काठमाडौँ । मुलुकमा तीन तहको सरकार बने पनि सिंहदरबारमा बजेट माग्ने क्रम घटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरूसम्मै सिंहदरबारमा योजना लिएर जाने गरेका छन् । साना खुद्रे योजनाहरूमा बजेट माग्नेको घुइँचो नै लागेको सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्माले १२ देखि १४ हजार वटा योजनामा बजेट माग भएको बताए । उनले माग गर्न कुनै रोकतोक नभएका कारण सिंहदरबारमा घुइँचो नघटेको बताए । उनले भने– ‘१२–१४ हजार योजनामा बजेट माग भएको छ । माग गर्न रोकतोक छैन, माग गर्नुहुन्छ । अहिले कुनै नीति नै छैन । नीति बन्यो भने केन्द्रमा बजेट नमाग्ने सिस्टम बस्छ की ।’ उनकाअनुसार नीति बन्यो भने नमान्ने कुरै नआउने हुँदैन । राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका अरू योजनाहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नहेर्ने भनेर स्पष्ट नीति भयो भने बजेट माग्ने काम नहुने विश्वास उनको छ ।

अहिले विभिन्न नाममा बजेट पर्दै आएका कारण आशमा सिंहदरबारसम्म दौडिएर योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए । भौतिक सचिव शर्माकाअनुसार राष्ट्रले एउटा नीति बनाएर योजना हेर्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट खाका बनाए यो समस्या हल हुनेछ ।
त्यसो त, बजेटमा योजनादेखि सुझाव माग्न अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास त, कहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास दौडिरहेका छन्। सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे परामर्श गरेको सचिवालयले बतायो । बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले कांग्रेस सभापति देउवासँग बजेटमा कस्ता योजना, कायक्रमहरु ल्याउने भनेर सुझाव मागेका थिए ।

त्यस्तै, मंगलबार पौडेलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटार पुगेरै बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सुझाव मागेका थिए । अर्थमन्त्रीको दौडधुप सबैलाई रिझाउनेतर्फ उन्मुख हुँदा जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरू पनि सिंहदरबारमा आफ्ना योजनाहरूमा बजेट पार्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । यो तँछाडमछाडमा भाग लिन स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले समेत छाडेका छैनन् । स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ नेपालले आगामी बजेटमा आफ्ना सरोकार समेट्न माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेकपा एमालेनिकट पेशागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा गएको सङ्घको टोलीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नभएसम्म निजामती अस्पतालमा उनीहरूका परिवार समेतले औषधि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा मूल्य वृद्धिको आधारमा समान रूपमा तलब वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।