वीरगंज । गत वर्ष नेपालमा कोरोना महामारी प्रवेश भएसँगै सुरु गरिएको कोरोना बीमा कार्यक्रमको म्याद चैत र असारबाट सकिँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई थप नलम्ब्याउने जनाउ दिएका छन् ।

निजी कम्पनीहरुले ल्याएको कार्यक्रम भए पनि कारोना बीमाको आर्थिक दायित्व भने नेपाल सरकारले निर्वाह गर्दै आएको छ । यसबाट राज्यको ढुकुटीमा अत्यधिक दवाव परेपछि सरकारले यसलाई थप निरन्तरता नदिने सोच बनाएको हो ।

शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मेलम्ची पानीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना बीमा कार्यक्रम हडबडीमा ल्याइएको बताए । कोभिड नियन्त्रणका लागि पीसीआर टेष्ट र उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोरेका कारण कोरोना बीमा गराइरहनु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले स्वाब परिक्षण निशुल्क र उपचार पनि निशुल्क गरिसकेपछि बीमा गरिरहनुपर्ने थिएन, तर अलिकति हडबडीमा बीमा पनि गरियो । अब त्यसलाई सच्याउने समय आएको छ । परिक्षण निशुल्क गरिसकेपछि फेरि बीमा किन ? सच्याउनु जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

चैत र असारसम्म म्याद

नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि गत वैशाख ७ गतेबाट कम्पनीहरुले कोरोना बीमा पोलिसी ल्याएका थिए । महामारीको राम्ररी आँकलन राम्रोसँग नगरिकन ल्याइएको कार्यक्रम असफलताको संघारमा पुगेको थियो । कोरोनाका संक्रमित उच्च दरले बढेसँगै बीमा कम्पनीले हात उठाउन थालेपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्यो। सरकारले गत साउनमा कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ बनाएर यो कार्यक्रमलाई काँध थापेको थियो ।

बीमा समितिका सूचना प्रमुख निर्मल अधिकारीका अनुसार मापदण्ड आउनु अघिका कोरोना बीमा पोलेसी यही चैत मसान्तसम्ममा सकिँदै छ । मापदण्डपछि गरिएका कोरोना बीमाको पोलेसी असार मसान्तमा सकिने छ । असार मसान्तपछि कोरोना बीमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको उनले जानकारी दिए ।

‘यस विषयमा छलफल भएको छैन । सायद बीमा पोलेसी असार मसान्तपछि अगाडि बढ्दैन होला,’ उनले भने ।

भुक्तानी पनि नपाइने

कोरोना बीमा कार्यक्रम अन्त्य भएपछि त्यसउप्रान्त कोही बीमितलाई संक्रमण भए पनि उसले कुनै भुक्तानी पाउने छैन ।

अधिकारीले भने, ‘चैतसम्म पोलिसीको म्याद छ भने वैशाखमा क्लेम गरेर पाउने कुरै हुँदैन । पोलिसीले जति समय तोकेको छ, त्या पिरियडभित्र कोभिड देखियो भने भुक्तानीयोग्य हुने हो ।’

यसको अर्थ सरकारको मापदण्ड आउनुअघि कोरोना बीमा गराएकाहरुले यो महिनाभरि संक्रमण देखिए मात्रै बीमा भुक्तानी पाउने छन् । मापदण्ड आएपछ बीमा गराएकाहरुले असारसम्म भुक्तानी पाउने छन् । असारपछि कोरोना बीमा र भुक्तानी सबै बन्द हुने छ ।

सरकारबाट ५ अर्ब निकासा

०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सरकारले निशुल्क कोरोना बीमा गर्दै आएको छ ।

सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार ३ अर्ब ५० करोडसम्मको भुक्तानी बीमा समितिले गर्ने र त्योभन्दा माथिको नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले गर्ने छ । यसको अर्थ कोभिड इन्स्योरेन्सको सम्पूर्ण आर्थिक भार सरकारले आफ्नो टाउकोमा बोकेको छ । बीमा कम्पनीहरू व्यक्तिबाट पैसा उठाउने र सरकारसँग मागेर भुक्तानी गरिदिने मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा मात्र छन् ।

चैत ६ गतेको आँकडा अनुसार अहिलेसम्म सरकारले कोरोना बीमाका लागि पाँच अर्ब माथि रकम निकासा गरिसकेको छ । यसैगरी, अहिलेसम्म ८६ हजार २१२ जनाले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका लागि उजुरी दिएका छन् भने ५३ हजार ३२४ जनाले कोरोना बीमा भुक्तानी पाइसकेका छन् ।