वीरगञ्ज । सरकारी प्रतिबन्धका कारण विभिन्न बन्दरगाहमा रोकिएका केराउ, मरीच र सुपारीलाई आयात अनुमति दिइए पनि सँगै रोक लगाइएको छोकडा भियभयाउने विषय अझै अन्योलमा छ । बन्दरगाहमा ल्याइएका छोकडा के गर्ने भन्नेमा सरकारले निर्णय नलिँदा करीब ५० कन्टेनर छोकडा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा अलपत्र परेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेको भन्दै सरकारले गत चैत १६ गते यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निर्णयअघि सिपमेन्ट भए पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वस्वीकृति नलिएका १ हजार कन्टेनर सामान बन्दरगाहमा रोकिएका थिए ।

गत भदौ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १६ अघि सिपमेन्ट भइसकेका केराउ र मरीच एकपटकका लागि भित्र्याउन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि नाकाका रोकिएको सुपारी छोड्ने निर्णय भइसकेको थियो ।

सरकारी निर्णयपछि केराउ, मरीच र सुपारी भित्रिए पनि छोकडा भने ५ महीनाभन्दा लामो समयदेखि बन्दरगाहमा रोकिएको आयातकर्ता नवनीत अग्रवालले बताए । एउटै निर्णयबाट
रोकिएको वस्तु छोड्ने बेलामा सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएको आरोप अग्रवालको छ ।

‘सरकारले चैत १६ गते केराउ, मरीच, सुपारी, छोकडालगायत वस्तुको आयात रोक्यो । तर, छोड्ने निर्णय गर्ने बेलामा छोकडाको विषय छुटाउनु विभेद हो,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । बन्दरगाहमा रोकिएको छोकडा कुहिन थालेको उनले बताए ।

वीरगञ्ज बन्दरगाहमा करीब साढे ७ करोड रुपैयाँबराबरको छोकडा रोकिएको अनुमान आयातकर्ताको छ । पाकिस्तानी निर्याकर्ताहरूले आयातकर्तालाई भुक्तानीका लागि बारम्बार ताकेता गरिरहेको उनीहरू बताउँछन् । बन्दरगाहमा आइसकेका मालसामानको जाँचपासमा रोक लगाइएपछि भुक्तानी गर्न नसकिएको र यसबाट व्यवसायीको साख बिग्रिएको आयातकर्ताको गुनासो छ ।

केराउ, मरीच र सुपारी जुन प्रक्रियाबाट छोडियो छोकडा पनि त्यसरी नै भित्र्याउन पाउनुपर्ने माग बीएलजे ग्रूपका सञ्चालक दीपेन्द्र गुप्ताको छ । ‘सरकारले एउटै निर्णयबाट रोकेको मालसामान छोड्ने बेलामा भने साना व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको छ,’ गुप्ताले भने ।

नाकामा रोकिएको मालसामान भित्र्याउन दिने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको थियो । भुक्तानीको डीएपी प्रक्रियामा आएका यस्ता वस्तुलाई खाद्यले अनुमति नदिएपछि भन्सारले जाँचपास रोकेको थियो । वीरगञ्ज र भारतका विभिन्न बन्दरगाहमा रोकिएकामध्ये ६० कन्टेनर मरीच निर्यातकर्ताले बंगलादेशका व्यवसायीलाई विक्री गरेका छन् । सरकारले यसअघि निर्याकर्ताले फिर्ता लैजान चाहेमा मरीच लैजान दिने निर्णय गरेको थियो । अन्य परिमाणको मरीच, केराउ र
सुपारी धमाधाम भित्रिइरहेको छ ।

भित्र्याउन दिने वा के गर्ने भन्नेबारेमा सरकारको निर्देशन नआएकाले छोकडाको जाँचपास नभएको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका निमित्त प्रमुख जगदीश पुर्वेले बताए ।  सरकारले छोड्ने भनिसकेका मालसामान भित्रिइरहेका छन् । छोकडाको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय आइसकेको छैन, उनले भने ।