वीरगंज । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र उनलाई निलम्बन फुकुवा पत्र दिने संसदका महासचिव भरतराज गौतमबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो रहेको आरोप लगाएका छन् ।संघीय संसदका महासचिव गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै थापाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘दुई जनाबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो छ । पहिल्यै साँठगाँठ छ । नत्र कसरी दर्ता हुन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिनुलाई ‘राजद्रोह’को संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो राजद्रोह हो र संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम हो ।’ उनको प्रश्न छ, ‘संसदमा निवेदन बोकेर राणाले के गर्न खोजेका ? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटउपर बहस सकिएको छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसमेतले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । बहस सकिएसँगै आजै आदेश दिने तयारी भइरहेको छ । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा छन् । ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले रिटमाथि बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरुले पत्र अवैधानिक भएको र जबराको महाभियोग निष्प्रभावी नभएको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह,

अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ । गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।