काठमाडौँ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको बिषय चौतर्फि चासोको बिषय बनिरहेको छ । करिब ५ बर्ष ३ महिना जेल जीवन बिताएका चौधरी रिहाइ भएपछि उनको आगामी राजनीतिक यात्रालाई लिएर विभिन्न चासोहरु पनि व्यक्त भइरहेका छन् । यस्तोमा चौधरी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना कति छ त ?

तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरी सोमबार जेलमुक्त भएका छन् । हत्या जस्तो गम्भिर अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीको रिहाइले राजनीतिक बृतमा भने विभिन्न प्रश्नहरु उब्जाएको छ । ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको हत्या हुनेगरि भएको घटनाका मुख्य योजनाकार ठानिएका चौधरीलाई आममाफि दिनु विधिको शासन विपरित भएको भन्दै चौतर्फि आलोचना पनि भइरहेको छ । यसरी विवादै विवादका बिच रिहाइ भएका चौधरी यतिबेला चर्चा र चासोको केन्द्रमा रहेका छन् ।

कैदमुक्त भएसंगै उनको सक्रिय राजनीतिको चर्चा पनि हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४ सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका चौधरी राजनीतिभन्दा बाहिर रहन नसक्ने तर्क पनि भइरहेका छन् । सोमबार थुनामुक्त हुँदै गर्दा स्वयम चौधरीले नै आगामी निर्वाचनलाई आफुले मिसन प्रधानमन्त्रीको रुपमा लिएको बताएका थिए । यहि अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि उनि राजनीतिमा सक्रिय हुने निश्चित छ । तर, कानूनविद्हरु भने चौधरी सक्रिय राजनीतिमा फर्किन त्यति सहज नभएको तर्क गर्छन् ।

रेशम कैदमुक्त भएपछि राजनीतिमा सक्रिय हुने नहुने चर्चा हुनु स्वभाविक हो । तर, संविधान र कानून अनुसार भने उनी कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । तीनै तहको निर्वाचन कानूनको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा बिस बर्ष बढी कैद सजाए पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । सोही कानूनी प्रावधानका आधारमा चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।

त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४(२) (ख) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, नैतिक पतनसम्बन्धि कानून नै प्रष्ट नभएकाले उनी राजनीतिमा भने सक्रिय रहन सक्ने बाटो खुला जस्तै देखिन्छ । अदालतले पनि यसमा एकै खालको व्यख्या नगरेका कारण यो बिषयमा अन्योलता देखिएको छ ।

चौधरीको मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको भएको सबै दलका नेताहरुले स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, अदालतले उनलाई दोषी करार गरेका कारण पनि उनको राजनीतिक यात्रा सहज भने देखिन्न । यता, दलका नेताहरुले भने चौधरीमाथि मात्रै नभई थारु समूदायप्रति नै अन्याय भएको तर्क गरिराखेका छन् । कैद माफीभन्दा पनि उनको विषय राजनीतिक भएकाले यसलाई त्यसरी नै समाधान गरिनुपर्नेमा जोड उत्तिकै देखिन्छ । यद्यपी चौधरी जनप्रतिनिधिको रुपमा भने आउन सक्ने बाटो कानूनले नै छेकबार लगाएकाले यसबारे थप चासो र प्रष्टता भने खुल्दै जाने आशाभन्दा अन्य विकल्प छैन् ।