काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापन हुनेलगरी पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिन् । यस्तै, सरकारले सबै सरकारी र नीजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने र नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने सरकारले घोषणा गरेको छ । भैरहवा र पोखराबाट वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने पनि सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमको हक सुनिश्चित गर्ने सरकारले प्रपितवद्धता जनाएको छ । नेपाली श्रम शक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गारउने नीति लिनुको साथै सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध राजगारीको अवसर सम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सिप तथा रोजगार इ–डाइरेक्टरी तयार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
बजारको माग अनुसारको विशिष्टकृत सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिुनको साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सिपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुन: एकीकरण गर्ने नीति लिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बजारमा आउने नयाँ श्रम शक्तिलाई योग्यता र रुचीअनुसारको सिप विकास र वित्तीय पहुँच एवम् सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै सबै श्रमिकलाई सामाजिक कोषमा आवद्ध गर्दै लैजाने सरकारले घोषाण गरेको हो ।
