वीरगंज । जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले एक सातामै भारत र युक्रेनको भ्रमण गरेका छन्। त्यस्तै, उनले दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध सुधार प्रयासस्वरूप कोरियाली राष्ट्रपतिसँग मित्रताको हात बढाएका छन्। त्यसलगत्तै मित्रराष्ट्र भारतसँग आर्थिक र राजनीतिक साझेदारी बिस्तार गर्ने तथा युक्रेन पुगेर विश्वमञ्चमा आफूलाई शान्तिको पक्षमा देखाउन जापानी प्रधानमन्त्री भ्रमणमा निस्किएका छन्। उनले दशकौँदेखि खराब सम्बन्ध रहेको छिमेकी देश दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिलाई जापान भ्रमणको निम्तो दिएर सम्बन्ध सुधारमा अग्रसरता देखिएका हुन्। छिमेकी भएर पनि दुई मुलुकबीच आपसी तिक्तता कायमै छ। यसलाई चिर्न र सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याउन भन्दै जापानी प्रधानमन्त्री किशिदाले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योललाई जापान भ्रमणको निम्तो (मार्च १६ र १७) दिँदै आपसी मतभिन्नता र विवादित विषय समाधान गर्न अग्रसर देखिएका छन्। गत बिहीबार दुई नेताबीचको भेटवार्तामा नरम कूटनीति अपनाउने सहमति समेत जुटेको छ। टोकियोको एक रेस्टुरेन्टमा बियर र कोरियन रक्सी (सोजु) खाँदै कुराकानी गरेको तस्वीरले दुई नेताहरूबीचको न्यायोपन झल्किएको थियो। जापानी र दक्षिण कोरियाली नेताले दुई देश बीचका विवाद अन्त्य र साझेदारीको प्रयास गरेको दृश्यले आशाको दियो बालेको छ। छिमेकी मुलुक उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरी जापान र दक्षिण कोरियाको शान्ति बिथोल्नेतर्फ सशंकित जापानले दक्षिणलाई मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको छ। यति मात्र होइन आर्थिक साझेदारी र स्थिर र सुरक्षित व्यापार अघि बढाउन पनि दुई देश इच्छुक देखिएका छन्। आर्थिक सुरक्षाका क्षेत्रमा आपसी सहकार्यका लागि दुई मुलुकका वरिष्ठ अधिकारीबीच एक नयाँ संयन्त्र स्थापनाका लागि पनि दुई देश तयार देखिएका छन्। किशिदासँगको भेटपछि दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन योलले भनेका थिए, “राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगकै स्तरमा जापान–कोरियाको आर्थिक सुरक्षाबारेको वार्ता शुरु भएकाले भविष्यमा पनि विभिन्न सल्लाहकार निकायहरुबीच आपसी सञ्चार बिस्तार हुनेमा आशावादी छु।”
इतिहासदेखि नै विभिन्न भू-भागबारे विवाद गर्दै आएका दुई देशबीच विशेष गरी जापानको उपनिवेश हुँदा दक्षिण कोरियाली नागरिकप्रति गरिएको व्यवहारले सम्बन्धमा चिसोपना बढाएको थियो। त्यतिबेला जापानी कम्पनीमा काम गर्ने कोरियाली नागरिकलाई श्रम शोषण र अमानवीय व्यवहार गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। यी र यस्ता अनेकौँ कारणले जापान र दक्षिण कोरियाबीच मित्रवत् सम्बन्ध छैन। दक्षिण कोरियाली नागरिकको श्रम शोषणको क्षतिपूर्ति जापानी कम्पनीले दिनुपर्ने भन्दै दक्षिणको अडान छ। तर पछिल्लो समय कोरिया उक्त अडानप्रति केही लचक बनेको देखिन्छ। तर किशिदा र युनको भेटघाटले सम्बन्धमा आशाको सञ्चार जगाएको छ। दुई नेताको भेटलगत्तै टोकियाले सन् २०१९ यता लागू व्यापारसम्बन्धी उच्च प्राविधिक सामग्रीको (स्मार्टफोनका डिस्प्ले र चिप्स बनाउन प्रयोग हुने सामग्री) निर्यातमा लगाइएको कडा मापदण्ड हटाएको छ। सोलले विश्व व्यापार संगठनमा जापानविरुद्धको विवादलाई औपचारिक रुपमै टुंग्याएलगत्तै जाापानले यस्तो कदम चालेको हो। जापान र दक्षिण कोरियाको मेलमिलापसम्बन्धमा किशिदा र युनको भेटलाई ऐतिहासिक घटनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्तै, दुई देशको कदमको प्रशंसा गर्दै अमेरिकाले चीनविरुद्ध त्रिपक्षीय एकताका लागि चासो देखाएको छ। दक्षिण कोरियाली नेतासँगको भेटको केही दिनमै प्रधानमन्त्री किशिदा दुईदिने भ्रमणका क्रममा भारत पुगे। उनले त्यहाँ इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव र दबाव कम गर्न भारतसँग बृहत् रणनीति साझेदारीको सम्झौता गरे।
स्वतन्त्र र खुला इन्डो प्यासिफिकको कल्पना गर्ने किशिदाको ७५ अर्ब अमेरिकी डलरको इन्डो प्यासिफिक योजनामा भारत सहमत भएको हो। योजना अन्तर्गत प्रशान्तीय तटीय क्षेत्र सामुद्रिक सुरक्षामा सहयोग गर्ने ,सुरक्षा गस्तीका लागि डुंगा खटाउने र संरचना निर्माणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। साथै, भारतसँग सुरक्षा र आर्थिक साझेदारी बिस्तारमा पनि किशिदाले जोड दिएका छन्। एशियामा चीनको प्रभावलाई कमजोर बनाउन जापानले प्रमुख भूमिका खेल्ने संकेत पनि हालैको भ्रमणले देखिएको छ। भारत भ्रमणपछि किशिदा मार्च २१ मा युद्धग्रस्त युक्रेनको आकस्मिक भ्रमण निस्किएपछि धेरै आश्चर्यमा परेका थिए। किनकि, उनको किभ भ्रमणतालिका सार्वजनिक भएको थिएन। मस्कोमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भेट हुँदै गर्दा किशिदा मंगलबार दिउँसो किभ पुगेका थिए। युक्रेनको छिमेकी देश पोल्यान्डबाट रेलमार्फत किशिदा किभ पुगेका थिए। युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि किभ पुग्ने उनी पहिलो एसियाली र जी सेभेनका नेता हुन्। युक्रेन पुगेकै दिन किशिदाले किभनजिकैको बुचा शहरको एक सामूहिक चिहानको पनि भ्रमण गरेका थिए। त्यस स्थानमा रुसी सेनाले युक्रेनी नागरिकहरूको सामूहिक हत्या गरेको आरोप लगाइएको छ। मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि चढाउँदै उनले भनेका थिए, “एक वर्षअघि बुचामा सोझा सर्वसाधारण मारिँदा विश्व आश्चर्यमा परेको थियो। त्यही स्थानमा अहिले भ्रमण गर्दा त्यस क्रुरताप्रति निकै आकोशित महसुस गरिरहेको छु।”मस्कोमा रुस र चीनले आपसी साझेदारी र सहकार्य गर्दै गर्दा यता किशिदाले किभलाई जापानको अटुट साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जापानले किभलाई नेटोमार्फत ३० मिलियन डलर बराबरको ननलिथल सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउने किशिदाले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसअघि पनि किशिदाले साढे पाँच अर्ब डलरको आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। युक्रेनलाई निरन्तर साथ रहेको भन्दै किशिदाले रुसविरुद्धको लडाइँमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
रुसलाई युद्धमा हराउने प्रयासलक्षित विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने उनको भनाइ थियो। साथै उनले युद्ध अपराध र कुनै पनि क्रुर कार्यप्रति दण्डहीनता हुनुहुँदैन भन्ने कुरालाई जोड दिएका थिए। रुस युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न गुटमा विभाजित देशलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अमेरिका, बेलायत, क्यानडासहित पश्चिमा देशको प्रयासमा जापान पनि लागेको छ। तर, चीन र रुसविरोधी गतिविधि बाहेक जापानले भविष्यमा आइपर्ने संकट समाधान र कूटनीतिक वातावरण सहज बनाउन बाटो खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। जापान विशेष गरी एशियामा चीनविरोधी देशहरूलाई आफ्नो गोलबन्द गर्न चाहन्छ। यसअघि पनि किशिदाले गत जनवरीमा फ्रान्स, इटली, बेलायत, क्यानडा र अमेरिकाको भ्रमण गरिसकेका छन्। यी देशहरूमा एक साता लामो भ्रमणका क्रममा उनले युक्रेन संकट, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासहित द्विपक्षीय विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए। यसअघि जापानी सांसद र विदेशमन्त्री समेत भइसकेका ६५ वर्षीय किशिदा सन् २०२१ देखि जापानका प्रधानमन्त्री र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्षको भूमिकामा छन्। उनी मध्यम रुढीवादी धार राजनीतिक सिद्धान्तमा चल्ने गरेको बताइन्छ। विशेष गरी मध्यम वर्गलाई बिस्तार गर्ने उनको नीतिका कारण उनको प्रधानमन्त्रीत्वकाल पुँजीवादको नयाँ मोडलमा केन्द्रित हुने विश्लेषण गरिँदै आएको छ। सन् २०२१ सेप्टेम्बर २९ मा किशिदा एलडीपीको अध्यक्ष बनेलगत्तै सम्भावित कदमबारे द गार्डियनले ‘जापानको सत्तारुढ पार्टीका लागि भरपर्दा खेलाडी’ शीर्षकमा लेखेको थियो, “विदेश नीतितर्फ उनले चीनबाट उत्पन्न आर्थिक र सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने र दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।” अनुमान गरिएजस्तै किशिदा आफ्नो कूटनीति बिस्तार र विदेश नीतिमा यस्तो पारामा प्रस्तुत भइरहेको उनका अभिव्यक्ति र भेटघाटले देखाइरहेका छन्।
