बुटवल | लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको भन्ने विपक्षीको दाबी असफल भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएपछि अल्पमतको सरकार रहेको दाबी असफल देखिएको हो।लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउदै आएका थिए। लुम्बिनी सरकार अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम निर्माण भएको हो। संविधानले यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकार गठनपछि भने एकल बहुमतमा रहेको एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएका छन्। सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदले समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी छन्। विपक्षी दलले सरकार धारा २ बमोजिम बनेको र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकार अल्पमतमा नभएको दोहोर्याए। ‘सत्ता पक्षमा राजनीतिक हिसावले अहिले ४५ जना सांसद हुनुहुन्छ’, उनले भने। जसपाका चार सांसदको मुद्धा सर्वाेच्चमा विचाराधिन भएकाले त्यसको फैसलापछि मात्रै अरु विकल्पबारे छलफल हुन सक्ने उनले बताए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा प्रदेशसभा सचिवालय गरेको क्रियाकलाप प्रति प्रश्न उठाए। जनता समाजवादी दलका चार सांसदलाई गरिएको कारबाहीको विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभा सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन। ‘प्रदेश सभाले कुनै दललाई विभाजन गर्न सक्दैन, माथिबाटै दल विभाजन नभएसम्म यहा दुई दल हुन सक्दैनन, उनले भने, ‘संसदीय दलमा बहुमतको निर्णय हुन्छ। प्रदेशसभा सचिवालयले त्यसका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ।’

जसपाका ६ सांसदमध्ये चार जना सरकारमा छन्। संसदीय दलको बहुमतले दलको नेतामा सन्तोष पाण्डेलाई चयन गरेको छ। तर प्रदेशसभा सचिवालयले भने दुई सांसदलाई नै दलका मान्यता दिइरहेको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए। नीति कार्यक्रममाथि दुई दिन छलफल भएको थियो। आइतबार प्रदेशसभामा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश गर्दै बहुमतले पास भएको जानकारी गराए। विपक्षी सांसदले मतविभाजनका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर सभामुखले आफूलाई अहिलेको अवस्था जानकारी भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ फर्काए।

‘प्रदेशसभामा सबै सांसद उपस्थित हुनुहुन्छ, आजसम्मकै प्रक्रियामा जाऊ, सभामुखले भने,-‘कसैलाई चित्त नबुझे अर्को नियमावली अनुसार जान सकिन्छ।’ सभामुखले ध्वनी मतकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले सभामुखको निर्णयलाई स्वीकार गरिएको बताए। ‘सभामुखले प्रष्टै देखिएको छ, हामीले त्यसै अनुरुप गणना गछौं भन्नुभयो, हामीले मत विभाजन हुनुपर्छ भनेका थियौं’, उनले भने।नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसंगै लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको सत्ता र विपक्षीका आ-आफ्ना आरोप प्रत्यारोपको समाधान भएको छ। सरकारलाई बजेट ल्याउने नैतिक आधार देखिएको छ। प्रदेशमा असार १ गते बजेट ल्याइदैछ।  यो वर्षको बजेट ३७ अर्बको हाराहारीमा आउने जनाइएको छ।