विरगंज । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिको भाडा नलिन घरधनीहरुका नाममा आदेश जारी गरेको छ। चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म सरकारले लकडाउन गरेको थियो।

लकडाउन हटेको ९ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले घरधनीहरुका नाममा आदेश जारी गर्दै घरभाडा नलिन भनेको हो। कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन भन्दै सरकारले करिब ४ महिना देशभर लकडाउन गरेको थियो। चैत ११ देखि साउन ६ गतेसम्मको भाडा नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

नाई संघका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै रिट हालिएको थियो। घरभाडा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै ठाकुरले असार २१ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि दुवै पक्षले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसअघि नै सरकारले घरधनीहरुलाई लकडाउनको समयको केही अवधिको भाडा नलिन अपिल गरिसकेको थियो। घरभाडा लिए नलिएको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको थियो।