वीरगञ्ज । दुई दशकपछि पुनः अफगानिस्तानको सत्तामा फर्किएको तालिबानप्रति प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिइरहेका छन् । तालिबान चाहिं यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको खोजीमा छ । तर, यसै हप्ता तालिबानले गठन घोषणा गरेको अन्तरिम सरकारले भने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूलाई निराश बनाएको छ ।

तालिबानको मन्त्रिपरिषद समावेशी छैन, अनि यसका केही सदस्यहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको आतंककारी सूचीमा रहेका छन् । २० वर्ष अगाडिको तालिबान र अहिलेको तालिबानमा फरक हुने अपेक्षा धेरैको थियो तर मन्त्रिपरिषदमा हार्डलाइनरहरूको बाहुल्य छ । तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको एक महीनाको अवस्था हेर्दा अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन निकै कठिन देखिन्छ । बरु आन्तरिक हिंसा र अस्थिरतामा फस्ने देखिन्छ ।

यदि अफगानिस्तानमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन र हिंसा फैलियो भने त्यसले दक्षिणएशियाको शान्ति र स्थायित्वमा नै गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । नेपालको दुईपक्षीय सम्बन्ध र सम्पर्क त्यति नरहेको र भौगोलिक सीमा पनि नजोडिएका कारण अफगानिस्तानको घटनाक्रमले नेपाललाई त्यति धेरै प्रभाव पार्दैन तर नेपाल पूरै अछुतो पनि रहन सक्दैन । त्यहाँको अस्थिरताको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्ने पर्याप्त संकेतहरु देखिएका छन् ।

तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै नेपालको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता त्यहाँ रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्नेमा नै केन्दि्रत रहृयो । झण्डै ९०० को हाराहारीमा उद्धार गरेसँगै सरकारी र गैरसरकारी तहमा तालिबान २.० मा नेपालले लिनुपर्ने नीति र यसले यस क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा काठमाडौंमा बहस हुन थालेको छ ।

यसलाई विश्लेषकहरूले नेपालको अफगानिस्तान नीति निर्माणको शुरुआतको रूपमा लिएका छन् ।

गत साता राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले चारवटै सुरक्षा निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूसँग अफगानिस्तानको घटनाक्रम र त्यसले नेपाललाई पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार छलफल मुख्यतः तीन विषयमा केन्दि्रत थियो । पहिलोÙ बाँकी नेपालीको उद्धारको विषय, दोस्रोÙ तालिबान सरकारसँग नेपालले कस्तो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने र तेस्रोÙ अफगानिस्तानमा विकसित घटनाका कारण त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने सुरक्षा र शरणार्थी सम्बन्धी विषय ।

यसै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रबार कूटनीतिज्ञ, पूर्व राजदूत र सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिबीचमा अफगानिस्तानको घटनाक्रमले दक्षिणएशिया र नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको बारेमा छलफल गरेको छ । सो छलफलमा विज्ञहरूले औंल्याएका विषयलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘नेपालले घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ’

विज्ञहरूले अफगानिस्तानको घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, अफगानिस्तानमा नेपाली दूतावास र त्यहाँ सम्पर्कसूत्र पनि नभएका कारण यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अहिले अफगानिस्तान मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको हो ।

त्यसैले तालिबानको बारेमा थाहा पाउने एउटै माध्यम, अफगानिस्तानका मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया नै हो । तर, भावी दिनमा तालिबानप्रति धारणा निर्माणका लागि सरकारले त्यहाँको घटनाक्रमलाई मिहिन ढंगले हेर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य नेपालले त्यहाँको अवस्था कसरी विकास हुन्छ भनी नजिकबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यहाँको आन्तरिक अवस्था मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूले अफगानिस्तानको बारेमा कस्तो नीति लिन्छन्, कस्तो बाटो समात्छन्, त्यसलाई हामीले एकदमै सूक्ष्म ढंगले हेर्नुपर्छ ।’

‘शरणार्थी समस्या आउन सक्छ’

त्ाालिबान सत्तामा आएसँगै हजारौं अफगान नागरिकले देश छाडेका छन् । त्यसैगरी हजारौं त्रासमा रहेका अफगानिस्तान छोड्न चाहन्छन् । यस अगाडि नै अफगान नागरिकहरू भारत, पाकिस्तान र खाडी मुलुकमा पुगेका छन् । अफगानिस्तानमा अवस्था बिग्रँदै गएमा अफगान नागरिकहरू नेपालसम्म नै आइपुग्ने र उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यस अगाडिको रोहिंग्या र भूटानी शरणार्थी आगमनले पनि त्यही अवस्था देखाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल शरणार्थीको समस्या आउनसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले शरणार्थीको समस्या आउनसक्ने आकलन गरेका छौं । यस विषयमा हामीले सुरक्षा निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिइसकेका छौं । विशेषतः काठमाडौं र पोखरामा शरणार्थी आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । सीमामा पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।’ सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी रविराज थापा कुनै र कुनै रूपमा अफगान नागरिक शरणार्थीको रूपमा आउने र त्यसको लागि सुरक्षा तयारी अहिले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘एअरपोर्ट र सीमाको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ’

त्ाालिबानको आगमनसँगै उससँग परोक्षा सम्बन्ध भएका वा नभएका अन्य समूहको मनोबल बढ्ने र उनीहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । भारतसँग खुला सिमाना र एअरपोर्ट मात्र नै उग्रवादी समूहका सदस्यहरू नेपाल आउने र यहाँ उनीहरूले विभिन्न गतिविधि गर्न सक्ने भएकाले एअरपोर्ट र सीमाको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । सन् १९९९ मा नेपालबाट उडेको इन्डियन एअरलाइन्सको विमान अपहरण भएपछि नेपालले सुरक्षाको मामलामा भारतको निकै दबाब खेप्नुपरेको र भविष्यमा त्यसै खालका कुनै घटना नघटोस् भन्नका लागि विशेषतः सतर्क हुनुपर्ने सुझाव सुरक्षा विज्ञहरूको रहेको छ । सुरक्षाविज्ञ पूर्ण सिलवाल अहिले नै सुरक्षा प्रभाव यस्तो हुन्छ भनी निष्कर्षमा पुग्नु छिटो हुने तर सतर्क भने हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘काठमाडौंबाट भएको विमान अपहरणको घटनाबाट पाठ सिक्दै विमानस्थल सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।’ उनले अफगानिस्तान फेरि द्वन्द्वमा फसे यसले दक्षिणएशियालाई नराम्रोसँग असर गर्ने बताए । विज्ञहरू विमानस्थलसँगै मदरसा र खुला सिमानामा पनि सतर्कता बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अफगानिस्तानमा थप नेपाली हुनसक्छन्’

सरकारले अफगानिस्तानबाट र्फकन चाहने नागरिकलाई फकाइरहेको र काबुलमा रहेका ३४ जनालाई पनि छिटै नेपाल ल्याउने बताएको छ । सरकारी अधिकारीहरू अफगानिस्तानको उद्धार प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेका छन् । तर विज्ञहरू भने अफगानिस्तानमा अझै पनि नेपाली हुनसक्ने र उनीहरूको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । अफगानिस्तानमा मुख्य चार क्षेत्रमा मानिसहरू कामका लागि गएका छन् । पहिलो, विभिन्न दूतावासको सुरक्षागार्डको रूपमा गएका जो अधिकांश फर्किसकेका छन् । दोस्रो, राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा सुरक्षा गार्डको रूपमा रहेका नेपालीहरू रहेका छन्, जसमध्ये केही फर्किएका छन् भने बाँकीले आफू सुरक्षित रहेको भन्दै कामलाई निरन्तरता दिने बताइरहेका छन् । तेस्रो, त्यहाँ रहेका विभिन्न कार्यालयमा प्राविधिक विज्ञको रूपमा काम गर्ने नेपालीहरू रहेका छन् । चौथो, त्यहाँ गएका अन्य आप्रवासी कामदार छन्, तीमध्ये केही अवैध बाटोबाट पनि पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा १७ हजार नेपाली कामदारको रूपमा गएको र विगत पाँच वर्षमा मात्र ६६०० व्यक्तिहरू रोजगारीका गएको बताउँछन् । तिनीहरूमध्ये कति र्फके भन्ने तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । सरकारले पछिल्लो समय १५०० नेपाली रहेको बताइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अनुसन्धान दाता जीवन बानियाँ अफगानिस्तानको जेलमा केही नेपाली रहेको तर त्यसको तथ्यांक सरकारसँग नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार ती नेपालीले कानूनी सेवा समेत पाएका छैनन् ।

सार्कले अफगानिस्तान मामिलामा भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन ?

अफगानिस्तानमा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्क र सार्कको अध्यक्ष मुलुक नेपालले खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा भने विज्ञहरू विभाजित छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र केही विज्ञहरू सार्कको वडापत्र अनुसार सार्कले कुनै भूमिका खेल्न नसक्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि एकथरी विज्ञहरू भने मानवीय र अन्य विषयमा सार्क र नेपालले बोल्न सक्ने र बोल्नुपर्ने बताउँछन् । पूर्वराजदूत खगराज अधिकारी अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबारे सार्कको अध्यक्ष नेपाल आँखा चिम्लेर बस्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले सार्क मुलुकहरूले त्यहाँको शान्ति र स्थायित्वमा जोड दिंदै समावेशी सरकारका लागि आग्रह गर्न सक्ने बताए । अधिकारीहरूका अनुसार दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूले क्षेत्रीय संस्था आसियानले म्यानमारको घटनाक्रमको बारेमा पाँचबुँदे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले भने, ‘अन्य मुलुकसँग परामर्श गरेर सार्क अध्यक्ष मुलुक नेपालले एक वक्तव्य दिनसक्छ ।’

पूर्व राजदूत डा. शम्भुराम सिंखडा अफगानिस्तानको मामिलामा नेपालले आफ्ना छिमेकी मुलुक र अन्य मित्रहरूसँग गम्भीर परामर्श गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अफगानिस्तान मानवीय संकटमा परेको समयमा सार्क सचिवालयले त्यहाँको संकट समाधानका लागि केही कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । तर पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य भने सार्कले औपचारिक रूपमा केही गर्न र कदम चाल्न नमिले पनि अनौपचारिक रूपमा अन्य मुलुकहरूसँग परामर्श गर्न सकिने बताउँछन् ।

नेपालले कहिले आफ्नो धारणा बनाउने ?

अफगानिस्तानमा तालिबान शासन आएसँगै नेपालले उसप्रति कस्तो धारणा बनाउने भन्ने विषयमा पनि बहस शुरू भएको छ । त्यसैगरी तालिबानसँग विभिन्न मुलुकले सम्वाद र सम्पर्क बढाएको अवस्थामा नेपालले के गर्ने भन्ने पनि छ । अफगानिस्तानसँग नेपालको सीधै दुईपक्षीय विषय नभए पनि विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले बोल्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयार रहनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यद्यपि ठूला मुलुकहरू नै यतिवेला ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहेकाले नेपालले अहिले पोजिसन बनाउनु र सार्वजनिक गर्नु परिपक्व नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल र दक्षिणएशिया अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की यस मामिलामा नेपालले हतार गर्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा हामीले केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यहाँको अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ यकिन छैन ।’ नेपाल सरकारले अफगानिस्तान मामिलामा अहिलेसम्म खासै बोलेको छ्रैन् । तालिबानले सत्ता हातमा लिएको दुई दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गदै अफगानिस्तानको घटनाक्रमलाई आफूले नजिकबाट हेरिरहेको बताएको थियो । नेपालले आफूले अफगानिस्तानमा दीर्घकालिन शान्ति र स्थायित्व हेर्न चाहेको बताएको थियो ।

अन्तरिम सरकारप्रति कस्तो छ विश्वको धारणा ?

अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाप्रति विश्व नै वेचैन हुन थालेको छ । तालिबानले सडकमा प्रर्दशन गरिरहेका महिला र अन्य समूहमाथि हिंसात्मक व्यवहार गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले आपत्ति जनाईसकेको छ । पछिल्ला दिनमा विशेषत महिला अधिकारको माग गदै देशव्यापी प्रर्दशन भइरहेका छन् । हालै भएको प्रर्दशनमा तालिबानले चार जनाको हत्या गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । त्यसैगरी अन्तरिम सरकार घोषणाप्रति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । चीन भने तालिबानको सम्बन्धमा केही सकारात्मक देखिएको छ र उसले केही आर्थिक सहयोगको पनि घोषणा गरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा तालिबानले अन्तरराष्ट्रिय वैद्यता प्राप्त गर्ने सम्भावना कठिन देखिन्छ ।