू. १० अर्बले मात्रै बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा भने मन्त्रालयको बजेट घटेको थियो ।

माग गरेभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयले पहिलोपटक एयरमार्कसहित बजेट पाएको हो । अर्थात् मन्त्रालयले कुल बजेटको ७६ प्रतिशत अंश सिलिङबाहिर गएर थपघट गर्न पाउने छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरू घोषणा गरिए पनि निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले बजेट सिलिङमा तोकिएअनुसार १८ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईका अनुसार कुल बजेट सिलिङको ठूलो अंश यी आयोजनाका लागि सुनिश्चित अर्थात् एयरमार्क गरिएको छ ।

आगामी आवको सिलिङअनुसार ती आयोजनाको बजेट सुनिश्चित गरिएकाले मन्त्रालयले रकम थपघट गर्न नपाउने भएको हो । हाल मन्त्रालयमातहतका विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरू र विकास साझेदार निकायका गरी कुल ६९ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

यिनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)मार्पmत सञ्चालन भएका कार्यक्रमसमेत रहेका छन् । एयरमार्क गरिएका आयोजनामा काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्टट्र्याक), रेलमार्ग, हुलाकी, मध्यपहाडी, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण कोेरिडोर, एडीबीमार्फत विस्तार तथा स्तरोन्नति हुँदै आएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत पर्छन् ।

उनले ती १८ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चित भइसकेको भन्दै त्यसबाहेक अन्य ५१ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि जम्मा २४ प्रतिशत बजेट हुने बताए । यसमै सीमित भई मन्त्रालयले आगामी आवका लागि योजना तथा रकम विनियोजन गर्नेगरी छलफलमा जुटेको भट्टराईको भनाइ छ । तर, एयरमार्क नपाएका अन्य प्रमुख आयोजना पनि थुप्रै छन् ।

प्राथमिकताप्राप्त तथा गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउने र बजेटको कमी हुन नदिने उद्देश्यले नै शुरूदेखि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले चालू अवस्थामै रहेका गौरवका तथा अन्य आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । चालू आव मन्त्रालयका लागि रू. १ खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘अहिले चालू अवस्थामै रहेका आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट केन्द्रित रहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रारम्भिक छलफलकै क्रममा रहेकाले यो विषयको यकिन हुन अझै समय लाग्छ ।’

मन्त्रालयअन्तर्गतका गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरू सुरुङमार्ग र रेलमार्गमा बाहेकका अन्यमा आव २०७६/७७ को भन्दा घटाएर चालू आवका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिले कतिपय आयोजनाहरूले विनियोजित बजेटले नपुगेको भन्दै थप बजेट माग गरिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेट चालू आव र आगामी आवका लागि तोकिएको बजेट सिलिङभन्दा बढी थियो । गत आवमा मन्त्रालयलका लागि रू. १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत आवको चौथो त्रैमासदेखि मुलुकमा देखिएको कोरोना भाइरसका कारण त्यसयता पूँजीगत एवम् विकास बजेटको ठूलो अंश ओगट्ने मन्त्रालयको कुल बजेट निरन्तर घटेको देखिन्छ ।