वीरगन्ज | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मध्यमार्गी नेताहरूले संसद विघटन गरेकोमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कान समातेर उठबस गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । ललितपुरको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भीम रावल, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले संसद विघटन गरेकोमा ओलीले माफी माग्दै उठबस गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ओली पक्षका नेताहरूले आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेर विपक्षीलाई सरकार बनाउन सहयोग गरेकाहरूलाई कारवाही हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग्दै अदालतमा रिट हाल्न जाने मध्यमार्गी नेताहरू चिढिएका हुन् ।‘आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढालेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेकाहरूले कारवाही भोग्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ ओली पक्षका नेताहरूले बैठकमा यस्तो जिकिर गरेका थिए ।
नवौं महाधिवेशनदेखि नै नेता माधवकुमार नेपाललाई सहयोग गर्दै आइरहेका मध्यमार्गी नेताहरूले अन्तिम अवस्थामा नेपालको साथ छाडेका थिए ।‘दुई दुई पटक संसद विघटन गर्नेले कान समातेर कतिपटक उठबस गर्नुपर्ने हो ? यो कुरा पनि उठाइदिए हुन्थ्यो,’ जवाफमा एक नेताले भनेका थिए । गत असार २७ गते एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष ओली पक्षबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त दशबुँदे सहमति हुबहु लागू गर्न ओलीले चासो देखाएका छैनन् । ओलीले आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै मध्यमार्गी नेताहरूमाथि आफ्नो दस्तावेजमै तितो पोखेका थिए । एमालेलाई २०७५ सालको जेठ २ गते फर्काउने मध्यमार्गी नेताहरूको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिममा भीमबहादुर रावलको इन्चार्ज खोसिएको छ भने वागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यको ठाउँमा माओवादी छोडेर गएका रामबहादुर थापा कायमै छन् ।
एमालेले यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा विधान महाधिवेशनको आयोजना गर्दैछ । त्यसैको छलफलका लागि भन्दै शुक्रवारदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा ओलीले राजनीतिक दस्तावेज पेश गरेका छन् भने महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठानिक प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।‘दशबुँदे सहमतिलाई स्थायी र केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको छ तर व्यवहारमा लागू भएको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले भने, ‘यसको बुझाइ, कार्यान्वयन र आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा एकरूपता छैन । एकरूपता बनाउन छलफल गरौँ भन्ने माग राखेको हो ।’
