वीरगंज | भारतको ऊर्जा प्रणालीको सन्तुलन मिलाउन नेपालको बिजुली निर्विकल्पजस्तै देखिएको छ । तीन लाख ६० हजार ४ सय ६८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रहेको र र वातावरणमैत्री नमानिने कालो ऊर्जाको रुपमा लिइएको कोलबाट उत्पादित ऊर्जाको बर्चस्व रहेको भारतका लागि नेपालको बिजुली निर्विकल्प देखिएको हो । हाल ऊर्जा प्रणालीमा कोलको योगदान मात्र ५५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ९८ हजार मेगावाट छ भने हिस्सालाई पाँच वर्षभित्र ३० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको छ । मे २०२० सम्मको तथ्यांकअनुसार, कुल उत्पादन क्षमतामध्ये कोलबाहेक जलविद्युत्को हिस्सा १४ प्रतिशत अर्थात ५० हजार ३ सय ८२ मेगावाट, सोलारको ९.७ प्रतिशत अर्थात ३४ हजार ९ सय १५ मेगावाट, वायुको १०.५ प्रतिशत अर्थात ३७ हजार ७ सय ५६ मेगावाट, न्यूक्लियरको १.९ र अन्यको ८.९ प्रतिशत अर्थात ३२ हजार १ सय ११ मेगावाट छ ।

सन् २०३० मा ५ लाख ९ हजार ९ सय ६७ मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य छ । कोइरालाई ३० प्रतिशतमा झार्नका लागि १ लाख ३० हजार मेगावाटमा कोललाई सीमित गर्नुपर्छ भने जलविद्युत्सहित नवीकरण ऊर्जाको हिस्सालाई दोब्बर बढाउनुपर्छ । भारतले हाइड्रोपावर अब्लिगेसन (एचपीओ) पनि जारी गर्दै विद्युत्को २५ प्रतिशत जलविद्युत्को हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिसकेको छ । यसका आधारमा भारतसँग जलविद्युत्को हिस्सा मात्र १ लाख ३० हजार मेगावाट पुग्नुपर्छ, ताकि अहिले १४ प्रतिशत अर्थात ५० हजार मेगावाट मात्र छ ।

भुटानबाट हाल १२ सय मेगावाट आयात गरिरहेको भारतले निर्यात गर्नका लागि त्यहाँ ३ हजार मेगावाट निर्माण गरिरहेको छ । भुटानसँग ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेकोमा २३ हजार ७ सय ६० मेगावाट मात्र व्यापारिक रुपमा उत्पादन गर्ने क्षमता छ । भारतको छिमेकी देश वंगलादेश र म्यानमारमा जलविद्युत् छैन भने नेपाल र भुटानबाहेक अन्य छिमेकी देशसँग भारतले विद्युत् विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का महासचिव आशिष गर्ग भारतले प्रणालीलाई सन्तुलन गराउन नेपालबाट विद्युत् आयात गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । “हालसम्मको अध्ययनले नेपालमा ४३ हजार मेगावाट व्यापारिक उत्पादन हुने देखिएको छ, भारतले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्नैपर्छ,” उनी भन्छन् ।

हुन त भारतले ८० हजार मेगावाटको सोलार बनाउने घोषणा गरी अघि बढाएको छ तर यसले २४ घण्टानै विद्युत् उत्पादन दिन सक्दैन । ऊर्जा प्रणालीको सन्तुलन र प्रणालीको दिगोपनताका लागि जलविद्युत्ले २४ घण्टानै विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्छ । नेशलन हाइड्रोपावर एशोसियसन र चेलन कन्टी पब्लिक युटिलीटी डिष्टिकले गरेको अध्ययनअनुसार, जलविद्युत् फ्लेग्जिबल क्यापासिटी, फर्म क्यापासिटी, वार्षिक ऊर्जा, रेलुलेसन, स्पीन रिजर्भ, नन स्पीन रिजर्भ, लङटम, जडत्व (इनेरसिया), ब्यालक स्टार्ट र कार्बन फ्रितर्फ सबैभन्दा उपयुक्त स्रोत भएको देखाएको छ । अध्ययनले कोल भने फर्म क्यापासिटी र जडत्वतर्फ मात्र उपयुक्र्त देखिएको छ भने सोलार र वायु पनि कार्बन फ्रि, जडत्व, फर्म क्यापासिटी र बार्षिक ऊर्जातर्फ मात्र उत्कृष्ट छन् । जेनेरेट रिलाविटीतर्फ समेत जलविद्युत् फ्रिक्वेन्सी, भोल्टेज कन्ट्रोल, फ्लेग्जिबिलीटी लगायतका अधिकांशमा उत्कृष्ट देखिएको छ भने कोल प्रणाली सञ्चालनतर्फ पनि उपयुक्र्त देखिएको छैन ।

विश्वमै ऊर्जाको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत जलविद्युत् रहेको र नेपालमा शतप्रतिशत जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भए पनि हालसम्म निर्यात भने गर्न सकेको छैन । हिउँदमा भने अझै नेपालले ५ सय मेगावाट बराबर आयात गरिरहेको छ तर नेपालसँग एक हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्नका लागि ढल्केबर मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भने निर्माण गरिसकेको छ । ५ वर्षअघि बनेको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन गुरुयोजनामा भने सन् २०३५ भित्र ११ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरेर २४ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य भने छ । दुई वर्ष अघि सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र त्योमध्ये ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम पनि ल्याएको छ तर कोरोना महमारीपछि विद्युत्को माग घटेर रातीको समयमा तीन सय मेगावाट बराबर खेर गएपछि विद्युत् सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

नेपालमा लगानी गर्न चाहाने अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालको बिजुलीको बजार खोई भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारले भने भारतले अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका ल्याएर विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुला गरिसकेको र कार्यान्वयनका लागि कडक्ट अफ विजनेस रुल (सीबीआर) लाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेकोले व्यापार हुन नसकेको बताउँदै आएको छ । तर इप्पान महासचिव गर्ग सीबीआरविनै व्यापार गर्न सकिने भएपनि सरकारले सार्थक पहल नगरेको बताउँछन् ।

ऊर्जा मिश्रण र लागत दुवै हिसाबले नेपालको बिजुली बेच्न सकिने भन्दै उनी यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले समेत यसका लागि प्रयास अघि बढाईसकेकोले निजी क्षेत्रका लागि पनि ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने बताउँछन् । “ नेपालको जिुली विक्रीयोग्य छ , भारतका लागि यो ठूलो एसेर्ट छ । किन विक्री गर्न सकिएन, त्यसको उत्तर छैन । ”–उनी भन्छन्–“ नेपालको विद्युत् कसरी खपत बढाउने र निर्यात बढाउनेभन्नेबारे सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाएन । पाँच वर्ष अघिनै बन्नुपर्दथ्यो ।”

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे लोड सन्तुलन, वातावरण र निर्यात सम्भावनाको हिसाबले नेपालको बिजुली भारतमा निर्यातको सम्भावना प्रशस्त रहेको बताउँछन् । “पिकिङको आवश्यकता सौर्य, वायु ऊर्जाले पुरा गदैन । यसका लागि जलविद्युत्नै चाहिन्छ, सन्तुलन गर्न आवश्यक छ, भारतले जम्मा ऊर्जाको २५ प्रतिशत जलविद्युत्को हुनुपर्छ भनेर एचपीआ जारी गरिएको छ । प्रणालीमा जलविद्युत् पुग्दो नभएकोले नेपालबाट विद्युत् किन्नुको विकल्प छैन,” उनी भन्छन्, “कोलको लागत, वातावरण प्रदुषण कुरा, यसको लागि गर्नुपर्ने खर्च, अन्र्तराष्ट्रिय दायित्वको कुरा लगायतले जलविद्युत्को हिस्सा बढाउनैपर्ने भारतको आवश्यकता छ, नेपालबाट प्रशस्त जलविद्युत् निर्यातको सम्भावना छ । यसलाई हेरेर नेपालसँग भारत विद्युत् निर्यातका लागि धेरै लचक भएको छ ।

निर्देशिका बनाईसकेको छ, सीबीआर बनाएर अन्तिम रुप दिन बाँकी छ ।”सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएपछि भारतले २०१८ मा अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिएको थियो । त्यसपछि सीबीआरको मस्यौदा बनाएको पनि एक वर्ष नाघिसकेको छ तर यसलाई अन्तिम रुप दिएको छैन । यसकारण विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुलेको छैन । पछिल्लो समयमा दुई देशबीच बढेको राजनीति द्धन्द्धको कारण विद्युत् व्यापारमा असर परेको विश्लेषण पनि गर्ने गरिएको छ तर बजारको दृष्टिकोणले नेपालसँग भारतलाई निर्यात गर्नुको विकल्प पनि छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार, नेपालको हालको विद्युत् माग २२ सय मेगावाट हुनुपर्ने हो तर १३ सय मेगावाट मात्र छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालले न विद्युत्को खपत बढाउन सकेको छ, न व्यापार गर्ननै तर कोरोना महामारीपछिको अहिलेको अवस्थामा देशभित्र विद्युत् खपत धेरै बढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । ऊर्जा विज्ञहरु अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक विद्युत् वृद्धि र निर्यात दुवैलाई उत्तिक्कै महत्वको साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन तर यसका लागि उनीहरुको गुनासो छ, न विगतमा सरकारले यसका लागि विशेष पहल ग¥यो, न अहिलेनै गरेको छ ।