वीरगंज संजालगत साता सार्वजनिक भएका दुई फैसलाका कारण प्रधान न्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । सञ्चार माध्यममा फैसलाका अन्तवस्र्तुहरू केलाएर न्यायाधीशले प्रयोग गरेका तजबिजी अधिकारमा प्रश्न उठाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गरेको एउटा फैसलामा मादक पदार्थको नशामा सडकको पेटीमा हिँडिरहेकी पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिएर मार्ने सवारी चालकलाई जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पच्छेका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश बदर गरी धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । अर्को फैसलामा आफ्नै पत्नीको नृशंस हत्या गरी शव जलाएको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई जन्म कैद गर्ने जिल्ला र उच्च न्यायालयको निर्णय संशोधन गरी यही साताभित्र कैदबाट छुट्ने गरी सजाय घटाउन प्रधान न्यायाधीशसमेत संलग्न सर्वोच्च अदालतको इजलासले आदेश दिएको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने अनुमति पत्रसमेत नभएको चालकले सडक पेटीमा हिँडिरहेको महिलालाई ठक्कर दिँदा उनको मृत्यु भएको थियो । अहिले चालकको मानसिक अवस्था ठीक नभएको र दमको रोगी भएकाले कोभिड—१९ सर्ने जोखिम धेरै भएको भन्ने तर्क दिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको छ । यो अन्तिम आदेश होइन र सुरु अदालतबाट पहिलेजस्तै न्याय हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ बाँकी नै छ । तर, सामान्य मुद्दाका हजारौं बन्दीहरू थुनामै रहेका अवस्थामा मादक पदार्थको नशामा कसैको ज्यानै लिने गरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कोभिड—१९को बहाना बनाएर थुना मुक्त गर्न आदेश दिने न्यायाधीशको तजबिजी आदेशमा न्यायिक मन देखिएको स्वीकार गर्न सकिँदैन । यद्यपि, एकाध फैसला न्यायालयप्रति आस्थाको मानक हुन सक्तैनन्।
सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलामा त झन् न्यायाधीशको ‘चित्त’मा लागेकाले सजाय घटाइएको उल्लेख गरिएको छ । हत्याको अभियोग ठहर गर्ने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको निर्णय सदर गरेर न्यायाधीशको ‘चित्त’मा लागेअनुसार सजाय भने घटाउने फैसला पनि जनताका दृष्टिमा चित्तबुझ्दो भने देखिएन । अभियुक्तका बालक छोराहरूको हेरचाह गर्ने कोही नभएकाले पनि न्यायाधीशहरूको चित्तमा दया पलाएको रहेछ । तर, आमाको हत्याराका रूपमा चिनिएका बाबुको रेखदेख र अभिभावकत्व स्वीकार गर्न ती बालकहरूलाई कति कठिन होला भन्नेतर्फ भने न्यायाधीशहरूको ध्यान जान सकेन । यी दुवै फैसला न्यायाधीश विशेषका हुन् तर न्यायालयको साखमा भने जनताले सही ठान्न नसक्ने निर्णयहरूको असर पर्छ । यस प्रकरणले न्यायाधीशहरूलाई स्वविवेकी अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुने विषय पुनः बहसमा ल्याएको छ । विशेषगरी नेपाल बार, संसद् र प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस विषयमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ । नत्र, पहुँच हुनेहरूप्रति न्यायाधीशको चित्त कमलो भइरहनेछ र पीडितहरूले सिंगो न्याय प्रणालीलाई धिक्कारी रहनेछन् । न्यायालयकाे साख जोगाउन न्यायाधीशको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ तर समाजको अरू पक्ष पनि यसमा जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्छ ।
