वीरगन्ज । नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार जारी गरेको ६ बुँदे एकता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।सोमवार साँझ एउटा वक्तव्य जारी गर्दै नेता नेपालले आफूहरूले वैशाख ७ र २६ गते दुई पटक लिखितरूपमाा एमालेको एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न केपी ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाएको भए पनि आफूहरूले उठाएको कुनै पनि कुराहरूको सम्बोधन नगरिएको उल्लेख छ।

नेपाल समूहले पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसङ्गठनहरूको सङ्गठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने र ‘पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २३ गते पछिका सबै निर्णयहरू खारेज गर्न लगायतका मागहरू’ अघि सारेको थियो।प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने लगायतका संविधानसम्मत नरहेका निर्णयहरू’ फिर्ता लिनुपर्ने पनि उक्त समूहको माग थियो।

‘यी कुनै पनि कुराहरूको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको वहाँको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ,’ नेता नेपालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।ओलीले आइतवार जारी गरेको वक्तव्यको पहिलो बुँदा नै ‘पार्टी एकता गर्नेभन्दा पनि अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित रहेको देखिएको’नेपाल समूहले ठहर गरेको छ।पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरूलाई २०७५ जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने विषयबारे ओलीको आह्वानमा मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कने कुरा गरिएको भए पनि मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तो जालझेलपूर्ण भनाई पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न,विज्ञप्तिमा भनिएको छ।केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा गरेको आह्वानमा ६ वटा प्रस्ताव गरिएका छन्। ती प्रस्तावमा मुख्यतस् एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने भनिएको छ।जसको अर्थ पार्टी कमिटिहरू तत्कालिन अवस्थामा फर्कंदै क्रियाशील हुने बताइएको छ।जसक्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने भनिएको छ।यसबीचमा विश्वासको मत माग्दा माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू अनुपस्थित भएका र पछि आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेपछि एमालेमा स्पष्टिकरणका शृङ्खला चलेका थिए।तर ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने हकमा यसबीचमा भएका भएका गल्ती, कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही नगरिने, पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव नगरिने बताएका छन्। – बिबिसि