काठमाडौँ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्ततिलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता कायम राख्न माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले गोरखा सैनिकहरूको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र उनीहरूका सन्ततिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। देशले सम्झौता गरेर पठाएका नागरिकलाई राज्यविहीनताको अवस्था आउन नदिन उनीहरूको जोड छ। बैठकमा बोल्दै ब्रिटिस गोरखा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूले अर्को नागरिकता नखोजेको बरु भएकै नागरिकताको निरन्तरता चाहेको बताए। उनले गोर्खा सैनिकका सन्ततिले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा लिनका लागि बाध्य भएर बेलायतको नागरिकता लिने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखे। “यदि त्यहाँ गोर्खाको बालबालिकाहरूले नागरिकता लिएनन् भने राज्यबाट कुनै पनि अधिकार पाउँदैनन्,” राईले भने, “ऋणमा अध्ययन गर्नुपर्यो भने पनि त्यहाँ पैसा पाउँदैनन्। त्यहाँ कुनै पनि कम्पनीको म्यानेजर हुनुपर्यो भने त्यहाँको नागरिक नै हुनुपर्छ। नत्र पाइँदैन।” उनले यस्ता समस्याका कारण बालबालिकाहरूले बेलायतको नागरिकता लिने तर बुबा नेपाली नागरिक नै रहने अवस्था आएको र आर्मीमा काम बिग्रिएर निकालिएमा बुबा नेपाल फर्कनुपर्ने तर श्रीमती र बालबालिका लन्डनमै रहने जस्ता घटना भइरहेको बताए। “यो समस्या त सरकारले बनाएको हो नि। त्यसकारण हामीले अर्को नागरिकता खोजेका होइनौँ, हामीसँग भएको नागरिकताको निरन्तरता मात्रै खोजेका हौँ,” उनले थपे।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जुनसुकै मुलुकमा रहे पनि नेपाली नागरिकका सन्ततिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्तिमा संविधानतः कुनै बाधा नहुने तर्क गरे। उनले राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने जिकिर गरे। ब्रिटिस गोर्खाले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण (पेन्सन) राष्ट्र बैंकमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए। ज्ञवालीले गोर्खा सैनिकहरूलाई गैरआवासीय भिसा दिएर चुनावी प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित गर्न नहुने समेत बताए। उनले गोर्खा सैनिकमा जाँदा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरिएको र बेलायतको नागरिकता पाए पनि नेपाली नागरिकता कायम हुने गरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरे। “गैरआवासीय भिसा दिएर नेपालको चुनावी प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित गर्नुभएन भन्ने उहाँहरूको एउटा माग हो,” उनले भने, “हामीलाई नेपालको नागरिक सरह मान्नुपर्यो भन्ने माग छ।” उनले गोर्खा सैनिकले देशलाई दिएको योगदान र उनीहरूको पेन्सन तथा विज्ञता नेपालमै भित्र्याउनका लागि उताको नागरिकता पाए पनि नेपालको नागरिकता समेत पाउनुपर्ने गरी संशोधनको माग रहेको बताए।
नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति युके–नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार हिमाल राईले बेलायती सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने तथा उनीहरूका सन्तानलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानूनी सुविधा हुनुपर्ने माग दोहोर्याए। उनले बेलायती सेनाबाट निवृत्त भएका करिब २२ हजार पूर्वगोर्खा सैनिकलाई पेन्सनका रूपमा प्रदान गरिने करिब २१ करोड पाउण्ड स्टर्लिङ राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएर वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि माग गरे। “हामीले केही पनि मागेका छैनौँ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १० को निरन्तरताको माग गरेका हाँै,” राईले भने, “विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने ठाउँमा ब्रिटिस गोर्खाको लागि लागू हुनेछ भन्ने लगाइदिनुभयो भने काफी हुन्छ। हाम्रो त्यति माग पूरा गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न भन्ने आशा गरेको छु।” सोमबार समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघ र ब्रिटिस गोर्खा सैनिकसँग छलफल गरेको हो।
