वीरगंज संजालकोरोना महामारीबाट अतिप्रभावित व्यवसायीलाई ऋण दिने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएकाे पुनर्उत्थान कोष, सरकारले अझै खडा गर्न सकेको छैन।
सरकारी कोषमा रकम अभावका कारण ५० अर्ब रुपैयाँको उक्त कोष अहिलेसम्म स्थापना हुन नसकेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसका लागि सरकारले ऋण लिने तयारी गरिरहेकाे छ। राज्य कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिन अन्तिम तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
यसरी ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि यो कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरिने अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। कोष सञ्चालन भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ।
अर्थमन्त्रालका ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘संस्थानहरूसँग लिने ऋणका विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ। सहुलियत दरको ब्याजमा पैसा लिएर कोष कडा गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो। त्यस विषयमा संस्थानहरूसँग अहिले दिनहुँ छलफल भइरहेको छ। उनीहरूसँगको ब्याज पनि एकै हुँदैन।’
यसरी सहुलियत ब्याज दरमा लिइएको रकम सरकारले व्यवसायीलाई पनि सहुलियतमै दिने तयारी गरेको छ।
करिब ५ प्रतिशत हाराहारीको ब्याजदर पर्ने गरी सरकारले व्यवसायीलाई ऋण दिने तयारी गरेको हो।
यसको अर्थ सरकारले संस्थानहरूसँग ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण लिने गरी छलफल गरिरहेको छ।
पुनर्उत्थान कोषको रकम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि भने प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
त्यो रकम सञ्चालन खर्चमा समेटिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
बजेटमार्फत कोरोना अति प्रभावित व्यवसायीका लागि पुनःउत्थान कोष खडा गर्ने घोषणा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० अर्बको कोष खडा गरेर व्यवसयाीलाई राहत दिने मौद्रिक नीति ल्याएकाे हाे।
मौद्रिक नीतिमा कोष परिचालन मापदण्ड बनाएर कोरोना प्रभावित पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमको व्यवसायको निरन्तरतामा उपयोग गरिने उल्लेख छ। व्यवसाय सञ्चालन तथा निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरूलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन कर्जा उपलब्ध गराउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
सरकारले ल्याएको यो नीति कार्यन्वयन गर्न भने धेरै गाह्रो परेको अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म रकम जुटाउन सकको छैन।
सरकारले दसैं अघिसम्म रकम जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ। संस्थानहरूबाट ऋण पाएका खण्डमा पनि ऋणको प्रक्रिया नै टुङ्याउनचाहिँ कात्तिकसम्म लाग्ने र त्यसपछि मात्रै उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन सकिने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको कार्यविधि बनाएर बैंकमार्फत व्यवसयाीको पहिचान गरी वितरण गर्दा पुससम्ममा यो वितरण हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
बढी मारमा परेका र यसभन्दा अघि बैंकको ऋण नलिएकालाई समेत राहत पुग्ने गरी राम्रो नीति ल्याइए पनि सरकारले रकम जुटाउन नसक्दा ढिलाइ हुने देखिएको ती अधिकारी स्वीकार गर्छन्।
