वीरगन्ज | वीरगन्ज चिनी कारखाना १७ वर्षदेखि बन्द छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । बन्द कारखाना सञ्चालनमा सरकारलाई अझै पनि कुनै चासो छैन । यही मौकामा निजी चिनी उद्योग किसानमाथि शोषण गरिहेका छन् ।

तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा पर्साको पिपरामा वीरगन्ज चिनी कारखाना स्थापना भयो । दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमताको सरकारी चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि पर्साका उखु किसान लाभान्वित भए । तर, ०४६ पछि निरन्तर घाटामा गएको भन्दै सरकारले ०५९ मा कारखाना बन्द नै गरिदियो ।

ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार कारखाना खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा एक दशकअघिसम्म कारखानाको आम्दानी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैँ विद्युत्समेत उत्पादन गथ्र्यो । वीरगन्ज चिनी कारखानाको करोडौँ लगानीको आवास क्षेत्र छ । कारखानाले आफ्नै आम्दानीले बाराको सिमरामा दुई सय बिघा जग्गा खरिद पनि गरेको थियो । त्यस्तै, बाइ–प्रोडक्टका रूपमा डिस्टिलरी सञ्चालन गरेको थियो ।

बन्द भएको १७ वर्षमा वीरगन्ज चिनी कारखानाका महत्वपूर्ण मेसिनरी सामग्री जीर्ण भएका छन् । धुलो र माकुराको जालोले भरिएको कारखानाका मेसिन खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । सरकारी उद्योगबाट उखुको राम्रो मूल्य पाएका किसान निजी उद्योग धाउन बाध्य भए । निजी उद्योगबाट किसान निरन्तर ठगिँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योगले किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नदिने, तौलमा ठगी गर्ने मात्रै गरेका छैनन्, पाँच वर्षदेखि भुक्तानी पनि दिएका छैनन् ।

निजी उद्योगबाट ठगिएपछि कैयौँ किसानले उखुखेती गर्नै छाडेका छन् । सरकारी चिनी कारखाना सञ्चालनमा रहँदा पर्साका ४० प्रतिशत किसानले उखुखेती गरेकोमा अहिले घटेर ८–१० प्रतिशतमा झरेको उखु किसान हकहित संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दीले बताए । ‘सरकारी कारखाना सञ्चालनमा छँदा जिल्ला नै उखुखेतीमय थियो, तर बन्द भएपछि उखु किसानले पेसा परिवर्तन गरे, अहिले उखुखेती हुने गाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । उखु उत्पादनमै सक्रिय किसानले सरकारी कारखाना पुनः सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन् । सरकार भने पटक–पटक अध्ययन गरेर कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने निष्कर्षमा पुगेर पनि चुप बसिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले वीरगन्ज चिनी कारखना पुनः सञ्चालनका लागि पटक–पटक अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अध्ययनले बढीमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी थपेर पुराना मेसिन मर्मत तथा नयाँ केही मेसिन जोडेर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन बनाएका छन् ।

कारखानाका सात सय ३२ कर्मचारी अवकाश सुविधा लिई फरफारकसमेत भइसकेको छ । मुद्दामा गएका एक सय ९३ कर्मचारीलाई समेत अवकाश दिइसकेको छ । तर, सरकारले भने पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाबसहितको अध्ययन प्रतिवेदन थन्क्याएर कारखानाको कार्यालयमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलास स्थापना गरेको छ ।

केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले पनि वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, मन्त्रीको घोषणा पनि घोषणामै सीमित भयो । जिल्लामा उखुखेतीमा टिकिरहेका किसान पनि आफूहरूको पटक–पटकको याचना सरकारले नसुनेपछि निराश हुन थालेका छन् । ‘उखु किसानहरूको आशा नै मरिसकेको छ,’ किसान गिरधारी यादव भन्छन्, ‘अब सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्छ भन्ने कुनै भरोसा नै छैन ।’

किसानको ११ करोड नतिरी लुम्बिनी चिनीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन
नवलपरासीको सुनवलमा लुम्बिनी चिनी कारखाना छ, तर सरकारी व्यवस्थापनले यो कारखाना पनि डुबायो । सही व्यवस्थापनमा कारखाना सञ्चालन गर्नुको सट्टा कारखाना निजी कम्पनीलाई सुम्पियो । वार्षिक ४२ लाख १२ हजार भाडामा ०६२ मा एचपी अग्रवाल ग्रुप अफ कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो । ८६ बिघा क्षेत्रफल जग्गा रहेको कारखाना एचपी अग्रवाल ग्रुपले नाफामा चलाउँदै आयो । तर, दैनिक १० हजार क्विन्टल उखु पेल्ने क्षमताको उद्योग नाफामा चल्दाचल्दै कम्पनीले किसानको ११ करोड भुक्तानी नगरी गत चैतदेखि एकाएक बन्द गरेको छ ।

कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिहरू सम्पर्कविहीन छन् । लुम्बिनी चिनी उद्योगले किसानलाई दुई वर्षदेखिको ११ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवले बताए । पकट–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि मिलसँग आबद्ध आधिकारिक व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले बताए । ‘उखु किसानका समस्याबारे जिल्लाका तीनवटा चिनी उद्योगका सञ्चालकलाई बोलाएर पटक–पटक छलफल भएको छ, तर लुम्बिनी चिनी मिलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू भने सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ प्रजिअ मरासिनीले भने, ‘उक्त मिलले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउँदै आएका छौँ ।’

नवलपरासीका अन्य चिनी उद्योगले पनि किसानको पैसा रोकेका छन् । उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष यादवका अनुसार प्रतापपुरको इन्दिरा सुगर मिलले १४ करोड र कुडियामाईस्थित बागमती सुगर मिलले नौ करोड तिरेका छैनन् । इन्दिराले तीन वर्षदेखिको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, उद्योग सञ्चालकसँग छलफल गर्दा उनीहरूले पुरानो रकम भुक्तानी गरिसकेको बताएको प्रजिअ मरासिनीले बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।