वीरगंज संजालवीरगंज । भनिन्छ नि आफूलाई परेपछि लाजै नमानी हात फैलाएर माग्न पनि मान्छे तयार हुन्छन् । ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था यतिबेला सिर्जना भएको छ । कुनै समय इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने गरी पोलको मूल्य बढाएर कुनै सहमति नै गर्न नचाहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जडानका लागि भन्दै सरकारसँग निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने माग गरेको हो । स्मार्ट मिटरमा राखिएका विद्युतीय चिप्समार्फत मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणको डेटा सेन्टरमा ल्याउन फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्छ ।
विद्युत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालका अनुसार प्राधिकरणले ३९५ देखि ४०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी माग गरेको हो । त्यसका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यो विषयमा छलफल समेत भइरहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘डिभाइसको संख्या अनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर थप हुँदै जाने हो भने उक्त फ्रिक्वेन्सीको मूल्य पनि ग्राहकबाट लिनु पर्नेहुँदा ग्राहकलाई विद्युत शुल्क बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारसँग निःशुल्क फ्रिक्वेन्सीका लागि आग्रह गरिएको हो ।’
विद्युतका ग्राहकलाई भार पर्ने भएपछि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी माग गरिरहेको प्राधिकरणले यसअघि इन्टरनेटको मूल्य बढ्दा भने आफ्नो व्यवसाय नै सबैथोक भन्दै बसेको थियो ।
यसअघि टेकपानासँगको कुराकानीमा प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनेका थिए, ‘पोल प्राधिकरणको आफ्नो सम्पत्ति भएकाले त्यसको मूल्य तोक्ने अधिकार प्राधिकरणकै हो ।’
पोलको मूल्य तोक्ने अधिकार आफ्नै भएको भन्दै प्राधिकरणले एकै पटक ५ सय प्रतिशतले मूल्य बढाएको थियो । एनईएले ओपीजीडब्लू केबलमा प्रतिकोर प्रतिमहिना प्रयोगबापत प्राधिकरणले भाडा १४ सयबाट बढाएर ६ हजार पुर्याएको थियो । यस्तै प्रतिदुई कोर प्रतिवर्ष प्रयोग गरेबापत करिब १७ हजार रहेकोमा बढाएर ७२ हजार पुर्याएको थियो ।
यस्तै, २४ कोरको ओपीजीडब्लू ३० वर्षका लागि भाडामा लिँदा १ लाख रुपैयाँ लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर २५ लाख ९२ हजार पुर्याएको थियो ।
पोल प्रयोग गरेबापत लाग्ने भाडा पनि प्रति पोल २०५ तिर्दै आएकोमा पोलमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरे प्रतिपोल प्रतिमहिना १२ सय र ४८ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरे प्रतिपोल प्रतिमहिना १९ सय र त्योभन्दा बढी क्षमताको अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरे प्रतिपोल प्रतिमहिना २७ सय रुपैयाँ भाडा लाग्ने बताएको थियो ।
यसबाहेक प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्दा अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत क्षमता प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने शर्त पनि राखेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयसँगै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) र केबल सेवा प्रदायकले यो विषयमा विरोध समेत जनाएको थिए ।
उनीहरुले प्राधिकरणले एकैपटक पोलको मूल्य पाँच सय प्रतिशतले बढाएको भन्दै आफूहरु कुनै पनि हालतमा तिर्न नसक्ने भन्दै आएका थिए । यतिसम्म कि टेलिभिजन सेवा प्रदायकले २४ घण्टाको लागि ब्ल्याक आउट अर्थात् सेवा नै बन्द गरेका थिए ।
इन्टरनेटको मूल्य नै वृद्धि हुने गरी प्राधिकरणले बढाएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वयको रुपमा गत वर्ष छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेकाे थियो । मन्त्रालयकी तत्कालिन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले केही मूल्य घटाउने निर्णय भने गरेको थियो ।
जसमा ओपीजीडब्लू फाइबर भाडामा लिई प्रयोग गरेबापत प्रतिवर्ष ३० हजार नबढ्ने गरी दर कायम भएको छ, एनईएको लाइनको ३३ केभी र ११ केभीका पोलहरूमा ब्याकबोन केबल जडान गरेबापत टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केबल टीभी सेवा प्रदायकले ३० वर्षका लागि एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएकामा अब प्रतिकिमि प्रतिकेबल प्रतिवर्ष १० देखि १६ हजारभन्दा बढी नहुने गरी भाडा दर तय भएको छ ।
यसबाहेक प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्दा अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत हिस्सा प्राधिकरण निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त भने हटाएको थियो । आधा मूल्य घटेको भएतापनि यो मूल्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि भने बढी भएको गुनासो सेवा प्रदायकले गर्दै आएका छन् ।
यसरी पाेलको भाडा बढ्दा इन्टरनेटको मूल्य घट्ने सम्भावनालाई समाप्त पारेकाे प्राधिकरण अहिले निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै सञ्चार मन्त्रालयमा आएसँगै यसलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका छन् ।
‘प्रयोगकर्ताको हकमा निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ आईस्पान स्रोतले भन्यो, ‘तर, इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि हुने गरी प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडा घटाउने विषयसँग यसलाई जोड्न आवश्यक रहेको छ । त्यसैले यो विषयमा प्राधिकरणमा अनौपचारीक रुपमा जानकारी गराउने काम समेत भएको छ ।’
तर, प्राधिकरणले भने टेलिकम सेवा प्रदायकको फ्रिक्वेन्सीभन्दा बाहेकको फ्रिक्वेन्सी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको बताएको छ । तर, मन्त्रालयले पाेलकाे विषयलाई यति बेला सम्बाेधन गर्नुपर्ने राय प्राधिकरण रहेको छ ।
मन्त्रालयले पनि यदि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा आएमा प्राधिकरणकाे पूर्वाधार प्रयोग गरेबापतको शुल्कलाई कम गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई अघि बढाउने बताएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पोलको मूल्य बढ्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मारमा परेकाले त्यसको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
