केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयबिनै राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरुको विवादले आकार लिने संकेत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष प्रच्ण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भावी कदमबारे छुट्टाछुट्टै परामर्शमा जुटेपछि विवादले थप आकार लिने संकेत देखिएको हो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

अध्यादेश अन्य पार्टीलक्षित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति आश्वस्त हुन नसकेका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालनिकट दोस्रो तहका नेताहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर एकलौटी गरिएको भन्दै मंगलबारबाट स्थायी समिति बैठकका लागि ‘क्याम्पेनिङ’ सुरु गरेका छन् ।

लकडाउनकै अवधिमा पनि उनीहरूको यस्तो ‘क्याम्पेनिङ’सँगै शीर्ष तहबाटै तत्काल व्यवस्थापन नभए अध्यादेश प्रकरणपछि थपिएको विवादको शृंखला उत्कर्षतिर पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।

असन्तुष्ट प्रचण्ड र नेपालनिकट नेताहरूले मंगलबारबाटै बैठक माग गर्ने विषयमा टेलिफोनमार्फत छलफल सुरु गरेका छन् । उता, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले भने अध्यादेशको सार्थकता पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले अहिलेको कानुनमा भएका विकृति हटाउन र राज्य प्रणाली मजबुत बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गर्न थालेका छन् ।