काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद विवादमा मुछिएका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद मंगलबार विदामा थिए । रुघाखोकी लागेको भन्दै कार्यालय नगएका उनले दिउसो १ बजे नेप्सेका केही अधिकारीहरुलाई टेलिफोन गरेर आफ्नो कार्यकालमा भए गरेका कामहरु तयार गर्न निर्देशन दिए ।सीईओ साउदले नेप्सका कम्पनी सचिव मुराहरी पराजुली लगायतका अधिकारीहरुलाई टेलिफोन गरेर आफ्नो कार्यकालमा भए/गरेका काम कारवाहीबारे तयार गर्न मात्रै भनेनन्, उनले पत्रकार सम्मेलनको तयारी समेत गर्न भने ।साउदले आफूले पदबाट राजीनामा दिने विषयमा भने त्यसबेलासम्म कसैलाई भनेका थिएनन् । आफू माताहतका कर्मचारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएपछि साउदले अर्थमन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका मैनाली हाल नेप्सेको सञ्चालक समिति अध्यक्ष दीर्घराज मैनालीलाई टेलिफोन गरेर आफू भेट्न आउन चाहेको बताएका थिए ।
करिब २ बजेतिर साउद सिंहदरदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय पुगेर अध्यक्ष मैनालीलाई आफूले राजनीमा दिने सोच बनाएको जानकारी गराएका थिए । कार्यकाल सकिन ५ सातामात्रै बाँकी रहेको भए पनि आफूले सरकारलाई अनुसन्धानमा सघाउनका लागि भन्दै आजै राजीनामा दिने सोच बनाएको बताए ।अध्यक्ष मैनालीले पनि आफ्नै स्वेच्छाले राजनीनामा दिन सकिने बताएपछि साउद ‘राजीनामापत्र ल्याउँछु’ भन्दै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए । मन्त्रालयबाट सिधै नेप्सेको कार्यालय पुगेका उनले प्रवक्ता पराजुलीलाई ५ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्न निर्देशन दिएका थिए ।साउदले अध्यक्ष मैनालीलाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिँदै त्यसको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई समेत दिएका छन् । अध्यक्ष मैनालीका अनुसार आज राजीनामा पत्र दर्ता भएको छ । आवश्यक कारबाही भने भोलिमात्रै सुरु हुनेछ ।’आफ्नो स्वइच्छाले आफैं उपस्थित भएर राजीनामा दिनुभएको छ, अब भोलि सनाखत भएर अरु काम सुरु हुन्छ’ अध्यक्ष मैनालीले भने ।
राजीनामा पत्र बुझाएपछि साउदले आफूले कुनै गैरकानूनी काम नगरेको दावी गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू उच्च नैतिकता देखाउनका लागि मात्रै राजनीनामा दिएको बताए।सर्वोत्तम सिमेन्ट नेप्सेमा सूचीकृत नरहेको र सूचीकृत नरहेको कम्पनीको सेयर किन्न ऐन तथा नियमले समेत नरोकेको बताए । नेप्सेको सञ्चालक आचारसंहितको बुँदा नं. (च) को ३ मा नियमित दोस्रो बजारबाट बाहेक कुनै कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद गर्न बाधा नपर्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको बताए ।धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ मा संस्थापक सेयर आईपीओ निष्काशन भएको ३ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण पनि यसबाट कुनै लाभ लिन नसकिने उनको दावी छ ।उनले राजीनमा पत्रमा भनेका छन्, ‘मैले नेप्सेको प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा पदीय मर्यादा विपरीत कुनै काम नगरेको हुँदा यस सम्बन्धी अनुसनधान कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको छु ।’
सर्वोच्चले जोगाइदिएको पद
२०७४ असोज २३ गते बसेको तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउदलाई नेप्सेको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । पछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उनको नियुक्ति बदर गर्ने सरकारले निर्णय भएको थियो ।बर्खास्तीको चिठ्ठी बुझेर कार्यालयबाट बाहिरिएका साउद आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए । २०७५ असार २९ गते सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले नेप्सेको सीईओबाट साउदलाई नहटाउन भन्यो । त्यसपछि पनि फैसला साउदकै पक्षमा आयो ।सर्वोच्चबाट थमौति पाएका साउदले त्यसपछि काम नियमित गरिरहेका थिए । उनकै पालामा नेपालमा अनलाइनबाटै सेयर कारोार गर्न सकिने प्रणाली टीएमएस भित्रिए थियो । बेलाबेलामा कारोबार प्रणालीमा समस्या आउँदा लगानीकर्ताहरुले अनियतिताको आरोप नलगाएका भने हैनन् ।अवकासको दिन नजिकिँदै गर्दा साउदले बुक बिल्डिङबाट आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्बोत्तम सिमेन्टको सेयर श्रीमतीको नाममा किनेका तथ्य बाहिरिएको थियो । नेप्सेको सीईओले गरेको यस्तो काम आचरण र पदीय मर्यादा विपरीत भएको आरोप लागेको थियो ।
राजीनामाको निसाना कता ?
यो विवादमा मुछिएका साउद र धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई निलम्वन गरी कारबाही गर्न संसदको अर्थ समितिमा गत शुक्रबार सांसदहरुले माग गरेका थिए । अर्थ समितिमा यस्तो माग भएको ४ दिनमा साउदले आफैंले राजीनामा बुझाएका छन् ।साउदको यो राजीनामाले बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई समेत नैतिक दवाव परेको छ । उनकी छारी रेबिका ढुंगानाको नाममा समेत सर्वोत्तमको सेयर खरिद भएको छ ।निकट श्रोतका अनुसार साउदले राजीनामामर्फत दुई निसाना ताकेका छन् । पहिलो-अनुसन्धानमा सघाएर भोलिका दिनमा सार्वजनिक पदमा दावी गर्नसक्ने आधार बाँकी राख्ने र दोस्रो-सरकारलाई मद्दत हुने गरी अध्यक्ष ढुंगानामाथि पनि नैैतिक दवाव सिर्जना गर्ने ।साउदलाई कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाटै नियुक्ति मिलेको थियो भने बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानालाई तत्कालिन ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो । सरकारले चाहेपनि ढुंगाना राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् ।
‘भोलि छानविन समितिले बर्खास्त गर्नैपर्ने निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा सीईओज्यूको लज्जास्पद बहिगर्मन हुने थियो, जसले अर्को नियुक्ति पाउन पनि बाधा पुग्ने थियो,’ नेप्सेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राजीनामा दिएर उहाँले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्युलाई पनि बाटो देखाउन खोज्नुभएको हो ।’ती अधिकारी अनुसार सरकारले साउदलाई ‘कन्भिन्स’ गराएर नै राजनीनामा दिन लगाएको हो । यसै पनि केही सातामात्रै साउदको कार्यकाल सकिँदै थियो । अहिले राजीनामा दिदा बोर्ड अध्यक्षलाई पनि नैतिकताको दवाव पर्ने भएपछि साउदले यो बाटो रोजेको ती अधिकारीको दावी छ ।यसैपनि नेप्से सीईओ र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाबीच राम्रो सम्बन्ध भने थिएन । दुबै जना मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त भएको भन्दै साउदले एक बैठकमा ढुंगाना र आफू समान हैसियतको भएको बताएका थिए ।
बोर्डले लगानी गर्न जोखिम युक्त भन्दै ५१ वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिको विषयमा पनि साउदले खुलेरै विरोध गरेका थिए । नियामक निकायका अध्यक्षविरुद्ध जथाभावी बोलेको भन्दै ढुंगाना साउदसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।तपाईंको राजीनामाले त बोर्ड अध्यक्षलाई पनि दबाब हुने भयो होइन ? भन्ने प्रश्नमा साउद भन्छन्, ‘अब यो कुरा बुझ्ने मान्छेले बुझे हुने हो, आरोप लागेपछि अनुसन्धानमा सघाउन राजीनामा दिँदा राम्रै हुन्छ ।’
सहज छैन ढुंगानाको बहिगर्मन
बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले भने आफूले ऐन विपरीत कुनै काम नगरेको भन्दै राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन् ।‘मैले कुनै गल्ती नै गरेको छैन, कसरी आउँछ राजीनामा दिने कुरा ?’ उनले भने, ‘पहिला ऐन कानून हेर्नु पर्यो, मैले गरेका राम्रा काम पनि हेर्नु पर्यो ।’ विवाहित छोरीले सेयर किनेको विषयलाई आफूसँग जोड्न नहुने उनको दावी छ ।ढुंगानाले नैतिकता आधारमा राजीनामा नदिए सरकारले बर्खास्तसमेत गर्न सक्छ । तर, यसको प्रक्रिया भने सहज र छोटो छैन । धितोपत्र ऐनअनुसार यस्तो विवादमा पूर्वन्यायाधीसको संयोजकत्वमा सरकारले एक छानविन समिति गठन गरी सोको प्रतिवेदनका आधार बर्खास्त गर्न सक्छ ।यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला बोर्ड अध्यक्षमा सुरवीर पौडेल नियुक्त भएका थिए । पछि एमालेको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका सुरेन्द्र पाण्डेको प्रस्तावमा सरकारले पौडेललाई बर्खास्त गरेको थियो । तर ऐनअनुसार पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा समिति नबनाई बर्खास्त गरेको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो ।
