वीरगन्ज | एमाले खनाल–नेपाल समूहको चैत ५ गतेको राष्ट्रिय भेलामा प्रदेश २ की सांसद मञ्जु यादवले सोधिन्, ‘ फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिएर ओली पक्ष २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पार्टीलाई पुनःस्थापित गर्न तयार भए त ठीकै छ, नभए के गर्ने? लत्रिने ?’
अलमलपूर्ण अवधारणा पत्र र नेताहरूको त्यस्तै भाषण सुनेपछि यादवले झैं धेरै प्रतिनिधिले यो प्रश्न झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेतृत्वसमक्ष सोझ्याएका थिए । उनीहरूले ठ्याक्कै जवाफ भने पाउन सकेनन् ।उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अन्तिमतिर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध एमालेभित्रै संघर्ष गर्ने र तल्लो तहसम्म पार्टी कमिटी गठन/पुनर्गठन गर्दै जाने नै अबको कार्यक्रम हो भनेपछि भेलामा सहभागी सबैले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका थिए ।

तर बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल पक्षको अपेक्षा विपरीत पार्टीको महत्वपूर्ण अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिँदै नेपाल र भुसालसहितका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय ग¥यो। भलै स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र यी नेताले आइतबारसम्म पाएका छैनन् । यससँगै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिए पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बन्न सक्ने यो पक्षको बटमलाइनलाई अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘पार्टीमा गुटबन्दी नो इन्ट्री ।

’ ओलीको यो अभिव्यक्ति आफ्ना पक्षका नेताहरू मात्रै सम्मिलित गुटकै बैठकमा आएको हो। तर शनिबारको बैठकले गरेका निर्णयले नेपाल समूह र त्यसको नेतृत्वकर्ता नेपाललाई पार्टी जीवनकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पु¥याइदिएको छ ।कान्तिपुर दैनिकले अध्यक्ष ओलीसँग नझुक्ने अभिव्यक्ति र एमाले छोड्न नसक्ने मनस्थितिको विरोधाभासमा ने पालले अब के गर्लान् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको समाचार छापेको छ ।