वीरगन्ज । कोरोना बीमाको दाबीमा ढिलाइ भएपछि सरकारले ७ दिनभित्रै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार नै रहेर ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिन सरकारले निर्देशन दिएको हो ।

यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनको आधारमा बीमा समितिले मंगलवार नै एक परिपत्र जारी गर्दै कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्रै दाबी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको हो ।

कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सबै बीमितहरूलाई एक हप्ताभित्रै दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने बीमा समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रायले १ हप्ताभित्रै दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न भनेपछि यस सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशन राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार नै यस सम्बन्धमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि हामीले मंगलवार नै निर्देशन जारी गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः अब कोरोना पुष्टि भएका बीमितले समयमै दाबी पाउनेछन् । पेडिङमा रहेको दाबी पनि छिट्टै भुक्तानी हुनेछ ।’

यसका लागि मंगलवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा बैठकले सो कार्यको समन्वय र अनुगमन बीमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बीमितहरूले दाबी गर्नासाथ अविलम्ब भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । यस्तै, कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी कार्यमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासाको सुनुवाइ गर्न सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिन हटलाइन टेलिफोन सहितको हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बीमा समितिले तत्काल मिलाउने निर्णय पनि भएको छ । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना, रामशरण पुडासैनी, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, बीमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे लगायतको उपस्थिति थियो ।

कोरोना बीमा मापदण्डमा आवेदन दिएको ७ दिनभित्रै दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहाना देखाउँदै दाबी भुक्तानी समयमा गरेका छैनन् । दाबी भुक्तानीका लागि हालसम्म १३ हजारभन्दा बढी आवेदन आएको छ । तर, बीमा कम्पनीहरूले करीब १ हजार ४४१ जनालाई मात्रा दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।

रकमका आधारमा रू. १ अर्ब २८ करोड बराबरको दाबी परेको छ । तर, कम्पनीहरूले अहिलेसम्म रू. १३ करोड ७२ लाख मात्र भुक्तानी दिएका छन् । यसरी दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएपछि सरकारले दाबी भुक्तानी समयमै गर्न निर्देशन दिएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पनि अब बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिने विश्वास व्यक्त गरे । हालसम्म १७ लाख ७० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले यस्तो बीमा गरेका छन् ।

रू. १ अर्बसम्मको दाबी पर्दा बीमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बढीको दाबी परेमा बीमा समिति, कम्पनीको महाविपत्ति कोष र सरकारमार्फत गरिने व्यवस्था छ । अब सोही व्यवस्था अनुसार नै दाबी भुक्तानी गरिने बताइएको छ ।

दाबीमा ढिलाइ हुँदा पछिल्लो समय कोरोना बीमा पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ । अब दाबी भुक्तानी समयमै भए त्यो विवाद पनि अन्त्य हुने समितिको विश्वास छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण शुरू हुन थालेपछि बीमा समितिले गत वैशाखदेखि लघुबीमा अन्तर्गत कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरुआत गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसबाट हुने व्यवसाय र दायित्व सबै कम्पनीलाई तोकिएको मात्रामा बाँडफाँट गरिएको छ । यस्तो बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ ।

पहिलो यस बीमाको बीमांक रू. ५० हजार र रू. १ लाख रहेको थियो । तर गत भदौ २९ देखि बीमांकको सीमा हटाएर संक्रमित हुने बीमितले रू. २५ हजार पाउने व्यवस्था छ ।  यस्तै संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भएमा बीमितले बिलको आधारमा रू. ७५ हजारसम्म भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भदौ २९ गते अगाडिका बीमितले भने संक्रमण भएपछि बीमांक बराबरको रकम नै भुक्तानी पाउँछन् ।