वीरगंज संजालवीरगंज। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको सुझावमा कित्ताकाट खुल्ला गरिएको बताएकी छन्। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट रोकिदा विकृति बढेकोले खुल्ला गर्नुको विकल्प नभएको बताइन्।
उनले भनिन, ‘कित्ताकाट खुल्ला सर्वोच्च र अख्तियारको सुझावका आधारमा खुल्ला गरिएको हो। हामीले धेरै गुनासा सुन्न पायौं। कित्ताकाट बन्द गरेपछि काठमाडौं भित्र केही सीमित व्यक्तिहरुले पहुँचको आधारमा कित्ताकाट गरिरहेका थिए। त्यसले विकृतिको रुप नै लिन थालेपछि सबैलाई सहज होस् भन्ने हेतुले नै कित्ताकाट खुल्ला गरेका हौं।’
‘कित्ताकाट बन्द हुँदा समाजमा एउटै श्रीमान श्रीमतिको १० पटकसम्म सम्बन्ध विच्छेद गरिएको भेटियो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जग्गाको कित्ताकाट गर्नकै लागि यी र यस्ता उदाहरणहरु समाजमा छन्। कतिले ठूलाको पहुँचमा पनि कित्ताकाट गरे। कतिले कम्पनी बनाए र त्यसको नाममा गरे कतै प्राधिकरणको नामबाट पनि कित्ताकाट गरियो। यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई पनि मर्का पर्ने। जमिनको पनि मूल्याङ्कन नै नगरी कित्ताकाट गर्ने गरिएको पाइएपछि खुल्ला गर्नुको विकल्प भएन।’
अदालतमा नक्कली मुद्दाहालेर मिलापत्र गर्ने लगाएतका काम भएको र यसले सामाजिक विकृति र सुशासन विरोधी गतिविधि हुन थालेकाले पनि कित्ताकाट खुल्ला गर्नु परेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।
मन्त्री अर्यालका अनुसार जमिन स्क्यानिङको काम पनि यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको छ। इन्डोनेसियाबाट प्रविधिल्याएर स्क्यान गर्ने योजना भए पनि कोरोनाका कारण रोकिएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले इन्डोनेसियाबाट प्रविधि ल्याएर जमिनको स्क्यान गर्दै छौं। एकपटक स्क्यान गरीसकेपछि जमीनको प्रकृति छुट्याएर काम गरीने छ। यो आर्थिक वर्षबाट नै त्यो कामको थालनी भएको छ। कोरोनाका कारण प्रविधि ल्याउन पाएका छैनौं। कोरोना कहर हटेपछि तत्काल त्यो काम हुन्छ।’
उनले बाहिर प्रचारमा आएजस्तो जमीन खण्डहर गर्न काम नहुँने बताएकी छन्। उनले जमीन खण्डहर गर्नु पूर्व हरेक स्थानीय तहमा गठित प्राविधिक समितिले जमीनको छनोट गर्ने र जमीनलाई विभाजन गरेपछिमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘कित्ताकाट भन्ने वित्तिकै सबै जग्गा खण्डहर हुन्छ भन्ने तरिकाले प्रचार गरीयो। हामीले हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति बनाएर, समितिले वर्गीकरण गरेको आधारमा मात्र जमीनको कित्ताकाट गरिने छ। अझै भनौं खेतियोग्य जमीन खण्डहर गर्ने पाइने छैन। खेतियोग्य जमीन छुट्यार जहाँ खेतियोग्य जमीन हुँदैन त्यो ठाउँमा मात्र घरबास बनाउँने योजना मन्त्रालयको छ।’
