ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत् विधेयक २०७६ ले सर्भे लाइसेन्स दिइसकेका १७ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारीकरण गर्न खोजेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेर हालसम्म गोप्य राखेको सो विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ का प्रावधानले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीले लाइसेन्स लिएका १७ हजार २६७ मेगावाट बराबरका २९६ आयोजनालाई सरकारीकरण गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव तोयनाथ अधिकारीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई तीन साता अघि बुझाइसकेका छन् । प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गर्ने मन्त्रालयले बताउँदै आएपनि हालसम्म मन्त्रालयभित्रै थन्किएको छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा भीम गौतमले लेखेका छन् ।