नेकपा एमालेमा चुलिएको संकट टार्न र पार्टीलाई एकताबद्ध पार्न भनेर अनौपचारिक वार्तामा रहेका दोस्रो तहका नेताहरुले केही दिन अघि मात्र वार्ता सहमति नजिक पुगेको दाबी गरेका थिए।उनीहरुले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मागसहित सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षरलाई कसरी सेटल गर्ने भन्नेबारे मात्र सहमति हुन बाँकी रहेको बताएका थिए। यसलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने काम भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले गर्ने उनीहरुको भनाई थियो।
त्यसरी अनौपचारिक वार्तामा रहेका नेताहरुले तयार पारेको मस्यौदामा शीर्ष नेताहरुले चित्त नबुझाएपछि सोमबार एकाएक एकता प्रयासका लागि भइरहेको वार्ता भाँडिएको छ। नेपालपक्षले त ओलीले वार्तामा इमान्दार नदेखाएको र एकता प्रयास भाँड्न खोजेको आरोप लगाएको छ। सोमबार साँझ नेपाल स्वयम्ले नै आफूले पार्टीलाई एकताबद्ध पार्न देखाएको लचकतालाई कमजोरीका रुपमा लिइएको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीपक्षले भने नेपालपक्षले माग थपेको आरोप लगाएको छ।
र, ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु सहमतिको धेरै नजिक पुगेर पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्। वार्ता सकारात्मक हुँदै सहमतिको प्रारम्भिक खाका समेत तयार भइसकेका बेला एकता प्रक्रियामा गम्भीर समस्या आएको हो। दुवै पक्षका नेताहरुबीच छलफल भएपछि सहमतिको अन्तिम खाका तयार गर्न आइतबार बेलुकी नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।
छलफलपछि तीन बुँदे सहमति गर्ने तयारी थियो। जहाँ पहिलो नम्बरमा थियो- नेकपा एमालेका सवै समिति र संरचना २०७५ जेठ २ अगाडिकै अवस्थाबाट अघि बढाउने। दोस्रो नम्बरमा नेकपा एमालेको अन्तरसंघर्षका समयमा भएका विवाद बिर्सिने र भएका कारबाही फिर्ता गर्ने भनिएको थियो।
तेस्रो बुँदामा एमाले एकतासँगै प्रमुख प्रतिपक्ष, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको समर्थन स्वत: फिर्ता हुने र उक्त हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधी सभा विघटन गर्न बाध्य भएका कारण गर्नुपरेको कुरा उल्लेख गर्ने भनिएको थियो। यसैलाई अन्तिम रुप दिने मोटामोटी सहमति दुवै पक्षका वार्तामा सहभागी नेताबीच भएको थियो। त्यसैले उत्साहित हुँदै नेपाल पक्षका तीन नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए।
सहमति भाँडिने कारण
पहिलो नम्बर बुँदामा सवै संरचना जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउने विषयमा ओली पक्षको समर्थन थियो तर, एकताअघि (२०७५ जेठ ३ गते) थपिएका केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिनुपर्ने उनीहरुको शर्त थियो।
यहाँनेर नेपाल पक्षका नेताहरुको ‘रिजर्भेसन’ रह्यो। पछि थपिएका केन्द्रीय सदस्यकै तहको क्षमता भएका तर, एकताकालमा छुटेका केही नेपाल पक्षका नेताहरु पनि समेट्नुपर्ने विषय उनीहरुले अघि सारे। त्यसमा ओलीले कुरासमेत गर्न नचाहेको नेपाल पक्षको भनाइ छ।
सोमबार, असार ७, २०७८
तेस्रो नम्बर बुँदा सहमतिको मुख्य बाधक बन्यो। नेपाल पक्षले देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर सहमति लगत्तै निष्प्रभावी हुने कुरामा लगभग सहमति जुटेको थियो। तर, ओलीले पटक-पटक प्रतिनिधी सभा विघटन गर्नु आफ्नो कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुपर्ने नेपाल पक्षको माग थियो। त्यही कारण नेपाल पक्षले विपक्षी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भाषा सहमतिको खाकामा प्रस्तुत गर्न चाहेनन्।
नेपाल पक्षको आरोप
बालुवाटारमा नेपाल पक्षका नेताहरुले ओली पक्षसँग छलफल गरिरहँदा यसलाई टुंगोमा पुर्याउने ‘इमान्दारिता’को अभाव देखे। ‘ओली पक्षले एमालेको एकताका लागि भन्दा पनि सत्ता टिकाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर वार्ता गर्न खोजिरहेको महशुस भयो,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने।
जेठ २ मा फर्किने विषयलाई पनि ओली पक्षले वार्तापिच्छे नै फरक तरिकाले प्रस्तुत गरेको नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन्। नेपाल पक्षको आरोप छ, ‘त्यही विषयलाई अनेक भाषा प्रयोग गरेर आफू अनुकुल बनाउन खोजियो, ठोस छलफलका लागि तयार हुनुभएन।‘
सत्ता जोगाउन ‘संविधानका विरोधी र दक्षिणपंथी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कतलाई जारी राख्ने’ कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध ओली लागेको नेपाल पक्षको आरोप छ। वार्ता भाँडिएपछि सोमबार वक्तव्य जारी गर्दै नेपालले भने, ‘असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक वार्ता र सम्वादलाई रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्नेहरु र एकता विरोधी तत्वहरूसँग सावधान हुन सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।’
सोमबार, असार ७, २०७८
ओली पक्षको आशंका
नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु सहमतिका लागि तयार भए पनि वरिष्ठ नेता नेपालको अरुचि रहेको आशंका सुरुदेखि नै ओलीपक्षले गरिरहेको थियो। वार्ता चलिरहँदा नेपाल, विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भइरहनुलाई पनि ओली पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएन। वरिष्ठ नेता नेपालले घोषित रुपमा जेठ २ गते भने पनि ‘एक व्यक्ति, एक कार्यकारी पद’ बटमलाइन बनाएको ओली पक्षको बुझाइ छ।
‘अहिल्यै नभए आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पद ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मान्यता उहाँको छ। त्यसैले नेपाल पक्षका अरु साथीहरु जस्तो उहाँ सहमतिका लागि राजी हुनुहुन्न,’ ओली पक्षका एक नेताले भने।
जेठ २ पुग्ने भनेको त्यो समय एमालेले गरेको अन्तिम माइन्युटमा थपिएका केन्द्रीय सदस्यलाई अन्यायमा पार्नु नरहेको कुरालाई नेपालले आत्मसाथ नगरेको ओलीपक्षको आरोप छ। ‘उल्टो आफू पक्षका क्षमतावानलाई समेत समेट्नुपर्ने भनेर जेठ २ मा फर्किने मागबाट अघि बढ्नुभयो,’ सहमति नहुनुको कारणबारे ओली पक्षका एक नेता भन्छन्।
‘एकता असम्भव देखिएपछि भ्याकेट’
आइतबार नेपाल पक्षसँग भएको संवादमा एकता असम्भव देखिएपछि ‘भ्याकेट’मा जाने पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गरिएको ओली पक्षले जनाएको छ।
तर, यसले एकताका लागि भइरहेको वार्ता प्रक्रिया भाँडेको नेपाल पक्षको आरोप छ। ओली पक्षले कर्णाली अञ्चलका सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमै आइतबार पुनरावलोकनको निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गराएको हो।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट दर्ता गराएको छ। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्न मंगलबार पेशी तोकिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका संसद्हरुमाथि विधान विपरित गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट भएको नेपालले बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘स्थायी समितिका नेतामाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरुसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो। जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएको जस्तो देखियो।’
यो निवेदनबाट मात्रै वार्ता नभाँडिने ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कारबाही फिर्ताको कुरा, पार्टीले सोच्ने कुरा सोचिहाल्छ। फ्लोर क्रस गर्ने कुरा अनुशासनसँग जोडिन्छ। त्यसलाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यही विषय भ्याकेट निवेदनमा छ।’ प्रतिनिधी सभा विघटनका विषयमा असार ९ गते पेशी तोकिएको छ। त्यसअघि नै सहमति गर्ने नेताहरुको प्रयास यससँगै तुहिएको छ।
